पहिलो संस्करणको एनपीएलबाट क्यानलाई साढे एक अर्ब प्राप्त, १० अर्बको खेल अर्थतन्त्र, ५० अर्बको सम्भावना

काठमाडौं । नेपालमा खेल क्षेत्र अब केवल मैदानको विषय मात्रै रहेन, यो त राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक लाभको समीकरण र राष्ट्रिय छवि निर्माणसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही खेलहरू व्यावसायिक बन्दै जाँदा खेलकुद क्षेत्रप्रति आम चासो पनि बढ्दै गएको छ । 

सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने भए पनि खेलाडी र पूर्वाधारमा त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिएको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । खेलकुदमा सरकार, राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रबीचको असन्तुलनले नेपाली खेलको समग्र स्वास्थ्य प्रभावित बनिरहेको खेल विश्लेषकहरुको मत छ ।  

नेपालको खेलकुद क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिए पनि यो क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । खेलकुद संस्था, कार्यक्रम, खेलाडी छनोट, बजेट वितरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसम्ममा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो हुँदै गएकाले खेल क्षेत्र केवल खेलाडीको मात्रै नभएको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी बताउँछन् । 

खेलभित्र राजनीति हुनु खासै टिप्पणीको विषय नभए पनि यसले खेलक्षेत्र र खेलाडीहरूको प्रतिभा उजागर हुन रोक्ने तहमा पुग्नु राम्रो नभएको खेलकुद पत्रकार भुपेन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘खेलको अति राजनीतिकरणले न त राष्ट्रिय गौरव बढ्न दिएको छ, न त खेलाडीको प्रतिभा नै उजागर हुन पाएको छ पत्रकार जिसीको मत रहेको छ ।’

‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो लगायतका अधिकांश खेल संघहरूको नेतृत्व चयन पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुँदा खेल क्षेत्रका असल खेलाडीहरु किनाराकृत भएका छन्,’ उनले भने । ​​​​​

खेल अर्थतन्त्र

खेलकुद अब मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा त खेल क्षेत्र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भइसकेकोले  नेपालले अब त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला भएको वताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सेना ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालको खेलक्षेत्र अझै संस्थागत र औपचारिक आर्थिक संरचनाभित्र  समेटिन सकेको छैन । तथापि पछिल्लो दशकमा नेपालमा खेलकुद गतिविधिको वृद्धिका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी लगानी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले यस क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’

खेल क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, व्यवस्थापकदेखि मिडिया, प्रचारक, खेलकुद सामग्री निर्माता, आयोजक, सुरक्षाकर्मी र यातायात सेवा प्रदायकसम्म धेरै व्यक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध  रहेकोले खेल क्षेत्र विराट रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्ने खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत खेलकुद विकासमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । २०८२/८३ को बजेटमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि छुट्याइएको छ ।

विभिन्न प्रायोजक कम्पनीहरू सूर्य नेपाल, एनसेल, सानिमा बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतले राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्रतियोगिता प्रायोजन गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक फुटबल क्लबहरू, भलिबल फ्रेन्चाइज, मार्सल आर्ट स्कूल र जिम व्यवसायले आर्थिक गतिशीलता ल्याएको खेल पत्रकार जिसी बताउँछन् । 

पछिल्लो समय थुप्रै खेलाडीहरू विभिन्न खेलका फ्रेन्चाइज लिगका खेल खेल्न विदेश समेत गएका छन्, जसले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बन्न सक्ने जिसीको आँकलन छ । 

एनपीएल, एभरेस्ट म्याराथन, उकालो दौड, ट्रेकिङ–स्पोट्र्स र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले पनि विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्छन् ।  यसले होटल, यातायात, गाइड र स्थानीय व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सके नेपालले खेल क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने बताउँछन् खेल विश्लेषकहरू ।

सम्भावनामा खेल क्षेत्र

खेलकुदलाई उद्योग घोषणा गर्नु खेल क्षेत्रका लागि ठूलो गुन हुने बताउँछन् राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘कर छुट, लगानी प्रवद्र्धन र नियमावली निर्माणलाई सहज बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलको हिस्सा राम्रै हुने थियो ।’

अहिलेको आवश्यकता नीति र नियत सुधार हो । दीर्घकालीन खेल नीति निर्माण, प्रदेशस्तरमा खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सके नेपाली खेलको अर्थतन्त्र ५० अर्बभन्दा माथि हुने बताउँछन् तिमिल्सेना ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी, खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र लिग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउन सक्दा खेल र खेलाडीले मनग्य लाभ लिन सक्ने खेल पत्रकार जिसीको बुझाइ छ ।

तर, यसका लागि निर्माण भएका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नु आवश्यक छ । तिमिल्सेना भन्छन्, ‘इटहरीको रंगशाला र नेपालगन्जको रंगशालाको हरिविजोग देख्ने हो भने त नेपालको खेल क्षेत्र अध्यारो युगमै रहेको भन्न सकिन्छ । अहिले ती रंगशालामा हामीभन्दा अग्लो घाँस उम्रिएको छ ।’

नेपाली खेल क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना राख्छ । रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा यस क्षेत्रको महत्व गहिरो रहेको छ ।  खेलकुद क्षेत्रलाई नाफामूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसको सम्पूर्ण आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने तिमिल्सेना बताउँछन् । 

नेपालको खेलक्षेत्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको बताइन्छ । क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, मार्सल आट्स लगायतका खेलहरूमा आयोजक, खेलाडी, टेलिभिजन अधिकार, टिकट बिक्री, विज्ञापन तथा व्यापारिक ब्रान्डका लागि प्रायोजनजस्ता माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिगमा मात्रै गत वर्ष एक अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ क्यानले प्राप्त गरेको छ । यसमा फ्रेन्चाइज खरिद, खेलाडी तलब, मैदान भाडा, प्रविधि तथा प्रसारण लागत समावेश छ । क्यानले पहिलो संस्करणमा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । विभिन्न आठ वटा टिमले खेलाडी खरिदमै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । एनपिएलको प्रमुख प्रायोजक सिद्धार्थ बैंकले नै वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने हिसाबले पाँच वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ क्यानलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । 

निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा भइहेको लगानी उल्लेख्य छ । सूर्य नेपालले मात्रै वार्षिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा प्रायोजन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, मुलुकका प्रमुख बैंक, बीमा कम्पनी र कर्पाेरेट घरानाहरूले क्रिकेट, गल्फ र फुटबल लिगमा लगानी गर्न थालेको खेल पत्रकार जिसीले बताए ।

राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार यो लगानी दीर्घकालीन नीतिमा आधारित नभई ब्रान्डिङ प्रवृत्ति र सस्तो प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका पेसागत खेलाडीहरू अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असुरक्षित रहेकाले हाम्रो लगानीको प्रवृतिमा परीवर्तन आवश्यक रहेको तिमिल्सेनाको बुझाइ छ ।  

‘राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि १५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ  दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छैन,’ उनले भने । 

तिमिल्सेनाका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र खेलाडीहरूको कुल अर्थतन्त्र अहिले १० अर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले पहलकदमी लिने र निजी क्षेत्रलाई साथ दिने हो भने नेपालको खेल क्षेत्रको अर्थतन्त्र ५० अर्बको बनाउन सकिने तिमिल्सेनाको दाबी छ ।

Share News