काठमाडौं । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा स्थापित भएको छ । संघीय संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा गएको हो ।
प्रमाणीकरण भएसँगै ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९’ मा संशोधन भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्न सक्नेछ ।
२०४९ मा बनेको मूल ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायक मन्त्रीको ५ हजार ८ सय तोकिएको थियो ।
समयानुकूल नबन्दा सरकारले विगतमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्दै आएको थियो। २०७७ माघ २२ मा पारित आठौं संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका तलब–सुविधा अद्यावधिक गरिएको थियो ।
तर अब यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यपालिका-मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा आधारित हुनेछ । सरकारले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तलब वृद्धि वा संशोधन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको हो ।
