नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एसोसिएसन (नेफा) ले ३१औं कार्गो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यस अवसरमा संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, वर्तमान चुनौती र भविष्यका योजना, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले एशोसिएसनको अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलासँग कुराकानी गरेकी छन् ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एशोसिएसनको स्थापना र यसको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
यसको स्थापना सुरुवाती अवस्थामा कार्गो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) र फ्रेड फरवार्डस् एसोसिएसन अफ नेपाल (फ्यान) भन्ने दुईटा संस्था मर्जर भएर नेपाल फ्रेड एसोसिएसन भएको हो । यसरी मर्ज भएर यो संस्था आज ३५ वर्ष भइसकेको छ । कार्गो डेको पृष्ठभूमि भन्ने हो भने यो ३१ औं संस्करणमा आइपुगेको छ । त्यति बेलाका अग्रजहरूले यी दुई संस्था मर्ज भइसकेपछि नेपालमा कार्गो डे मनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका हौं । हामीसँग आइपुग्दा यो दिवस ३१ औं संस्करणमा पुगेको छ । हामीसँग आइपुग्दासम्म यसको मोडालिटीमा धेरै परिवर्तन भएर आएको छ । यसको मोडालिटी विस्तृत भएर आइसकेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा लजिस्टिक सेक्टरलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी विस्तृत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धीमा ल्याउने भन्ने चिन्तनमा पुगेका छौं । यी कुराहरू गरिरहँदा अहिले सरकारमा ‘लजिस्टिक मास्टर प्लान’ बनाउन सुरु भएको छ ।
यसको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । यो नेपाल सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय र पीडब्लुसी भन्ने भारतीय कम्पनीलाई कन्ट्राक्ट दिएर काम सुरु भएको छ । यसको फण्डिङ भने एसिसन डेभलपमेन्ट बैंक(एडिबी) ले गरेको छ । यसको प्रारम्भिक चरणमा बैठक सुरु भएको छ । हामीले यो लजिस्टिक मास्टर प्लान दुई वर्षभित्र सकाउने र दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा एक/दुई सय वर्षसम्म चलाउन नपर्ने गरी बनाइरहेका छौं ।
यो बनाउने सिलसिलामा मन्त्रीको इनिसेसनमा काम अगाडि बढेका छन् । यो लजिस्टिक मास्टर प्लान प्रत्यक्ष हामीसँग र हाम्रो लागि जोडिएको हुँदा हामी त्यसमा लागि परेका छौं । काग्रो दिसवमा पनि हामीले यो विषयमा कुरा उठाउँदैछौं । यो विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन्छ । कार्यक्रममा हामीले लजिस्टिक ट्रेडसम्बन्धी विशेषज्ञलाई राखेर छलफल र बहस चलाउँछौं ।
लजिस्टिक फ्रेटबारे बताइदिनुहोस् न ?
यो आयात/निर्यातसँग सम्बन्धित व्यापार हो । विशेषगरी सामान नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपालसम्म सम्म लाने/ल्याउने पुलको रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया हो । यसलाई एउटै शब्दमा हामी लजिस्टिक ट्रेड भन्छौं । हाम्रो देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले गर्दा नजिकको समुन्द्रको पहुँच भनेको कलकता र विशाखापट्टनम मात्रै छ । जहाँबाट हामी ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्छौं । कलकतामा पनि दुईटा पोर्ट छ । एउटा कलकता आफै भयो, अर्को हल्दिया पोर्ट । विशाखापट्टनम हाम्रो राष्ट्रबाट १४ सय किलोमिटर टाढा छ । कलकता भने नेपालबाट सात सय किलोमिटर मात्रै टाढा छ । कलकाेत्तामा रेल र ट्रक दुइटाको सुविधा छ । यो विशाखापट्टनम पछिल्लो पटक भारतीय सरकारले हामीलाई दिएको पोर्ट हो । जहाँ सिधै वीरगञ्जसँग सम्पर्क हुन्छ ।
नेपालमा फारवार्डिङ व्यवसायको अवस्था विगतमा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ? चुनौतौतीहरू के-के छन् ?
चुनौती धेरै छ । चुनौती यसअर्थमा कि हामी नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीहरू हौं । हामी राज्यलाई कर तिर्छौैं । हामी जनशक्ति उत्पादन गछौं । केही हदसम्म विदेश जाने युवाहरूलाई यही रोकेर राख्छौं । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ, जसलाई होल्ड गरेर राखेका छौं । हामीसँग १५० वटा कम्पनी दर्ता छन् । ती कम्पनीमा कम्तीमा पाँच जनाको हिसाबले सात/आठ सय जनाले काम गरिरहेका छन् ।
चुनौती यो पनि हो कि हामी कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा काम गरिरहेका छौं तर भारतमा बसेर पनि बिना दर्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट जहाँ पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि हामीले अमेरिकामा सामान डेलिभरी गर्छौं, त्यस्तै अमेरिकन कम्पनीले यहाँ पनि डेलिभरी गर्छ । तर इन्डियन पार्टबाट डेलिभरी भइरहँदा, इन्डियन पार्ट, इन्डियन फरवार्डरले काम गर्दाखेरि नेपालको ट्याक्सेसनमा उनीहरू पर्दैनन् ।
अर्को मुख्य चुनौती सरकारले २०७६ सालदेखि हामीलाई टीडीएस लगाएको छ । टीडीएस साढे २ प्रतिशत छ । यो चार लेयर, पाँच लेयरसम्म जान्छ । त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो लागत झन्डै १२/१३ प्रतिशत बढ्छ । हामी यसै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो लजिस्टिक लागत करिब २० प्रतिशत छ । यसमा अर्को १२ थपियो भने हामी ३२ प्रतिशत लागतमा जान्छौं । अरू छिमेकीहरू जस्तै चीनकै कुरा गर्दा त्यहाँ ८ प्रतिशत मात्रै छ । भारतमा पनि ८ प्रतिशत र दुबईमा ७ प्रतिशत छ । यो ओभरल जिडिपीमा लाग्ने लजिस्टिक लागत हो । लजिस्टिक लागत अत्यधिक बढी भएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकै कारणले हामीलाई एकदमै चुनौती छ ।
यी चुनौतीहरूलाई सहज बनाउन सरकारसँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?
सरकारले जबदेखि टीडीएस लगाउन सुरु ग¥यो, त्यस बेलादेखि नै हरेक बजेट वक्तव्यमा यो हटाउनुपर्छ भन्ने प्रयास जारी छ । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले यो कुरा प्रस्ताव गरेका थियौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्यौं । उहाँले आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले डकुमेन्ट बनाएर लगेको थियो । तर यसपटकको बजेटमा पनि यो कुरा सम्बोधन भएन । अब चाहिँ हामीले एयरलाइन्स र सिपिङ लाइनलाई तपाईंहरू पनि कानुनी लडाइँ लड्न हामीसँगै आउनुपर्छ भनेका छौं । हामी सबै मिलेर लडाइ लड्न सक्यौं भने जित्न सकिएला नभए अब टीडीएस काट्न सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौं । देशको लजिस्टिक लागत १२ प्रतिशत बढ्छ भने बढोस् । राज्यले सोच्दैन भने हामीलाई पनि टाउको दुखाइ भएन ।
तर यसमा समस्या के छ भने साढे २ प्रतिशत टीडीएस काटिरहँदा हाम्रो सम्पूर्ण लागत, हाम्रो पुँजी नेपाल सरकारको खातामा पुग्छ । दुई वर्षभित्रमा त्यसलाई कि मिलान गरिसक्नुपर्छ कि राज्यसँग फिर्ता लिनुपर्छ । हाम्रो देशमा पैसा फिर्ता लिन त्यति सजिलो छैन । मिलान हुने सक्ने सम्भावना छैन । तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस कम भयो भने चाहिँ हामी मिलान गर्न सक्छौं । तर तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस धेरै हाई छ भने हामी मिलान गर्न सक्दै सक्दैनौं । अनि अल्टिमेट्ली दुई वर्ष पछाडि नेपाल सरकारले हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा बढी भएको पैसालाई फिर्ता माग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जटिल छ ।
यस विषयमा सरकारको धारणा के पाउनु भएको छ ?
उहाँहरू यस विषयमा लोयल हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई मर्का परेको छ, सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । बजेट वक्तव्यभन्दा अगाडि सुझाव संकलनको क्रममा पनि राम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर अन्तिम घडीमा त्यसलाई सम्बोधन गरिँदैन । विगत ५/६ वर्षदेखि यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ । तर हामीले अहिलेसम्म टीडीएस तिरेका छैनौं । त्योबापत सरकारले हामीलाई बेरुजु निकालेको छ, जुन ठूलो रकममा छ । हामीजस्तो व्यवसायले त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लजिस्टिक बनाउन किन समस्या भइरहेको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लजिस्टिक हब बनाउन नेपालमा सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । म आफै पनि आईसीटी बोर्डमा छु । नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेपलपमेन्ट बोर्डमा म सदस्य पनि छु । म यहाँ आएको चार पाँच महिना भयो । मैले सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको छु । बजेट कमिटीमा म आफै बसे तर बजेट पास हुने क्रममा छ । लगभग पास हुने अवस्थामा छ ।
हामी अरू सेक्टरमा भन्दा पूर्वाधारमा बजेट बढी लगाऔं । ठूला-ठूला हाइवेहरू बनाऔं । हामीलाई धेरै हाइवे पनि चाहिँदैन । पूर्व-पश्चिमका हाइवे र उत्तर दक्षिणका तीनवटा भए पुग्छ । राज्यले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । बरु यसमा सरकारले कर लगाउन सकिन्छ । अब फास्ट ट्र्याक पनि आउँदैछ । यसमा पनि सरकारले कर लगाउन सकियो । अहिले भैरहवाको अवस्था नाजुक छ । जहाँ गाडीह अरू तीन/चार दिनसम्म रोकिन्छ ।
हामीले लजिस्टिकलाई सपाेर्ट हुने गरी कानुन र पूर्वाधारको माग राखेका छौं । जहाँ हामीले हाइेवेबाट होस् या रेलबाट सहज सुविधा प्रयोग गर्न सकौं भनेका छौं । रेलमा तुरुन्तै जान नसके पनि हाइवे बनाउन सक्ने अवस्था छ । हाइवे चार लेनको छ भने बढाएर ८ लेन बनाउनुपर्यो । यसको फाइदा हामीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई समेत छ । यो हुन सक्यो भने डिजेट र पेट्रोलको उपभोग घट्ट, ट्रान्जिट लागत घटेर जान्छ, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन्छ । सरकारले कानुन मात्रै बनाइदियो भने हामीले कानुनमा रहेर सफलतापूर्वक लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसमा वैदेशिक लगानीको कुनै आवश्यकता पर्दैन ।
हामी आफै सक्षम छौं, हामीसँग ठूलो लगानी छ । साथसाथै चालिस वर्षको अनुभव छ । त्यसैले हामीसँग अनुभवको कमी छैन । हामीले वर्षमा दुई/तीन वटा तालिम सञ्चालन गर्छौैं । हामीसँग विज्ञको पनि कमी छैन । अरू देशबाट हायर गर्नुपर्दैन । यति मात्रै हो- सरकारले भएको हाइवेलाई ठूलो बनाउनुपर्यो, थप्नुपर्यो । चेकजाँचको बहानामा दुई/तीन दिनसम्म गाडी रोकिनु भएन ।
अध्यक्षको हैसियतमा संघको लागि तपाईंको मुख्य प्राथामिकताहरू के-के छन् ?
एशोसिएनले गर्नुपर्ने मुख्य कर्तव्य भनेकै आफ्नो सदस्यको हकहीतकै लागि काम गर्ने हो । छाता संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, डोनर एजेन्सीलगायतसँग मिलेर काम गर्छौं । अहिले पनि हामीले कार्गो डेको लागि एडीबीसँगको फण्डिङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछौं । एडीबीले हामीलाई पहिलो पटक यो कार्यक्रम गर्नमा सहयोग गरेको छ । यसमा हामीले सकारात्मक मानेका छौं ।
यो संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई वर्ष कार्यकाल रहन्छ । यो दुई वर्ष कार्यकालमा के के गर्ने भनेर रोड म्याप बनाएको छु । कुनै पनि सदस्यलाई समस्या पर्दा म जस्तोसुकै परिस्थितिमा उपस्थित हुने छु । म अहिले अफिसलाई भन्दा बढी प्राथमिकता यो संस्थालाई दिएको छु । किनभने यहाँ धेरै समस्याहरू आइरहन्छन् । प्रत्येक मेम्बरको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग १३० सदस्य र १० एशोसिएट सदस्यहरू छन् । ती सबैलाई समान व्यवहार मेरो रहन्छ । यहाँ विभिन्न टिम र समिति छ । समितिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छ, प्रत्येक समितले हरेक दोस्रो दिनमा रिपोर्टिङ हुन्छ, ताकि सम्पूर्ण कुरा थाहा होस् । हामी सबै आइटी फ्रेन्डली छौं । यहाँ कुनै पनि काम पेन्टिङ भएर बस्दैन ।
मलाई यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो छैन । मलाई टिमले सहयोग गर्छ । यहाँ कुनै पनि किसिमको राजनैतिक चलखेल, खिचातानी छैन । हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छौं । जसको कारण या तीन चार महिनाभित्र धेरै कुरामा सकारात्मक नतिजा आएको छ ।
तपाईंहरुले कुन कुन वस्तु आयात निर्यात गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो व्यापार घाटा चरमचुलीमा पुगेको अवस्था छ । यसपालि हामीले पाम आयलको निर्यात बढायौं । त्यसले व्यापार घाटालाई घटाउन सहयोग गरेको छ । तर यो दीर्घकालीन होइन । हामी रेमिट्यान्सको पैसाले वस्तु तथा सामान किन्न सकेका छौं, यदि त्यो नहुने हो भने देश कंगाल भइसक्थ्यो । रह्यो कुरा हामीले गर्ने आयात र निर्यातको । हामी कुनै पनि अवैधानिक वस्तु आयात निर्यात गर्दैनौं । राज्यले तोकेको, खुला गरेको वस्तु नै आयात निर्यात गर्ने हो । हामीसँग आयातित वस्तुको लिस्ट लामो छ तर निर्यातको सीमित छ । आयातमा एउटा व्यक्तिलाई दैनिक आवश्यक सामानदेखि उद्योग व्यवसायमा चाहिने हरेक सामान आयात हुने गरेको छ ।
निर्यात हाम्रा सदस्य मेम्बरहरूले गर्दै आउनुभएको छ भने आयात भारतीय फरवार्डले पनि गर्छन् । चिनियाँ फरवार्डरले पनि गर्छन् । अहिले हामीले सीआईएफ इन्कोटर्मसको आधारमा आयात निर्यात गरिरहेका छौं । कुनै पनि राज्यले कुनै पनि राज्यले इन्कोटर्मस खुला पनि गर्न सक्छ, बन्द पनि गर्न सक्छ । हाम्रो माग एफओबी टम्र्समा आउनुपर्छ भन्ने हो । यसको अर्थ यसको हिसाबकिताब मिलान नेपालमा हुनुपर्छ । यसले राज्यलाई नै फाइदा दिन्छ । फाइदा यस अर्थमा कि चार महिनाको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सघाउ गर्छ । हामीले अहिले एकदमै प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय भनेको एफओबीमा नेपालमा इम्पोर्ट गरौं, सीआईएफमा होइन भन्ने हो । सीआईएफले हामीलाई फाइदा गर्दैन, विदेशी कम्पनीहरूलाई फाइदा गर्छ । त्यसमा भाडाबापत पहिल्यै पैसा जान्छ । आशा गरौं, सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ होला लाग्छ ।
३१ औं कार्गो दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो छ यसको तयारी ?
यसको तयारी लामो रहन्छ । किनभने हामीले यो कार्यक्रममा कम्तीमा पनि सात/आठ सय विज्ञहरूलाई बोलाउँछौं । उहाँहरू भारतबाट समेत हुनुहुन्छ । यसको लगानी पनि ठूलो छ । कम्तीमा ४०/५० लाख खर्च हुन्छ । यो कार्यक्रममा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूदेखि सचिव, मन्त्रीसम्मको सहभागिता रहन्छ । हामीले यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारसँग हामीले गरिरहेको काम, हाम्रो समस्याहरु र मागहरू राख्छौं । हामीले तीन सेसनमा कार्यक्रम राखेका छौं । पहिलो सेसन उद्घाटन सत्र रहन्छ, दोस्रो अन्तक्रिर्या र तेस्रो हाम्रा स्पोन्सरहरूको भिडियोग्राफी देखाउने कार्यक्रम छ ।
