२९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी कोषले २० खर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म र साना ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले गर्ने कार्य व्यावसायिक भए पनि यसको महत्व देशको वित्तीय सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या गर्छन्, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै कारणवश फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । कानुन, बैकिङ र प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका कोषका सीईओ घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कोषको काम कारवाही, यसले लिएको जोखिम र भविष्यका योजनाबारे विकास वहस गरेका छन् ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले के कस्ता काम गर्छ ?
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मूलतः २ वटा काम गर्छ । एउटा निक्षेप सुरक्षण र अर्काे कर्जा सुरक्षण । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र परिचालनको अनुमति दिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्राकृतिक व्यक्तिले जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषले अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि बैंक डुबेको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई कोषले सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकम डुब्दैन ।
त्यस्तै, बैंकबाट साना ऋण लिएका ऋणी टाट पल्टिए, उनीहरूसँग बैंकले धितो लिएको पनि थिएन, ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने फलाना ऋणीले ऋण तिर्न सकेन, सो बापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा बापतको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ । कर्जा सुरक्षणका विभिन्न सुरक्षण योजनाहरु छन् । ती सुरक्षण योजना अन्तर्गत अलग अलग कर्जाको सीमाहरू तोकिएका छन् । जुन सुरक्षण योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका हुन्छन्, त्यो सुरक्षण योजना अन्तर्गतको फाइदा बैंकहरुले पाउँछन्।
अहिलेसम्म कति कर्जाको सुरक्षण भएको छ ?
अहिलेसम्म कोषले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत कर्जा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छन् । लघुवित्त कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने गर्छ र कोषमा सुरक्षण पनि सोही सीमा अनुसार हुने गर्छ । हाल अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने महिलाबाट प्रवर्द्धित कर्जाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्न मिल्छ । कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक आफैं आएर कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, वार्षिक रूपमा कोषलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्जा डिफल्ट हुँदा स्वतः कोषको दायरामा आउँछन् ।
कुनै पनि व्यवसाय शुरु गर्न १०/१५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । कर्जा सुरक्षण कम भएन र ?
यसको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि भएको हो । लघु कर्जाहरू विशेष गरी लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन् । अहिले लघुवित्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । लघुवित्तको स्रोत साधन, कर्जाको मूल्याङ्कनको क्षमता लगायतका आधारमा १५ लाखसम्म बनाउनु ठिकै होला । ठूला बैंकहरुले दिने लघुकर्जा २५/३० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने समय आएको छ ।
अहिलेसम्म कति वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप तथा तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएका छन् ?
म आउनु भन्दा अगाडि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू ४ वटा मात्रै थिए भने अहिले १७ बैंक आबद्ध भएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंक आबद्ध छन् । यस्तै, १७ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वटा आबद्ध छन् । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा ३ वटा आबद्ध छन् । ५२ वटा लघुवित्तमध्ये ३९ वटा आबद्ध छन् । सबै गरी कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् ।
कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ?
स्कीमापिच्छे प्रिमियम दर निर्धारण गरिएको छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षणको वार्षिक ०.८० प्रतिशत प्रिमियम दर छ । साना मझौला तथा घरेलु उद्योग कर्जा सुरक्षणको ०.६ प्रतिशत, कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको ०.६ प्रतिशत, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत, प्रोभिन्सियल कर्जा सुरक्षणका लागि ०.६ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेको छ । कोषले तोकेको वार्षिक प्रिमियम दरमा सरकारले लघु उद्यम, एसएमई र कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी प्रिमियम बैंकहरुले वर्षमा ४ पटक गरी भुक्तानी गर्छन् ।
कर्जा सुरक्षण गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ । तर, किन सबै संस्था कोषमा आबद्ध भएनन् ? उनीहरूसँग अन्य के विकल्प छ ?
निक्षेपको सुरक्षणलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, कर्जा सुरक्षण स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य कर्जाका लागि सुरक्षण गर्नु अनिवार्य छैन । बैंकहरुले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वित्तीय अवस्था भन्दा पनि धितोलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यदि घरजग्गा धितो छैन भने बैंकहरू ऋण दिन नाक खुम्च्याउँछन् । लगानी गर्न आनाकानी गर्छन् । कसेर धितो मूल्याङ्कन गर्ने, टन्न खामेर घरजग्गा धितो लिने र कर्जा दिएपछि कोषलाई किन प्रिमियम खुवाउनु ? आफैं सुरक्षित छु भन्ने सोचाइ बैंकहरूको छ ।
कोषले हालसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ छ । ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गर्नु भनेको १५ प्रतिशत हो । साना, मझौला तथा घरेलु उद्यम कर्जा, कृषि कर्जाको मात्रै सुरक्षण गरिन्छ । यस्तै, निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत सुरक्षणको दायरामा छ ।
यदि बाध्यकारी बनाइएको थिएन भने निक्षेपको सुरक्षण कति हुन्थ्यो ?
पक्कै पनि सुरक्षण हुँदैनथ्यो । कोषले गरेको ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण पर्याप्त होइन । किनभने यसमा ८३ प्रतिशत लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा छ । एसएमई कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कुल सुरक्षण गरिएको कर्जा ६ प्रतिशत मात्रै छ । एसएमई भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एउटा एसएमईले ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एसएमइको उत्थान वा एसएमई क्रियाकलाप बढाउन सकियो भने देश समृद्ध हुनेछ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप छ । विश्व बैंकको एसएमई फाइनान्स फोरमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४.८ बिलियन बराबर नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा क्रेडिट ग्याप रहेको देखाएको छ । माग अनुसार कर्जा पाएका छैनन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । जबकी एसमएईको मात्रै माग हेर्ने हो भने ५ खर्बभन्दा बढी छ । तर त्यहाँ लगानी हुन सकेको छैन ।
यति ठूलो ग्याप रहनुमा तपाईहरु कहाँ चुक्नु भयो ?
सप्लाइ साइटमा पर्याप्त पैसा छ भने डिमाण्ड साइट पनि भोको छ । एसएमईलाई त पैसा चाहिएको छ । तरपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साँच्चै उद्यम गर्ने सोच भएको व्यक्तिसँग घरजग्गा धितो छैन । भएपनि उद्यमलाई सञ्चालन गर्न चाहिने, कर्जा लिनलाई खाम्ने गरी धितो छैन । भएपनि भीर, पाखो छ । त्यो धितोको भ्यालू नै हुँदैन, बैंकले स्वीकार्दैन । कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न धितो पर्याप्त छैन । यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिसँग उद्यम गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, डकुमेन्सन कमजोर छ । दर्ता भएको एसएमईमध्येमा ७० प्रतिशत एसएमई दर्ता भएको ५ वर्षमा बन्द भएका छन् ।
त्यो ग्याप पुरा गर्नका लागि तपाइहरुले पर्याप्त मार्केटिङ गर्नु भएन कि ? १०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका ढकढक गर्दा तपाइहरुको व्यवसाय आफै बढ्थ्यो कि ?
कोषले बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, तिमी कर्जा प्रवाह गर, डुब्यो भने म छु भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेकै हो । तर, नगरेको पनि होइन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस किसिमले नभएको हुँदा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम भइरहेको छ । जस्तो मुद्राको निष्काशनको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । पैसा छाप्ने काम मेरो हो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बोराका बोरा पैसा छाप्दैन । निश्चित सीमा भित्र रहेर पैसा छाप्छ ।
बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहित गराउन जमानत जारी गर्ने काम कोषको हो । तर, कर्जाको ग्यारेन्टी दिने निकाय हो भन्दैमा जति पनि गर्दैन । भोलिका दिनमा डिफल्ट भयो भने तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एसएमईको ग्याप पुरा गराउन बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कोषसँग पुँजीगत सामर्थ्य कमजोर छ । कोष सुतेर बसेको चाहिँ होइन । एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप रहेको विषयमा कोष जानकार छ ।
कोषको कर्जा सुरक्षण क्षमता कति हो ?
हाम्रो पुँजीगत क्षमतामा ठूलो लिभरेज छ । चुक्ता पुँजीसहित २९ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ । तर कारोबार २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको छ । कोषले १७ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण र ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । निक्षेपको हकमा कम्तीमा ५ गुणा क्यापिटल एडुकेसी हुनुपर्छ । १७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ५ गुणा ८५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । कर्जातर्फ ९ गुणा बढी फण्ड हुनुपर्छ । ३ खर्ब कर्जाका लागि ९ गुणा भनेको कम्तीमा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि मात्रै चाहिन्छ । तत्कालका लागि निक्षेपको हकमा जोखिम कम छ । किनभने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कोषलाई चाहिएको बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लिक्विडीटीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिने भनिएको छ । त्यसकारण पुँजीगत क्षमता कमजोर भएपनि निक्षेपमा हामीले डराउनुपर्दैन । तर, कर्जाको हकमा हाम्रो पुँजीगत क्षमताले धान्दैन ।
३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक दावी भुक्तानी कति छ ?
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिएको छ । यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ ।
किन बढेको हो ? दुर्गा प्रसाईको अराजकताले हो ?
दुर्गा प्रसाई पनि एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानदेखि लिएर पोस्ट कोभिड र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले एनपीए बढेको छ । एनपीएको प्रत्यक्ष असर कोषले भुक्तानी गर्ने दाबीमा पर्छ । अहिलेको अवस्था दबाबपूर्ण छैन । तर, ग्यारेन्टी आजको लागि होइन । दाबीको आवेदन ५/६ वर्षपछि आउने हो । कर्जाको अवधि छोटो लामो दुइटै हुन सक्छ । कर्जा नतिरेपछि मात्रै दावी आउने हो । त्यसकारण कोषको सामर्थ्यलाई नहेरी ग्यारेन्टी गर्न थालियो भने भविष्यमा विश्वसनियता नै गुम्न सक्छ । ग्यारेन्टी गरेर भविष्यमा तिर्न नसकेपछि समस्या आउँछ । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता पुँगीगत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो ।
सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम निरन्तर छ कि छैन ?
यो वर्षसहित जोड्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।
निक्षेप तर्फको दाबी कस्तो छ ?
निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०६७ बाट भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै वित्तीय संस्था खारेजीमा गई निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु परेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा हिमालय फाइनान्सको १३ करोड रुपैयाँ दायित्व कोषले भुक्तानी गरेको छ ।
निक्षेप भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको छैन । तर, निक्षेपको सुरक्षण गर्दा बैंकको लागत मात्रै बढ्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको छ नि ?
नेपाल आर्मीलाई राज्यले मासुभात खुवाएर, तलब सुविधा दिएर राखेको छ । पछिल्लो समय केही विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भएपनि अरु केही काम गरेको छैन । खै युद्ध भएको छैन नेपालमा ? आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने किसिमको विद्रोह पनि भएको छैन । तर, लगानी र खर्च किन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नु गलत हुन्छ । हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । निक्षेपको सुरक्षण भनेको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हो । अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो, ढाल हो । वित्तीय प्रणालीको पहिलो सुरक्षा वित्तीय प्रणालीका प्लेयरहरु स्वयमले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफै कम्प्लयान्समा सजग हुन्छन् आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । डुब्न दिँदैनन् । यी सबै विषय प्रुडेन्सियल नम्सले निर्देशित गर्छ । प्रुडेन्सियल नम्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमन र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डुब्न सक्दैनन् भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । संस्था डुबेको अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने काम कोषको हो । बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कवचका रुपमा कोष खडा भएको हो । र, संसार भर सबै मुलुकमा वित्तीय प्रणालीको एउटा सुरक्षा कवच हुन्छ । त्यसैले कोष चाहिँदैन, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सुरक्षण गर्न जरुरी छैन भन्नु नेपाली सार्वभौमिकताको लागि आर्मी चाहिँदैन भन्नु जस्तै हो ।
ठूला कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । साना कर्जाको मात्रै सुरक्षण किन ?
ठूला कर्जाको सुरक्षण हामी जस्तो संस्थाले गर्ने होइन । हामी जस्तो संस्थाले मध्यम, साना किसिमका कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्ने हो । ठूला ऋणीहरूले आफ्नै बलमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । आफ्नै व्यवसायबाट कर्जालाई सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्छन्, कर्जाको उपलब्धताबाट व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारी श्रृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने निम्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्दैनन् । सहज रुपमा कर्जा पाओस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।
अरूको जोखिम कोषले बेहोर्छ । कोषको जोखिम कसले बेहोर्छ ?
बीमा तथा सुरक्षण व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीले सुरक्षा गर्ने हो । प्रणाली स्वयमले कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो प्रणाली के मा सञ्चालित हुन्छ भन्दा सम्भाव्यता भर्सेस नियमितता (इभेन्च्यूलिटी भर्सेस रेगुलारिटी । जस्तो बिहान सूर्याेदय हुन्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुन्छ । बर्खामा पानी परिरहन्छ भने हिउँदमा पर्दैन । यो नियमित भइरहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अपवाद हुन्छ कि नियमितले पनि फेल खान्छ । नियमिततामा क्रम भङ्ग हुन्छ । मान्छे सामान्यतया बुढो नभई मर्दैन । तर दुर्घटनामा मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै ऋणी बदमास हुँदैनन् । कोषले १ सय वटा प्रिमियम लिएको छ भने ५/७ वटा कर्जा डिफल्ट हुन्छन् । सबै कर्जा एकैपटक डिफल्ट हुँदैन । कर्जाको अवधि, परिपक्वता पनि अलग अलग हुन्छ । यी सबै विषयलाई प्रणालीले रक्षा गर्छ ।
साथै, पहिला नै हिसाब किताब गरेर दायित्व लिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वका आधारमा बीमा गरेको हुन्छ । कोषको कोषमा २९ अर्बको फण्ड छ तर २० खर्बको दायित्व लिएको छ । त्यसैले कोषको पुँजीगत क्षमता कमजोर छ । दायित्व पनि सबै आफैंले बोकेको छ । दायित्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । जोखिम कसैसँग सेयरिङ गरेको पनि छैन ।
यसका लागि कि पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटमा पनि कोषको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्बीमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कोष जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी रुपमा पुनर्बीमा हुँदैन । किनभने कोष सार्वभौम संस्था हो । सार्वभौम संस्थाको बीमा हुँदैन । कुनै पनि देशमा छैन, यदि भयो भने पनि नेपालमै हुनेवाला छ । कोषको सम्भावित दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बीमाको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्रिमियमको ७० प्रतिशत रकम विदेश जान्छ । जबकी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । ्
बजेटमा आएको व्यवस्था फासफुस हुने हो त ?
पुनर्बीमाको माध्यमबाट दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, त्यो भन्दा अगाडि कोषको पुँजीगत क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षमतालाई बढाएर पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ ।
पुँजी वृद्धिको योजना के हो ?
पुँजी वृद्धिका लागि सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । यो वर्षको योजनामा पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले केही न केही बन्दोबस्त गर्ला ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष व्यावसायिक संस्था हो कि सार्वभौम संस्था हो ?
यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा पटक्कै चित्रण गर्न मिल्दैन । यो भनेको एउटा सोभिरियन फण्ड हो । किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको फण्डलाई कसैले लैजान पाउँदैन । सरकारले पनि त्यो रकम लिन पाउँदैन । कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित फण्ड बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने भुक्तानी दिन प्रयोग गरिन्छ भने निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित कोषको रकम बैंक डुब्यो भने दिन प्रयोग गरिन्छ । ती दुइटा फण्डलाई एकअर्कामा डाइल्यूट पनि गर्न मिल्दैन । प्रिमियमको २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न मिल्छ । अन्य विषयका लागि त्यो फण्ड छुन पनि पाईँदैन । यो संस्थाको उद्देश्य नाफा कमाउने हुँदैन ।
सरकार संकट परेको बेलामा यस्ता संस्थाबाट रकम तानिरहेको देखिरहेका हुन्छौ नी ?
तर हामी तान्न दिँदैनौँ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी दुइटा संस्थाले एक प्रकारको बीमा नै गर्छन् भन्ने छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनभित्र नआएको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर, दुइटै संस्था छुट्टै ऐन कानुनबाट निर्देशित छन् । बीमा प्राधिकरण ऐनमा बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने सबै संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषता झण्डै बीमासँग मिल्दाजुल्दो छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
आम जनता, राजनीतिज्ञले यो विषय बुझ्न जरुरी छ हामीले गर्ने काम अलिअलि मिल्दोजुल्दो होइन की एकरती पनि मिल्दोजुल्दो छैन । हामीले गर्ने काम र बीमाले गर्ने काम फरक छ । बीमाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति र कोषले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक छन् । बीमा कम्पनीले सम्पत्ति वा जीवनमा हुने कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुन गयो भने त्यो क्षतिलाई पैसाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने हो । पोलिसीले कभर गरेको घटना घटेपछि पैसा दिने हो ।
कोषले जमानतकर्ताको काम गर्छ । हामीले यसमा सुरक्षण शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले गर्ने काम बीमा पटक्कै होइन । जस्तो बैंकले दिएको कर्जामा राम बहादुर भन्ने व्यक्तिले तिरेन भने कोषले म तिरिदिन्छु भन्छ । स्कीम अनुसार ८० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने गरेको छ । कोष एउटा पार्टी, बैंक एउटा पार्टी र ऋणी अर्काे पार्टी हुन्छ । ऋणीले कर्जा तिरेन भने कोषले तिरिदिन्छ भनेर बैंकमा जमानी बसेको हुन्छ ।
यस्तै, निक्षेपको हकमा बीमा शब्द प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा । फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन भन्ने छन् । विगतमा कोषको नाम निक्षेप बीमा कोष थियो । झलक्क हेर्दा बीमा पो होकी भन्ने भान पर्ने हुन्छ । तर, त्यो बीमा नभई ग्यारेन्टी हो । जनताले बैंकलाई दिएको पैसाको ग्यारेन्टी कोष बसेको हुन्छ । यदि बैंकले तिर्न सकेन भने कोष तिर्ने गरी जनतालाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । बैंक डुब्न पनि सक्छ, नडुब्न पनि सक्छ । डुबेन भने दिनुपर्दैन, डुब्यो भने दिनुपर्छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत ठूला फण्ड भएका संस्थाकाु नियामकको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईलाई नियामक आवश्यक महसुश भएको छ कि छैन ?
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यस्तै कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नियमन गर्न एउटा नियामक खडा गर्न जरुरी छ । अहिले पनि नियमन नभएको भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, एउटा छुट्टै नियामक खडा गरेर कोष जस्ता संस्थालाई नियमनभित्र ल्याउन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ ।
सुरक्षण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु के-के हुन् ?
एउटा वार्षिक प्रिमियम शुल्क हो । हाल करिब २४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणबाट र २४० करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणबाट आउँछ । यस्तै, १२० करोड रुपैयाँ लगानी (एफडी)बाट आउँछ । सरकारको सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोलकबोल माध्यमबाट थोरै लगानी छ । ९९ प्रतिशत बैंकको एफडीमा छ ।
सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?
हामीलाई ऐनले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन भएर सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । तर, हतार हतारमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दा जति दफा छुनु पर्ने हो, पूर्ण रुपमा छुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै दफालाई छोएको छैन । जस्तो निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । ती कोषलाई एकआपसमा मिलाउन पाइँदैन । अलग अलग हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्काको दायित्व बेहोर्न मिल्दैन । २०६७ बाट लागू भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत १०/११ अर्ब फण्ड छ । २०३१ बाट लागू भएको कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ८/९ अर्बको फण्ड छ । त्यो फण्डको योगदानकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, त्यो रकम सहकारीमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसको लागि सहकारीका लागि नयाँ फण्ड खडा गर्नुपर्थ्यो। त्यो फण्ड खडा गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । कानुन संशोधन नभई सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न कठिन छ ।
