निजी विद्यालयका सञ्चालक सडकमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास

काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंमा निजी विद्यालयका सञ्चालकदेखि प्रधानाध्यापकहरू सडकमा आए । सडकमा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख केही बुँदामा अपत्ती जनाउँदै सडक तताइरहेको बेला संसदभवनभित्र भने सांसदहरू घनिभुत छलफलमा थिए । भाद्र ५ गत बिहीबार जसरी पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई मध्येनजर गर्दै सांसदहरू छलफलमा थिए । बाहिर शिक्षकहरूले देशलाई सम्वृद्ध भएको देख्न नचाहने, विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएको देख्न नचाहनेहरू संसद भवनभित्र रस्साकस्सी गरिरहेको भन्दै चर्को बिरोध गरिरहेका थिए ।

शिक्षकहरूको आक्रोशको आवाज भलै संसद भवनको कोठाभित्र पुग्यो या पुगेन । तर, संसद भवनको भित्ता नै थर्किने गरी शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वरमा विरोध गरिरहेका  थिए । माइतिघरबाट सुरु भएको शिक्षकहरूको विरोध ¥याली संसद भवन तिर अघि बढ्यो । तर, नयाँ बानेश्वरको चोक नपुग्दै प्रहरीले रोक्यो । शिक्षकहरूले सौहार्दपूवक सम्मान गर्दै नयाँ बानेश्वरमै कार्यक्रममा बिरोध कार्यक्रम गरे । उनीहरूले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पती हडप्न पाइदैन, ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति  खारेज गर, कम्पनीबाट बाहिर जादैनौ  लगायतका नारा लगाइरहेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं भन्दै शिक्षक सडकमा आइरहेको बेला संसद भवनभित्र गुणस्तरीय बनाउन दिनु हुँदैन भन्दै छलफल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिमीले बढी गुणस्तर दियौं भन्दै गलाउने काम सिंहदरबार र संसद भवन भित्रबाटै हुँदैछ यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’ 

‘माननीयज्यूहरूका छोराछोरी, नातिनातिना हामीले पढाइरहेका छौं, तर भित्र हामीमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ उनले भने । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने र क्रमशः गैर नाफामुलक बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डिके ढुंगानाले आफूहरू पुँजी निर्माणको पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको बताए । 

‘गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाउने दायित्व हाम्रो पनि हो, यो समाज निर्माण गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो, हामी पनि काम गर्छौ भनिरहँदा तिमीले सबै जिम्मा दिनुपर्छ  भन्दै हामीमाथि भार थप्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबै विद्यार्थीको जिम्मा लिन सक्दैनांै, हामीले पनि आफ्नो घरजग्गा बेचेर लगानी गरेका छौं, यति कुरा सरकारले सुनिदिनुपर्यो ।’ 

संसारको सबभन्दा राम्रो शिक्षा दिने देश हो फिनल्यान्ड । ग्लोबल्ली प्रशंसा गरिएको फिनल्यान्डमा पनि राज्यले पढाउने  र खाना दिने गरे पनि यातायात, कपडा, किताब, कापी अभिभावक आफैले गर्नुपर्छ । ‘हामीले जसरी खेलकुद गर्छौँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्छौँ, त्यो सुविधा पनि त्यहाँ स्कुलले दिँदैन, छुट्टै पैसा तिरेर अभिभावकले लगानी गर्नुपर्छ, हामीले त हजार, दुई हजारमा सबै सुविधा दिइरहेका छौं यसलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले आजको आन्दोलन सांकेतिमात्रै भएको बताउँदै भोलिदेखि अझै चर्काउने बताए ।  उनले सडकमा आइसकेपछि शिक्षकहरूका माग पूरा नहुँदासम्म सडकबाट नफर्किने बताए । 

‘हामीलाई अभिभावकले साथ दिनुहुन्छ । हामीलाई शिक्षक साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ । हामीलाई नागरिक समाजले साथ दिन्छ किनभने यो शिक्षाको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा भनेको संवेदनशील विषय हो, देश विकासको आधार हो । त्यसकारण यो विषयमा सबै गम्भीर हुनुहुन्छ ।’

सुवास न्यौपाने

देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा

पोखराको डायमण्ड एकेडेमीका प्रधानाध्यापक माधवशरन उपाध्याय आन्दोलनका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । बिहीबार आन्दोलनमा सहभागी हुन उनी हिजोमात्रै काठमाडौं आइपुगे । पोखरामा लामो समयदेखि निजी विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षा दिएका उनी बाध्य भएर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनु परेको बताउँछन् ।  

‘विद्यालयमा गएर पढाउनुपर्ने समयमा यात्रा गरेर काठमाडोंको सडकमा आउनु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो राज्य निजी विद्यालय प्रति कहिल्यै सकारात्मक भएन ।’ उनले संस्थाले सकेको छुट विद्यार्थीलाई गर्दै आइरहेको बताउँदै अहिले विद्येयकमा उल्लेख गरिएको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

 माधवशरन उपाध्याय

रुपन्देहीका विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी निजी विद्यालयले दिइरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अन्य सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले राज्यलाई छात्रवृत्ति दिँदैनौँ भनेका छैनौँ, अब १० बाट बढाएर १५ प्रतिशतलाई त्यो पनि पूर्ण छात्रवृत्ति कदापी दिन सक्दैनौं ।’ 

विष्णुप्रसाद पौडेल

उनले काठमाडौंका केही सीमित विद्यालयहरूलाई हेरेर मात्रै विद्यालयको समग्र मूल्यांकन राज्यले गर्न नहुने बताउँछन् । उनले दूरदराजमा धेरै साना, जोखिमपूर्ण तरिकाले विद्यालयहरू पनि सञ्चालन भइरहेको बताउँदै न्यून शुल्कमा सञ्चालित विद्यालयहरूले सरकारको मापदण्ड अनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । 

तारकेश्वरमा रहेको एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द भट्ट सरकार शिक्षा ऐन मार्फत निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई निस्तेज गर्न लागेको बताउँछन् । उनी  यस्तो विधेयकको विरुद्धमा निजि विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षक लागेको बताउँछन् । 

‘यो विधेयक मार्फत निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक रूपबाट कम्पनी चल्नुपर्ने भन्ने खालको विवादास्पद कुराहरू समावेश गरिएको छ, यो हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनी भन्छन,‘यी दुइटा विवादजन्य हाम्रा लागि अमान्य विषयवस्तुहरूको विरोध स्वरूप हामी आज सडकमा एउटा विरोध गर्न ओर्लिएका छौं ।’

शिक्षा विद्येयक बहुमतले पारित 

शिक्षकहरू सडकमा आइरहेको बेला विद्यालय शिक्षा विद्येयक भने बहुमतले पारित भएको छ । इसीडी शिक्षकको सेवा सुविधादेखि निजी विद्यालयको छात्रवृतिमा सांसदहरू एकमत हुँदा विद्येयक बहुमतले पारित भएको हो । 

तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी भने निजी विद्यालयलाई अहिले दिइरहेको १० प्रतिशतमात्र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, सत्ता पक्षाका संसदहरूले निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको पनि सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखेर विद्येयक पारित गरेको हो । 

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । सभाले पारित गरेपछि सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा लागू हुन्छ । 

शिक्षा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा इसीडीदेखि आठ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह रूपमा लिइएको छ । शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुने भएको छ । निजी विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन गर्न र नयाँ दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । 

माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, साधारण धार र परम्परागत धारमा पढाई हुने भएको छ ।  विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालनको विषयमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई निरन्तरता दिने र नयाँ सञ्चालन रोक लगाउने भएको छ । 

स्थानीय तहलाई विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, कक्षा तह घटाउने, बन्द गर्ने र नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार दिइएको छ । राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११ र १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।