काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे पनि मुछिएका छन् । सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले सहकारीको रकम अनियमितता गरेको विषय विकासन्युजले सम्प्रेषण गरेको थियो । अहिले उनको छोरा पनि सो प्रकरणमा मुछिएको फेला परेको हो । प्रकाश नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले पाण्डेसँगै उनका छोरा प्रकाश पनि सो प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रकाशको स्वामित्वमा रहेको स्वयम्भुस्थित जग्गा खरिद गर्ने नाममा संस्थाबाट २ करोड ५८ लाख ७९ हजार ३४० रुपैयाँ बैना दिइएको भएतापनि पछि उक्त कारोबार नभएको निर्णय भएको देखिन्छ ।’
सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम घरजग्गा खरिदका लागि २०६९ सालमा प्रकाश पाण्डेको नाममा स्वयम्भुस्थित कित्ता नम्बर १७५, ९, १२७, १२८, १८३ र १८२ मा रहेको जग्गा तथा भवन किन्न बैना स्वरूप खर्च गरिएको थियो ।
सुरुमा प्रति आना २५ लाख रुपैयाँ भनेर बैना गरिएको जग्गा २०७८ कार्तिक १३ गते प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँकोे दरले सोही सम्पत्ति खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, बैना दिइएको मितिदेखि खरिद सम्पन्न भएको मितिसम्मको ९ वर्ष २ महिना अवधिभर उक्त रकमको कुनै पनि ब्याज लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जग्गाधनीले मूल्य बढाएर घरजग्गा पास गराएको अवस्थामा उसले उपभोग गरेको बैना रकमको ब्याज तिर्नुपर्ने प्रचलन रहेको भन्दै संस्थाले त्यो ब्याज तत्काल असुल गर्नुपर्ने वा सो निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सञ्चालकहरूले रकम संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझावसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उक्त बैना रकम फिर्ता लिएको वा फिर्ता लिन माग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा देखिएको अनियमितता तथा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको निर्णयका कारण संस्थाको करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ ।
नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उप दफा ३ अनुसार, सञ्चालकहरू निजी स्वार्थकै लागि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएमा उनीहरूबाट सिधै असुल उपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले दफा १२२ को (च) अनुसार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर समेतमा कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । दफा १२४ को घ बमोजिम विधि र प्रक्रिया विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्थाप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।
जग्गा बिक्रीमै साढे एक करोड अनियमितता
ललितपुरको नख्खुमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युटको घरजग्गा बिक्री गर्दा १ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ कम मूल्यमा बिक्री गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसूची ७ मा संलग्न गरिएको पत्रको क्र.स. १ मा उल्लेख भएको नख्खु ललितपुरको घर जग्गा बिक्री गरेपश्चात् १२ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कम भई बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ घटाई लिनु पर्ने वैधानिक कारण भेटिएन ।’
उक्त जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कम हुन गएको वैधानिक कारण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र भ्यालुएटरबाट भ्यालुएसन गरेको नदेखिएको र घर जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकोले बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट रकम घटाउन अनुरोध गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिक्रेताले मूल्य घटाउनु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरेल समितिको प्रतिवेदनले उक्त घर जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । घरजग्गा खरिद गर्दा नै जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कमी भएको भए पनि जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन नगरी घरजग्गा खरिद गर्नु संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तसर्थ उक्त घरजग्गा खरिद गर्दा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट बक्यौता उठाउन समेत ताकेता गरेको छ । घरजग्गा बिक्री अघि तोकिएको रकमबाट घटाई लिएको रकम एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ र २०७१ चैत्र १४ गतेदेखि हालसम्म चलन चल्तीको ब्याज समेत हुनेगरी एकमुष्ठ रकम तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।
नेपालको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकोले ऐनको दफा ४६ (३) अनुसार असुल उपर गर्न समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी ऐनको दफा १२२ (च) समेतको कसुर गरेको भनी उक्त ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसारको कारबाहीको माग राखी सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा बिक्री गर्दा कम गरिएको उक्त रकम तथा सोही रकममा २०७१ सालदेखि लिनुपर्ने ब्याजसहित तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६, १२२ र १२४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्न समेत प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार संस्थाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई औपचारिक पत्राचार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
बैंकिङ तथा सहकारी चलन चल्तीअनुसार बैना रकम राखिएको अवस्थामा यदि खरिद स्थगन वा ढिला भएमा सो रकमको ब्याज गणना गरिनुपर्ने अभ्यास भएपनि यस प्रकरणमा त्यस्तो नगर्नु संस्थाको आर्थिक हित विपरीत कार्य भएकोले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरू कारवाहीको भागिदार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ को ३ अनुसार निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णयमा संलग्न भएको ठहर गर्दै असुल उपर तथा कारबाहीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न भनिएको छ ।
कारवाही गर्न सिफारिस
सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठोस प्रतिवेदनसहित तत्कालीन सञ्चालक समिति र पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
सेयर सदस्य पुण्यप्रसाद पोखरेल संयोजक र अर्का सेयर सदस्य दिनेश घिमिरे सचिव रहको ७ सदस्यिय नेको सहकारी अनियमितता छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा धादिङका सांसद समेत रहेका राजेन्द्र पाण्डे लामो समय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको छानबिन समितिको निश्कर्ष छ ।
सम्बन्धित सामग्री :
नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा
नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
