प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष ओझाको माग सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो, अन्तरिम आदेश जारी नहुने

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शान्ति सिंह थापाको इजलासले ओझाको माग दावी बमोजिम पुनः काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत असार ३० गते तीन सदस्यीय छानिबिन समिति गठन गरेपछि ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । 

सोका विरुद्धमा ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी सरकारले गठन गरेको समिति गैर कानुनी भएकोले खारेजको माग गर्दै तत्काल काममा फर्कन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । सो मुद्दामा आज छलफल भएको थियो ।

Share News