काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको छ ।
एनसीआरएले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिका अनुसार प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष खगराज शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको छ । बोर्डमा गुरुप्रसाद पौडेल (सदस्य, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक), मदन कोइराला (सदस्य, सहसचिव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय), डा. रमेश चौलागाई (सदस्य, नियुक्ति मिति २०८२ बैशाख २), सी.ए. मटेश खनाल (सदस्य, नियुक्ति मिति २०८२ बैशाख २) र शेषनारायण पौडेल (बोर्ड सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण) रहेका छन् ।
अहिलेसम्म प्राधिकरणले ११ वटा बोर्ड बैठक सम्पन्न गरी विभिन्न नीतिगत तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णयहरू अगाडि बढाइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा १०३ मा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण सक्रिय छ । यसअन्तर्गत आवश्यक कानून, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता मापदण्ड, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयनको तयारीमा छ । यसका लागि अलग्गै दर्ता सफ्टवेयर निर्माण भई आगामी २०८२ भदौ महिनाभित्र लञ्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै सहकारी संस्थाको नियमन तथा सञ्चालनका लागि नियमाकीय मापदण्ड २०८२ जारी भइसकेको र कार्यान्वयन चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यससँगै सहकारी संस्थाको उजुरी व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ४५ वटा सहकारी संस्थासम्बन्धी उजुरी दर्ता भइसकेको र तीमध्ये सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सोधपुछ गरी बचत फिर्ता गर्ने निर्देशन दिने काम भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यसका लागि अनलाइन दर्ता प्रणाली सुरु गरिनेछ । साथै सातै प्रदेशमा सहकारी नियमन र प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि छ ।
सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र नियमित प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरी बचतकर्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ। उजुरी तथा छानबिन प्रक्रिया सुदृढ गर्दै समस्या उन्मुख सहकारी संस्थामाथि स्थलगत नियमन सुरु गरिने पनि योजना रहेको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेमा प्राधिकरणले पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र आवश्यक परे संस्थाको दर्ता खारेज गर्न समेत सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । साथै पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानुन उल्लंघन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आवश्यक परे निरीक्षण अधिकारी तोक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, उजुरीमा कारबाही गर्ने तथा बचतकर्ताको हितमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यसम्पादन स्तर सुधार, आम्दानीका स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा लिएको छ ।
