काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा करारका कर्मचारीको म्याद थप विषयले स्थानीय तहमा दुविधा देखिएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा स्थानीय तहले ‘ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने’ भन्ने निषेधात्मक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा दुविधा सिर्जना भएको हो ।
उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहले ऐनको यही व्यवस्था उल्लेख गरी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाले असार ३० गते सूचना जारी गर्दै अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म साउन १ गतेदेखि ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीको नवीकरण नगराउने भनेर सूचना जारी गरेको थियो ।
सिजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न नदिँदा र पुरानो कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण नहुँदा गाउँपालिकाको काम कारबाहीमा असर पुगेको बताए ।
पालिकाको कामकारबाहीमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघसँग छलफल पनि गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग राखेका छौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘ऐनमा पुरानो कर्मचारीको म्याद थपको कुरा उल्लेख नगरेको भएर हामी अन्योलमा परेका हाैं, हाम्रो माग म्याद थपको पनि हो ।’
वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रवक्ता टंकप्रसाद लामिछानेले भने आफ्नो नगरपालिकामा यो समस्या नभएको र करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण गर्ने काम निरन्तर भएको बताए । उनका अनुसार करारमा वा ज्यालादारीमा पालिकाले नयाँ कर्मचारी भने थपेको छैन ।
त्यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले पनि कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पाइएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पत्र नै काटेर विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
संघले जारी गरेको पत्रमा दफा १४ उल्लेखित कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाले फरक बुझेकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनमा उक्त विषयमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा देहायअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएकोले साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले पत्र नै जारी गरेको संघले जनाएको छ ।
ऐनको दफा १४ ले ‘यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन । नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यसै ऐनका अन्य दफा र उपदफामा भएका व्यवस्थाहरू हेर्न उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएको छ ।
ऐनको दफा ९ को (उपदफा १२) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि सहायक स्तर चौथो र पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर र तहबिना पदमा कार्यरत सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र अन्य यस्तै काम गर्ने अन्य तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी संस्था वा व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघले यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरू नै लागू हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशः (८, ९ र १०) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफा (६) को प्रावधान हेर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ति नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या देखिँदैन तर थप जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएको संघको सुझाव छ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरूले यथाशीघ्र आ-आफ्नो गाउँ र नगरपालिकाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
यो समस्या अहिले हरेक प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
