काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिकामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । परम्परागत रूपमा सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्धार कार्यमा सक्रिय नेपाली सेना हाल पूर्वाधार निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ । विशेषगरी सडक, पुल, तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचनाहरू निर्माणमा सेनाको क्रियाशीलता बढी छ । यसले देशको विकास प्रक्रियामा सेनाको भूमिकाबारे नयाँ बहस र अपेक्षाहरू समेत जन्माएको छ ।
सुरुङमार्गदेखि राजमार्ग निर्माण, विपद् व्यवस्थापनदेखि विद्यालय भवनको निर्माणसम्म सेना अग्रपङ्क्तिमा छ । नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट विशेषगरी रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।
‘फास्ट ट्र्याक’ भनिने काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण परियोजना हो । यो आयोजना मुलुककै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सडक आयोजनामध्येमा पर्छ । यस परियोजनाको सुरुवातदेखि नै नेपाली सेनाले निर्माणको गति, गुणस्तर र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिँदै आएको दावी गरेको छ ।
नेपाली सेनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा अत्यन्त सराहनीय मान्छन् योजनाविद् डिल्ली गौतम । विशेष परिस्थितिमा रणनीतिक तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गौतमको दावी छ । तर, दीर्घकालीन रूपमै यस्तो अभ्यास संस्थागत गर्दा नागरिक निकाय र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कमजोर पार्ने खतरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाे उनको तर्क छ ।
सरकार, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको माध्यमबाट विकास र सुरक्षा दुवै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता गर्दा सेनाको सक्रियता सकारात्मक हुने दावी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलको छ । नेपाली सेनाको सक्रियता विकासको गतिमा सहायक बनेकोमा कसैको विमति नहोला तर यो सहकार्यको स्वरूप स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ ।
नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्नता कुनै नयाँ विषय होइन । तर पछिल्ला केही वर्षयता यो भूमिका संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ । त्यसैले यसले नयाँ बहस र सम्भावनाका ढोका पनि खोलेको बताउँछन् डा. पोखरेल ।
सुरुवाती चरणमा राष्ट्र निर्माणको सहायक शक्तिको रूपमा विसं २०१० को दशकबाट नेपाली सेना पूर्वाधार निर्माणमा खटिएको देखिन्छ । खासगरी विसं २०२० देखि २०३० सालको दशकमा त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता मार्गहरूमा सैन्य टोलीमार्फत श्रमदान र निर्माण सहयोग गराइएको अभिलेख भेटिन्छ ।
त्यस्तै, विसं २०३१ मा सिंहदरबारमा भएको आगलागीपछिको पुन:निर्माणमा पनि नेपाली सेनाको टोली संलग्न थियो । यस्ता कार्यहरू नियमित भने थिएनन् । विशेष परिस्थितिमा सेनाको प्रयोग गरिएका अभ्यासका उदाहरण मात्रै हुन् । यी । यद्यपि विसं २०५२ देखि २०६२ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै नेपाली सेना पुनः संरचना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनुकूल हुने ढाँचामा ढालियो । र, सेनापनि यी चरणमै पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न भएको तथ्यले देखाउँछ ।
यसैबीच विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले सेनालाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्यो । चुस्त उद्धार, शिविर निर्माण, जनशक्ति परिचालन र सामाजिक सेवामा सेनाको प्रभावकारी योगदानले आम मानिसमा विश्वास बढाएसँगै सेना संस्थागत रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सेनाको संलग्नता पछिल्लो चरणको विकास भूमिकाको प्रवेशद्वार बनेको स्वयं सेनाका उच्च अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन् ।
वि.सं २०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग परियोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदै संस्थागत पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको औपचारिक संलग्नता सुरु गरेको थियो । यससँगै नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता गज्जबले बढेको छ ।
पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सेनाको संलग्नता केवल निर्माण मात्रै नभई सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनाविद् गौतम बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक चौकी, बाटो तथा संरचनाहरू निर्माण गर्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न मद्दत गरेको गौतमको ठहर छ ।
सीमा नाकामा सडक पुग्दा गस्ती सहज हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा–सुविधा विस्तार हुने र विकासको किरणको रूपमा पनि यो पहलले काम गरेको ठान्छन् सुरक्षाविज्ञ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी अशोककुमार श्रेष्ठ ।
सडक र राजमार्ग निर्माणमा सेना
नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई मधेस द्रुर्तमार्गमात्रै होइन त्रिशुली सोमदाङ्ग सडक २०४७ मै निर्माण गरेको सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । उक्त सडक १०५ किलोमिटर (किमि) लामो छ ।
सेनाले हिले लेगुवाघाट २८ किमि सडकको ट्रयाक २०५९ मै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मुसिकोट-सल्ले ३ किमी सडक होस् वा कटारी-ओखलढुङ्गा ८८ किमि सडकको द्धन्द्ध कालमै सेनाले ट्रयाक खोलेको जानकारी सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले दिएको छ ।
गोरखा-आरुघाट-आँखेत सडक ४५ किमि र सल्यान–मुसिकोट ४४ किमि सडक वि.सं २०६३ मै सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सडक हुन । त्रिदेशीय सडक आयोजना बाग्लुङ्ग-बेनी-जोमसोम ७५ किमि सडक पनि सेनाकै योगदान रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् ।
देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा गौरवान्वित छौं । सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म हो ।
कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला खण्ड ८८ किमि २०६४ र छिन्चु-जाजरकोट ४५ किमि सडक पनि २०६६ मा सेनाले नै ट्रयाक खोलेको हो । नाग्मा गमगढी मुगु ९४ किमि र बेँसीशहर चामे मनाङ ६५ किमि सडक पनि २०७० मा नेपाली सेनाले नै निर्माण गरेको हो ।
जाजरकोट डोल्पा दुनै ११७ दशमलव ७७ किमि सडक होस् वा मैलुङ स्याफ्रुबेशी १७ किमि सडक दुवै सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माण भइरहेका कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर पनि नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका छन । यस बाहेक नेपालको चुच्चे नक्साको नयाँ चुच्चोसम्म पुग्ने महाकाली कोरिडोर पनि सेनाले नै निर्माण गरिरहेको छ ।
सडक बाहेक सेनाले ४० वटा बेलिब्रिज समेत निर्माण गरेको छ । नेपाली सेनाले जानकारी दिए अनुसार सेनाले १ हजार ४०० किमि सडक निर्माण गरेको छ ।
सशक्त संस्थाको रूपमा सेना
सेनासँग रहेको प्रशासनिक अनुशासन, उपकरण, इन्जिनियरिङ दक्षता, र कार्यसम्पादनको क्षमताका कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहज भएको पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । निजी ठेकेदारहरूमा देखिने ढिलाइ, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन निर्माणको तुलनामा सेनाको संलग्नताले जनताको अविश्वास समेत जितेको श्रेष्ठको दाबी छ ।
यद्यपि सबै पक्षले सैनिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा मात्रै हेरेका छैनन् । विकास निर्माणको कार्यमा सैन्य संलग्नता बढ्दै जाँदा नागरिक क्षेत्रको भूमिका ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजमा सैन्य र नागरिक संरचनाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्ने मान्यता रहेका कारण कतिपय विज्ञहरूले विकासमा सेनाको दीर्घकालीन संलग्नताले शासन प्रणालीमै असर पुर्याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
आलोचना र चिन्ता
पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको बढ्दो सक्रियता सँगसँगै विभिन्न बहसहरू पनि उठेका छन् । नेपालको संविधानले सेनालाई सुरक्षा निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, निर्माण कार्यजस्तो नागरिक जिम्मेवारी सेनाले लिने कार्यले सेनाको मूल कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार गरिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।
यसले लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक संस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले विकासन्युजलाई बताए ।
सेना सार्वजनिक लेखा परीक्षणको दायराभित्र पूर्ण रूपमा नपर्ने भएका कारण परियोजनामा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ । द्रुतमार्गमा प्रयोग भएको बजेट, टेण्डर प्रक्रिया र लागत बढेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाइएको तर्फ पोखरेलले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
तर, सेना भने देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताउँछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म भएको बताउँछन् ।
निजी निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूको भूमिकालाई सेनाले विस्थापित गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले देशको निर्माण व्यवसाय, प्राविधिक जनशक्ति विकास र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने तर्फ सचेत बन्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।
तर, नेपाल जस्तो भूगोलमा सबै स्थानमा नागरिक निर्माण सेवा पुर्याउन कठिन मात्रै होइन, असम्भव ठान्छन् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल ।
कठिन भुगोलमा र कठिन अवस्थामा समेत सेना पूर्वाधार निर्माणमा रहेकोले सेनाको भूमिका देश विकासका लागि लागि स्मरणीय हुने मन्त्री दाहालको तर्क छ ।
वैकल्पिक दृष्टिकोण
यद्यपि, आलोचना जायज भए पनि केही विश्लेषकहरू विकासमा सेना प्रयोग गर्नु अनौठो नहुने बताउँछन् । चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायत देशमा पनि सेना समय-समयमा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी भएको पाइन्छ । तर, ती मुलुकहरूमा स्पष्ट नीति, कानूनी संरचना र पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले सेना परिचालनलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ ।
नेपालमा भने यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि, दायरा र जवाफदेहिताको संयन्त्र अभावमा यो अभ्यास विवादित बन्न सक्ने बताइन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र संविधानसम्मत् बनाउनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु, कुन अवस्थामा र कुन दायरामा सेना प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाइनु आवश्यक ठान्छन् गौतम ।
गौतम भन्छन्, ‘सेना संलग्न सबै परियोजनामा लेखा परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक निगरानीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ सेनाले निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति विकास, तालिम तथा सुदृढीकरणको कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी हुने पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । सेनाको मूल प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र सिमाना सुरक्षा नै हुनुपर्छ । विकास सहायक भूमिकामा सीमित रहनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।
