काठमाडौं । आजभन्दा चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका-२९ का रेशम कुमालले प्रकाश बस्नेतलाई प्रस्ताव गरे, ‘रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट पोल्ट्री व्यवसाय गरौं ।’ व्यवसाय गर्न पैसा चाहियो । तर, उनीहरूसँग पैसा थिएन, जग्गाजमिन मात्रै थियो ।
व्यावसायिक योजनासहित कुमाल अध्यक्ष र बस्नेत सञ्चालक बनेर रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज नामको कम्पनी खडा गरे । जग्गा जमिन धितो राखेर व्यवसाय गर्ने योजनासहित ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंकमा पुगे । कुमाल र बस्नेतको योजना ठिक लागेपछि बैंकले ऋण दिने मनसाय गर्यो । उनीहरूले प्रस्ताव गरेको धितो पनि बैंकले स्वीकार गर्यो । बैंकले रेशम एग्रोलाई कर्जा दियो ।
उनीहरूले जुन योजनाअनुसार व्यवसाय गर्ने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएका थिए, सफल हुन सकेनन् । बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीले नियमित तिर्न सकेन । दुई वर्षपछि बैंक बाध्य भएर कर्जा लिँदा धितो राखिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णयमा पुग्यो । बैंकले पटक-पटक धितो लिलामीमा राख्दा पनि कसैले खरिदका लागि बोलपत्र हालेनन् ।
अन्ततः २०८१ फागुनमा छैठौं पटक धितो लिलामीको सूचना राख्दा आराधना होल्डिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले बिड हाल्यो । आराधना होल्डिङले प्रस्ताव गरेको रकममा बैंकले धितोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो ।
आराधना होल्डिङलाई जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय पुग्दा वडा कार्यालयबाट घरबाटो सिफारिस पत्र मागेपछि बैंक र आराधना होल्डिङ घरबाटो सिफारिसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले ऋणीलाई कर्जा तिराउने वातावरण बनाउने आश्वासन दिए तर घरबाटो सिफारिस दिएनन् ।
दुई साता बित्दा पनि वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि बैंकले राजस्व रकम बुझाएर घरबाटो सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइदिनूहोस् भन्दै पत्र नै काट्यो । बैंकले पठाएको उक्त पत्रको वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि अर्काे पत्र पठाएर ताकेता नै गर्यो। त्यसपछि भने वडाअध्यक्ष गुरुङले जवाफी पत्र पठाए ‘जग्गाधनी र जग्गा लिज भाडामा लिएको कम्पनीबाट लिलामी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको हुँदा हाललाई घरबाटो सिफारिस दिन सकिन्न ।’
बैंक र धितो खरिद गर्ने आराधना होल्डिङ त्यत्तिकैमा रोकिएनन्, उनीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयलाई गुहारे । महानगर कार्यालयले बैंकलाई धितो लिलामीका लागि सहजीरकण गर्न भन्दै वडा कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर, वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगर कार्यालयको पत्रको समेत कुनै जवाफ दिएनन् ।
सामान्य प्रक्रियाबाटै पार नलागेपछि माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ को वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ, दमयन्ती बस्नेत क्षेत्री, रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रालि, सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङ विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे ।
अदालतका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बैंकले मागेको कागजात नदिनुको कारण के हो, के कारणले घरबाटोको सिफारिस नदिएको हो ? भन्दै साउन १२ गते कारण देखाऊ आदेश (उत्प्रेषण) जारी गरेको छ ।
९ करोड ऋण तिर्न बाँकी
बैंकका अनुसार ऋणी रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजले ब्याज, साँवासहित कुल कर्जा ९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दमयन्ती बस्नेतका दुई छोरा प्रकाश बस्नेत र सुरेश बस्नेत हुन् । जेठा छोरा प्रकाश रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक हुन् ।
उनले कम्पनीको नाममा ऋण लिँदा तालचोकमा रहेको ४० रोपनी जग्गा धितो राखेका थिए । बैंकमा राखिएको धितो (जग्गा) प्रकाशकी आमा दमयन्तीको नाममा छ ।
प्रकाशले बैंकबाट ऋण लिनुभन्दा ५ वर्ष अगाडि सोही जग्गा विनोद गुरुङलाई २१ वर्ष (२०९४ सालसम्म ) लागि भाडामा दिएका थिए । गुरुङले विसं २०७३ पुसमा बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जग्गा लिजमा लिएको बताए । गुरुङले सोही करार सम्झौताका आधारमा जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएर सेभेन लेक्स रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
‘कुमालले धितोको रूपमा जग्गा राखेका थिए । कुमालले धितोमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर आएको रकमले कर्जा घटाइयो । त्यसपछि मात्रै बस्नेतको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको हो । रेशम एग्रोले पोल्ट्रीको काम गर्न ऋण लिएपनि स्थापित नहुँदै बन्द भयो,’ बैंकका कानुन विभाग प्रमुख गणेश थापाले भने, ‘प्रकाशको परिवारसँग जग्गा जोगाउनुहोस् भनेर हामीले पटक/पटक भन्यौं तर सक्नु भएन ।’
गुरुङले लिजमा लिएका थिए जग्गा
२०७३ पुस २५ जग्गाधनी दमयन्ती बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर भीरपाखो, जंगसहित साढे ३७ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सहमति लिजमा लिएको गुरुङको दाबी छ । साथै, प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २१ वर्षपछि पनि पुन:मूल्याङ्कन गरेर गुरुङलाई नै उक्त जग्गा लिजमा दिन सकिने सहमति भएको थियो ।
गुरुङले जग्गा लिजमा लिएपछि होटल संरचना तयार पारे । तर, ५ वर्षपछि अर्थात् २०७८ मा माछापुच्छ्रे बैंकबाट कृषि, शिक्षा, व्यापार प्रयोजनका लागि बस्नेतले रेशम एग्रोका नाममा सोही जग्गालाई धितोमा राखेर कर्जा लिए ।
‘त्यतिबेला बैंकले ड्रोन उडाएर धितो मूल्याङ्कन गर्यो, सबै जग्गा ठीकठाक रहेको भन्दै कर्जा दियो,’ अहिले म समस्यामा परें,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिजलाई जग्गाधनीले धितोका रूपमा राख्न नपाइने नियम रहेको सुनाए । ‘जग्गाधनीले लिजबाटै पैसा पाइरहेको हुन्छ, त्यसको दोस्रो गणना हुँदैन,’ उनले भने।
करारअनुसार आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र अदालतले पनि करार सुरक्षित गराउन फैसला गरेको गुरुङ बताउँछन् । अदालतको फैसला अनुसार पनि ९ रोपनी १२ आना जग्गामा आफूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
पछिल्लो समय गुरुङले आराधना होल्डिङका सञ्चालक सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । गुरुङले उक्त रकम लगानी भएको र सो लगानी असुल भएमा जग्गा र व्यवसाय सबै छोड्ने बताउँदै आएका छन् ।
वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र वडाध्यक्ष गुरुङको आड लिएर विनोदले सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको झगडिया पक्षको भनाइ छ ।
वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र संघीय सरकारका मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । मन्त्रीको पावर देखाएर वडाध्यक्ष गुरुङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएको जानकार बताउँछन् ।
वडाअध्यक्ष र मालपोतको अधिकारमाथि प्रश्न
बैंकले लिलामीमा राखेको धितोलाई सबै प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा पनि आफ्नो नाममा नआएको आराधना होल्डिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक सुमन पुडासैनी बताउँछन् । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) किन्नका लागि आफूहरु तयार हुँदा पनि स्थानीय निकायका कारण समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
घरबाटो सिफारिस नदिएर रोकेर राखेको हुँदा राज्यले नयाँ ढंगले जानुपर्ने, स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयको अधिकारलाई खोस्नुपर्ने उनले बताए ।
‘हामीले हालेको बिड रकम अरूको भन्दा उच्च र उपयुक्त देखियो । सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हामीलाई दियो । जग्गा नामसारी गर्न लेखनाथ मालपोत कार्यालय पुगेपछि घरको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । पोखरा महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षले घरबाटो सिफारिस दिन मानेनन् । त्यसरी रोकिएको तीन महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने ।
लगानीकर्ताहरूले करोडौं रकम लगानी गर्दा पनि स्थानीय सरकारले विवाद सल्टाउनुको सट्टा अल्झाएर राखेको पुडासैनी बताउँछन् । वडा अध्यक्षले आफ्ना नातागोतालाई च्याप्ने, अमनचयन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए । वडा कार्यालयले सहयोग नगर्दा आफू जस्ता धेरै व्यवसायी पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।
‘वडासँग पटक-पटक मिलाएर अघि बढौं भनेर आग्रह गर्दा पनि मान्नु भएन । वडाध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भयो,’ पुडासैनीले भने, ‘विनोद गुरुङलाई ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ दियो भने मात्र घरबाटो सिफारिस दिने आशय वडाध्यक्षको देखिन्छ ।’
‘रेस्टुरेन्ट मालिक विनोद गुरुङ एनआईएमबि बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यसका किस्ता तिर्न नसकेर ऋण ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मेरो सबै ऋण पनि तिरिदिनुपर्छ र मलाई थप पैसा पनि चाहिन्छ । होइन भने म यो रेस्टुरेन्ट खाली पनि गर्दिनँ भन्छन् । वडाको प्रतिनिधिले पनि विनोदलाई साथ दिइरहेको छ’ पुडासैनीले भने ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउने र व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने गरी घरबाटो सिफारिस दिन नसकिने बताए ।
‘बैंकले गल्ती गरेको त छैन । तर जनप्रतिनिधिको नाताले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउनु पनि भएन । व्यवसाय गर्नेलाई सडकमा पुर्याउन पनि भएन । मैले सबैको हित हुने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने ।
विगतमा पनि यस्ता धेरै विवाद आफूले समाधान गरेको बताउँदै यस घटनामा पनि विवाद मिलाउने उद्देश्यले नै घरबाटोको सिफारिस नदिएको उनको तर्क छ ।
