काठमाडौं । केही समयअघि एकजना विद्यार्थी जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगे । आफूलाई विदेश पठाइदिने नाममा ठगी गरी कन्सल्टेन्सी नै गायब भएको भन्दै जाहेरी दिए । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालयमा पठाइदिने भन्दै पैसा लिएको कम्पनी एकाएक गायब हुँदा न उनी विदेश जान पाए न त आफ्नो पैसा पाए ।
बरु उनको धेरै समय न्याय खोज्दैमा बित्यो । काठमाडौंमा रहेको एक कन्सल्टेन्सीले उनलाई विदेश पठाइदिने भन्दै पैसा माग्यो । केही दिन उनलाई त्यो देशमा पढाइ हुने विषय विश्वविद्यालयको विषयमा बुझाउने काम गर्यो । त्यसका लागि आवश्यक तयारी कक्षा पनि सुरु गरायो । यसका लागि आवश्यक कागजात पनि बटुल्न लगायो । ती विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीले भनेजस्तो सबै कागजात तयार पारे ।
चार/पाँच महिना प्रशिक्षणजस्तै केही कुरा सिकाएको जस्तो गर्यो । ‘अब १५/२० दिनपछि विदेश पठाउँछु सबै रकम दिनूस्’ भन्दै कन्सल्टेन्सीले पैसा माग्यो । ती विद्यार्थीले सबै पैसा बुझाए । जब पैसा बुझाएर केही दिनपछि विदेश पठाउने भनिन्छ, त्यसको पछिल्लो दिनदेखि कन्सल्टेन्सी पनि बन्द हुन्छ र ती व्यक्ति पनि फरार हुन्छन् । त्यसपछि पीडित विद्यार्थी प्रहरी कहाँ पुग्छन् । एक-दुई जना मात्र होइन, यसरी धेरै विद्यार्थी अहिले कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा परेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद कटुवाल यस्ता धेरै विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीबाट पीडित भएर प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेको बताउँछन् । उनले काठमाडौं उपत्यकामा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खोलिएका कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थीहरू ठगीमा पर्ने घटना बढ्दै गएको बताए ।
केही कन्सल्टेन्सीले नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न देश पुग्न सहयोग गरे पनि कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगेर संस्था नै गायब हुने गरेका छन् ।
सबै कन्सल्टेन्सीले गलत गरिरहेको छन भन्ने हुँदैन, केहीले नेपाली युवाको भाग्यरेखा पनि कोरिदिएका छन्, तर कहिले विद्यार्थी नराम्ररी ठगिरहेको पाइएको छ ।
उनी यस्ता विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा व्यक्ति फेला पर्न गाह्रो हुने अवस्था रहेको बताउँछन् । संस्थाको नामबाट अनुसन्धान गर्दा अर्को व्यक्तिले नागरिकताबाट संस्था दर्ता गरेको भेटिन्छ ।
‘कतिपय केशमा संस्था पत्ता लाग्छ । तर, जसको नाममा दर्ता हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नै हुँदैन,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भन्छन्,‘ कतिपय कन्सल्टेन्सीले नक्कली कागजात बनाएर पठाइदिने, कतिपयले पासपोर्ट राखेर आवश्यक पैसा माग्ने गरेको गुनासो पनि प्रहरीमा आउने गरेको छ, यस्ता विकृति बढ्दै गएका छन्।’
उनी अब कम्पनी दर्ता गर्दा विवाइसी फारम अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालबाट विभिन्न ६४ मुलुकमा एक लाख १३ हजार बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको लागि पुगेका छन् । यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिइरहेका छन् ।
९ हजार संस्था अवैध
गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगेको गुनासो बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कन्सल्टेन्सीको अनुगमन नै सुरु गरेको छ । अनुगमन गर्दा बजारमा दर्ताबिनाका कन्सल्टेन्सीहरू प्रशस्त रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले १ सय ५० वटा शैक्षिक संस्थामा अनुगमन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बजारमा लगभग १० हजार वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालनमा रहँदा झन्डै ९ हजार वटा शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ताबिना र अनुमतिबिना सञ्चालन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार बजारमा अहिले तीन प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन् । एउटा अनुमति लिएर कानुनसंगत काम गरिरहेका अर्को अनुमति लिने प्रोसेसमा भएका र तेस्रो अनुमति पनि नलिएका तर शैक्षिक परामर्शभन्दा भिन्न तरिकाले काम गरिरहेका छन् ।
दहालले कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू मेनपावर कम्पनीको अथवा श्रमिक पठाउने काम गरिरहेको पाइएको बताए । विद्यार्थीहरूलाई सहज गर्छौं भनेर खोलिएका संस्थाले लुट्ने काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता ढाट्ने, छल्ने, लुट्ने कन्सल्टेन्सीलाई खोजी खोजी कारवाही गर्छौ, कुनै पनि उपभोक्तालाई कसैले पनि ढाट छल गर्न पाइँदैन ।’
उनले आफूले सुरु गरेको यो अनुगमन आफू रहँदासम्म जारी राख्ने बताए । ‘सरकारी नीति र कानुनभन्दा बाहिर पनि एउटा बजार सञ्चालनमा छ, त्यो बजारलाई हामी अनौपचारिक बजार भन्छौं र त्यसलाई एक प्रकारले ग्रे मार्केट पनि भनिन्छ,’ दहाल भन्छन्, ‘राजस्वको कुरा परै जाओस् त्यो बजारमा कुनै प्रकारको ऐन, कानुन, नीति, नियम लागू भएको छैन ।’
७ सय २० संस्था मात्र दर्ता
बजारमा १० हजार शैक्षिक परामर्श संस्था रहेको कुरा आइरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले भने हालसम्म ७ सय २० वटा संस्थामात्र आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका १ हजार ४ सय ७३ दर्ता संस्था छन् । ती संस्थामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ९ सय २४ वटा संस्थाले नवीकरणका लागि निवेदन दिए । तर, ७ सय २० वटा संस्थाले मात्र आवश्यक कागजात बुझाएर संस्था नवीकरण गराएका छन् ।
७ सय २० संस्थाले नवीकरण गर्दा फेरि २० सय ४ वटा संस्था भने बीचमै रोकिएका छन् । अब तत्काल ती संस्थाहरू नवीकरण हुने बाटो पनि रोकिएको छ । मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ४ सय ७३ संस्थामध्ये हाल ७ सय २० संस्थामात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको संस्था हुन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ ले यस्ता संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिने आधिकारिक निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो भनेको छ । यो ऐनले शिक्षा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट मात्र शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धी भाषा शिक्षण सम्बन्धी र तयारी कक्षासम्बन्धी अनुमति दिन सक्छ भनेको छ ।
शैक्षिक संस्थामा विकृति बढेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरिरहँदा यस्ता सञ्चालन अनुमति दिने संस्था शिक्षा मन्त्रालयले भने मौन रहेको छ । मन्त्रालयले कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइराला अहिले कानुन नहुँदा कुनै पनि काम गर्न मन्त्रालय असक्षमजस्तै रहेको स्वीकार्छन् ।
‘हामीसँग अहिले कानुन छैन, कानुन विना कुनै कारवाहीको काम गर्न सक्दैनौं तर यति भन्दैमा हामी चुप लागेर बसेका छैनौं, हामीले गृह मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्राचार गरेर अनुगमनको काम गरिदिनु भनेका छौं सम्भवतः नेपाल प्रहरीले पनि त्यसलाई हेरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श (इक्यान)को अनुमान अनुसार देशभर करिब ५ हजार कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने अनुमान थियो।
'नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति'
इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले अहिले बाहिर आइरहेका समाचार र अनुगमनले नेपालमा कन्सल्टेन्सी काम गर्ने सबै कम्पनी कानुन विपरीत छन् भन्ने सन्देश गएको बताए । उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरिरहेको अनुगमन सकारात्मक भए पनि यसको सन्देश फरक तरिकाले गइरहेको बताए ।
‘कन्सल्टेन्सीले गरेको विकृतिप्रति जति उपभोक्ता संरक्षण विभाग चिन्तित छ, इक्यान पनि चिन्तित छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो मर्यादित होस् व्यवस्थित होस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि हो, राज्यको कानुन विपरीत जान खोज्नेलाई प्रतिबन्ध गर्नैपर्छ ।’
उनी राज्यले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न उत्साह गर्ने बताए पनि जहिले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरेको बताउँछन् ।
इक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले ८ सय कन्सल्टेन्सी अवैध हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले विभागले गरेको अनुगमन पहिले नै आवश्यक रहे पनि ढिलो गरी अनुगमन सुरु भएको बताए ।
शैक्षिक परामर्श महासंघ शिक्षा सबैका लागि पहिले देश र त्यसपछि विदेश भन्ने अभिभाराका साथ नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी बाहिर जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिन तत्पर रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न ऐन र नियम बनाइ बाँध्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
उनले कम्पनी ऐन ६३ अनुसार दर्ता भइरहँदा एउटा दफामा कुनै पनि नाम जुधाएर चाहिं अर्को कम्पनी खोल्न पाइने छैन भनिएको भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूले एउटा चलेका कम्पनीको नाममा विभिन्न २० वटा कम्पनी दर्ता गराएर नाम जुधाएर विकृति र विसंगतिको रुपमा स्थापित हुन खोजिरहेको आरोप लगाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा विधि र विधानसंवत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी निकाय निजी क्षेत्रले राम्रो गरेको देख्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायमा लागेका साथीहरूले पनि कहाँ दर्ता हुनुपर्ने हो, राजश्व कहिले तिर्ने हो, यावत कुरा समयमै गरिदिँदा कसैले आवाज उठाउन सक्दैन ।’
उनी निजी क्षेत्रमा वाणिज्य विभागले पनि धेरै अनुगमन गरेर दुःख दिएको हो कि भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको बताउँदै सरकारले आफू पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने पहिल्यै देखिको परिपाटी रहेको सुनाए । निजी क्षेत्रका साथीहरू कानुनको दायरामा रहेर, सबै नियम पालना गरेर व्यवसाय गर्न सकिने बताउँदै लुकीछिपी व्यापार नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
