काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका निजी विद्यालयका केही बुँदामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसान चार संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै असन्तुष्ट बुँदा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफा मूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने भनेका छन् ।
यो विषयमा यही साउन २८ गते बुधबारसम्म नसच्याए २९ गते बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक लोक कल्याणकारी र क्रमशःगैर नाफामुलक गर्ने गरी विद्येयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । निजी शैक्षिक व्यवसायिहरूले यसमा आपत्ती जनाएका छन् ।
‘सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ ।’
नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रले चार दशक लामो योगदान गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू २०३६ साल पछि फेरि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो । देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिररहे पनि राज्य यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन,विज्ञाप्तीमा भनिएको छ,‘हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
निजी शिक्षा क्षेत्रले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेर करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको विज्ञप्तीमा दाबी गरिएको छ ।
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२ प्रतिशत योगदा गरिरहेको छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यसले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेपनि राज्यले जहिले निजीक्षेत्रलाई कस्ने रणनीति लिएको उनीहरू दृष्टिकोण छ ।
