काठमाडौं । भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः सङ्घ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार सङ्घीय सरकारले २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसमा ३ करोड २० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो ।
महानगरले रङ्गशालाका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिए ।
‘हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । तर, समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो,’ उनले भने ।
हिमालयन-कालिञ्चोक-बिबिआर ज्वाइन्ट भेञ्चरले विसं २०८१ असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने छ ।
हालसम्म रङ्गशालामा ५ हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ । अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ । २ वटा टावरमध्ये एउटाको भूइँतलाको ढलान र अर्कोको भूइँको काम भइरहेको छ । यसैगरी दुई सय मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, १५५ मिटर कम्पाउण्ड निर्माण सम्पन्न भई ५ सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ ।
काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माण स्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
