काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको चार वर्ष भयो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । केही कम्पनीबाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
सरकारको मुख्य लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको मात्रै होइन, आफैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको पुँजी संरचनासमेत लागू गर्न सकेको छैन । साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विभागलाई सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (कम्पनी)को रूपमा खडा गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं २०७१ जेठ २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भयो ।
साविक बीमा संस्थानबाट अलग हुँदा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको थियो । जसमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले सेयर संरचना पेस गरेको थियो ।
तर, कम्पनी ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ७०/३० प्रतिशतको सेयर संरचना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २६ लाख ६२ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको संरचना अनुसार चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ हुँदा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । ११ वर्ष अगाडि आफैले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना अलपत्र बनेको छ ।
संस्थापक कसले कति थप्नुपर्छ ?
संस्थापक समूहतर्फ कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार ३३७ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ गरी कुल ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी छ ।
नयाँ प्रस्ताव (चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत) कायम गर्दा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो ।
नयाँ सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारले १ करोड ६९ लाख ५२ हजार ६६२ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले ९१ लाख ३४ हजार ९७० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४३ लाख ७६ हजार ६३९ रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘७०/३० प्रतिशतको संरचना रहने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम गर्न सकेकाे छैन । हाल कायम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउँदा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कित्ता बढे पनि प्रतिशत भने बढ्दैन,’ कम्पनी सचिव डा. सिर्जन पन्तले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा प्रबन्धपत्रमा सेयर कित्ता थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कबुल गरेको हो ।’
उनका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकले थप्नुपर्ने रकम प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रालय)ले पनि बजेटमा छुट्याएको जानकारीमा आएको उनले बताइन् ।
‘सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको रकम आइसकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले पनि यस पटकको बजेटमा छुट्याएको भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । सम्भवतः हामीले पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि कम्पनीको ७० प्रतिशतको पुँजी संरचना कायम हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत पुर्याउने
हाल कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २१ लाख ७७२ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो ।
अब कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन ५ करोड २८ लाख ९९ हजार २२७ रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।
‘सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा १९.५४ प्रतिशत सेयर बजारमा छ । त्यसमा पनि ७.२५ प्रतिशत आरबिसीएल पीओ (प्रमोटर सेयर) भनेर कारोबार भएको छ । बाँकी रहेको १२ प्रतिशत सेयर अर्डिनरी सेयरको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० प्रतिशत पुर्याउन प्रबन्ध पत्र तथा विनियमावालीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको सेयरलाई एफपीओ जारी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय कानूनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।’
साढे २ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याउने ?
डा.पन्तका अनुसार पहिलो चरणमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताइन् ।
‘पहिलो खुड्किलो ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने हो । पहिलो चरणमा कम्पनीमा दर्ता भए अनुसार पुग्नुपर्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो रिजर्भ फण्ड बलियो छ, बोनस सेयर वितरण गरेर पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’
उनका अनुसार रिजर्भ फण्डमा रहेको सबै रकम एकै पटक दिने भन्दा पनि विस्तारै वितरण गर्न सकिन्छ । तर, के कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सबै लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै रिजर्भ फण्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् ।
उनका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । आव २०७८/७९, आव २०७९/८० को अडिट पनि सँसँगै भइरहेको छ । आव २०८०/८१ र आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक माग्ने तयारी छ ।
‘पुँजी वृद्धिको एउटा म्याण्डेटोरी आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको फण्डलाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई कसरी कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन् ।
