काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । उक्त रिट न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुशलमान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।
ओझाले सरकारद्वारा गठन गरिएको छानबिन समिति खारेज गरिनुपर्ने मागसहित निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समिति अध्यक्षसहित सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुशलमानले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलगायत विपक्षी पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश (शो-कज) जारी गरेका थिए । उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ सोमबार तय भएको भए पनि समयाभावका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
सरकारले असार ३० गते ओझाको आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता सम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सोही निर्णयसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
शरद ओझा यस वर्ष फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ११ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उक्त पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।
