डा.रामकुमार अधिकारी
नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा शिर्षकमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल स्वास्थ्य सहकारी सेवा लिमिटेड (नेको) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भयो । यस विषयमा राजनीतिकरणका प्रयास पनि भएका छन् । सर्वोच्च अदातलमा भइरहेको बहसलाई पनि प्रभावित गर्न खोजिएको हाम्रो बुझाइ छ ।
एक दिन सत्य बाहिर आउने नै छ । म केही वास्तविकता भन्छु ।
वि.सं २०६२ सालमा २८ जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले लगानी गरेर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल स्वास्थ्य सहकारी सेवा लिमिटेड (नेको) स्थापना गरिएको हो । सुरुमा ठमेलमा १०० बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्यौं । पछि बिएस्सी नर्सिङ र बीएम पढाउने कलेज किन्यौं । त्यो कम्पनी सरोज देवकोटा र अञ्जनी कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएका रहेछन् ।
वि.सं २०६७ सालमा नेकोले मेडिकल कलेज खोल्नको लागि मनसाय पत्र (एलओआई) पायो । लगत्तै हामीले कलेज अफ टेक्निकल साइन्स चलाउँदै आएको कम्पनी पनि किन्यौं । त्यतिबेला सहकारीले कम्पनी किन्न पाउने व्यवस्था रहेछ । पछि कानुन संशोधन हुँदै गए । सहकारीले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भयो ।
पछि हामीले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर नेकोका लागि स्वयम्भूमा १७ रोपनी जग्गा किन्यौं । दहचोकमा ६२ रोपनी जग्गा किन्यौं । १०० रोपनीका लागि अझै १० रोपनी जग्गा कम थियो । विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर धादिङको छत्रे देउराली र जीवनपुरमा ३०० रोपनी जग्गा किन्यौं ।
७५० बेडको अस्पताल बनाउने हाम्रो योजना हो । एलओआई पाएपछि स्वयम्भूमा अस्पताल बनाउने काम सुरु भयो । भवन १० तलाको बनाउनु पर्नेमा पुग्ने पैसा थिएन । सुुरुमा हामी ३०० बेडको तयारीमा गर्यौं । श्यामसुन्दर जेभीले भवन निर्माणको ठेक्का पायो । तर, उसले समयमा काम गर्न सकेन । अरुले १/२ वर्षमा सक्ने भवन बनाउन हामीलाई ६ वर्ष लाग्यो । त्यसभित्र धेरै समस्या भए । त्यही बेला दहचोकमा बेसिक साइन्सको भवन बनाउने काम भए ।
त्यतिबेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डा. अरुण सायमी डिन हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘छिटो गर है, मेरै पालामा मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिइहाल’ भन्नुभएको पनि हो । तर, हामीले तयारी पूरा गर्न ढिलो भयो । वि.सं २०७० सालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गर्यो । १०० जनालाई एमबीबीएस पढाउनको लागि पूर्वाधार पुग्छ, सबै कुरा ठिक छ भनेर लेखेर दिए ।
जब मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउन सबै तयारी पूरा भयो तब डा. गोविन्द केसी मेडिकल कलेजको नयाँ लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्नेसहित विभिन्न माग राखेर अनसनमा बसे । त्यसपछि जब फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बस्ने तयारी हुन्छ, तब गोविन्द केसी अनसनमा बस्न थाले । हामीले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाएनौं ।
केसीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । पछि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा फेरी नयाँ आयोग बन्यो । त्यस आयोगले पूर्वाधार बनाइसकेको र एलओआई पाइसकेका अस्पतालहरुलाई कि लाइसेन्स दिनुपर्छ, कि राज्यले किन्नु पर्यो भन्ने सुझाव दियो ।
वि.सं २०७५ सालमा नयाँ ऐन आयो । जसले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिमकल कलेजलाई लाइसेन्स नदिने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गर्यो । उक्त कानुन बनेपछि हामी ढल्यौं ।
हामीले तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री गगन थापालाई हाम्रो सम्पत्ति सरकारले किनिदिनुपर्यो भन्यौं । तर, मन्त्रालयले किन्न सकिँदैन भनेर पत्र नै दियो । त्यसपछि हामी सम्पत्ति बेचेर उत्रने बाटोमा लाग्यौं। भवन बनाउने ठेकेदारलाई १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । उसले बैना पनि गर्यो । तर, भूमि ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था रहेछ । हामीले एक रोपनी जग्गा बेच्च पनि नपाउने व्यवस्था रहेछ ।
लाइसेन्स पनि नपाउने, सरकारले सम्पत्ति पनि नकिन्ने, निजी क्षेत्रलाई बेच्न पनि नपाउने । कति ठूलो विपत आइलाग्यो अब । यस्तै, समस्याहरु भएर हो यो देशमा कसैले लगानी गर्दैनन् । १०० रोपनी जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछ । उद्योग चलेन, घाटा भयो र जग्गा बेच्नु पर्यो भने सरकारले बेच्न दिँदैन । यस्तै नीतिले गर्दा लगानी गर्नेहरु टाँट पल्टिएर भाग्नुको विकल्प छैन नेपालमा ।
लाइसेन्स पनि नपाउने, सरकारले सम्पत्ति पनि नकिन्ने, निजी क्षेत्रलाई बेच्न पनि नपाउने । कति ठूलो विपत आइलाग्यो अब । यस्तै, समस्याहरु भएर हो यो देशमा कसैले लगानी गर्दैनन् । १०० रोपनी जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछ । उद्योग चलेन, घाटा भयो र जग्गा बेच्नु पर्यो भने सरकारले बेच्न दिँदैन । यस्तै नीतिले गर्दा लगानी गर्नेहरु टाँट पल्टिएर भाग्नुको विकल्प छैन नेपालमा ।
छिमेकी भारत, चीन वा धेरै देशमा उद्योग लगाउन सरकारले जमिन निःशुल्क दिन्छ । ढल, पानी, बिजुली, बाटो सबै सरकारले प्रबन्ध गरिदिन्छ । उद्योग खोल्न निवेदन गरेको ३ घण्टामा सरकारले सबै अनुमतिहरु दिन्छ भारत सरकारले । हामीले मेडिकल कलेज खोल्न काम थालेको २० वर्ष भयो । तर, सफल भएनौ । बरु टाँट पल्टिएर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
म पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद पनि भएँ । प्रदेश मन्त्री पनि भएँ । नेकोमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र जस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु संलग्न संस्थालाई काम गर्न यति गाह्रो छ भने नेपालमा सामान्य मान्छेले कसरी व्यवसाय गर्न सक्छ ? विषय परिस्थितिहरु निकै गम्भीर छन् ।
‘मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस्’ भन्दै हामी सर्वोच्च अदालत गयौं । वि.सं २०७५ सालमा हो हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको । अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । हालै मात्र दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसीले अनुमति पाएको छ, सर्वोच्च अदालतकै फैसाला र परमादेशअनुसार । पहिलाको कानुन अनुसार एलओआई पाएको हुनाले नयाँ कानुन बनाएर त्यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चमा फैसलामा उल्लेख छ । १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनेर परमादेश नै जारी भएको छ । त्यसआधारमा मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
अदालतमा बहस यो पनि भएको छ बिएण्डसी त राजधानी बाहिर भएकोले सम्बन्धन पायो । मनमोहन त काठमाडौंभित्र हो । यसमा हामीले भनेका छौं- कानुनमा दुइटा विषय छन् । पहिलो, काठमाडौंमा १० वर्षसम्म लाइसेन्स नदिने । दोस्रो, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने । बिएण्डसीले छैटौं नम्बरमा सम्बन्धन पाउन मिल्ने, हामीले काठमाडौंमा लाइसेन्स नपाउने ? बिएण्डसीको हकमा कानुन उल्लंघन गर्न पाइने, मनमोहनको हकमा नपाइने ? कानुनको एउटा उल्लंघन र दुइटा उल्लंघन बराबर होइन ?
हामी ८/९ जना यति पीडामा छौं कि अब हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न मात्र बाँकी छ कि अदालतले ‘यति दिनभित्र फैसला गर्दैन भने हामी ८/९ जनाले आफूलाई सर्बोच्च अदालत भित्रै आगो लगाउने छौं ।’
हामी डुब्यौं,
अहिले नेकोको कर्जा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको छ । १ अर्ब १७ करोड कर्जाको ब्याज तीन महिनामा खापिँदै ३ अर्ब २५ करोड भयो । दिनको ८ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च हुन्छ । ८ महिना भयो हस्पिटलका कर्मचारीले तलब नपाएको । अस्पताल चलाउन यसका मुख्य व्यक्तिहरुले निजी घर सहकारीमा धितो राखेर, ऋण लिएर पैसा जुटाउँदै आएका छौं । हामी ८/९ जना यति पीडामा छौं कि अब हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न मात्र बाँकी छ कि अदालतले ‘यति दिनभित्र फैसला गर्दैन भने हामी ८/९ जनाले आफूलाई सर्बोच्च अदालत भित्रै आगो लगाउने छौं ।’
अपराधीहरुको देशमा यो भन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन अब ।
विकासन्युजमा नेकोका २८ जनाले ५ करोड १० लाख भन्दा बढी पेस्की लिएको समाचार आयो । त्यसमा मेरो नाममा पनि ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की लेखिएको छ । कसरी त्यस्तो भयो, तपाईंलाई म भन्छु ।
हस्पिटल अगाडि, हाइटेन्सनमुनिको जग्गामा पार्किङ गरिरहेका थियो । जग्गाधनीले यहाँ पार्किङ दिन्न भन्यो । ८ वर्षअघि जग्गा सस्तो थियो । त्यो जग्गा किन्न १ करोड २५ लाख बैना दियौं । त्यो पैसा राजेन्द्र पाण्डे, जीवन प्रकाश शर्मा, रामकुमार अधिकारी, बंशीधर मिश्र लगायतको नाममा अलिअलि लेख्यौं । जीवनपुर र छत्रे देउरालीमा जग्गा किन्दा त्यसरी नै पेस्की लियौं । राजधानीमा १०० रोपनी जग्गा पुर्याउनु पर्ने, १० रोपनी कम भयो, हामीले दुई जना साथीहरुको नाममा ९ रोपनी १२ आना जमिन रहेछ, मूल्य करिब ३ करोड तय भयो, नेकोको नाममा जग्गा ल्यायौं ।
तर, सबै पैसा तिर्न सकिएन । फेरी १०० रोपनी हुन ४ आना पुगेन, दुबईमा रहेका बोध कुमारको ४ आना जग्गा लियौं । उसलाई पनि पैसा दिन सकिएको छैन । उसले नेकोको गत साधारणसभामा नै भन्यो– ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ ।’ यस्ता समस्या कति छन् कति ।
हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यो। नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरुको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
‘यो कम्पनी मेरो नाममा भए पनि सबै लगानी नेकोको हो, यसमा मेरो कुनै दाबी हुने छैन’ भनेर वकिल राखेर, लिखत गरेर, कुनै विवाद नहुने गरी नेकोका विश्वाशिला व्यक्तिहरुको नाममा कम्पनी खोलेर सञ्चालन गरेका छौं । यसरी हामीले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । ती सबै विषय नेकोको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ ।
नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको जागिर छोडेर यस संस्थामा काम गर्न थालेको २० वर्ष भयो । ४ वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी निःशुल्क पूरा गरें । सबै बेदना सुनाउने हो भने जो कोहीको आँखाबाट आसुँ आउँछ । मैले मेरो सम्पूर्ण पेस्की फछ्र्यौंट गरी पाउँ भनेर ८ महिनाअघि निवेदन दिएको छु । दिनुपर्ने भए घर बेचेर दिन्छु, लिनुपर्ने भए लिन्छु भनेर माग गरेको छु । हिसाब किताब हेर्नेहरुले मलाई भनेका छन् कि–तपाईंले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनु हुन्छ, सबै कटाएर । ७२ लाख रुपैयाँ पाउनु पर्नेले ४४ लाख रुपैयाँ खायो भनेर समाचार आउँदा बहुत चित्त दुःखेको छ ।
मेरो छोरो यूरोलोजिष्ट छ । अर्गान ट्रान्सप्लान्टेशन भक्तपुरमा काम गर्छ । किड्नी फेर्नी, लिभर फेर्नी नेपालमा टप ३/४ जना डाक्टर मध्येमा मेरो छोरो पनि पर्छ । उसले भनिरहेको छ कि कहीँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने घर बेचेर तिरौं, केही समय डेरा गरेर बसौं । बदनाम नहौं भनेको छ । मेरो परिवारलाई पनि पीडा भएको छ ।
अपराधीहरुको देश
विकासन्युजमा जे समाचार आयो त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखियो । यसको प्रभाव अदालतमा पनि पर्ने देखियो । यो अपराधीहरु बसेको देशमा कसरी बस्ने ?
म मेडिकल डाक्टर, पब्लिक हेल्थको एक्स्पर्ट हुँ । मसँग सहकारी कानुनका धेरै ज्ञान भएन । तर खराब नियत राखेर सहकारी खोलेका, चलाएका छैनौं । सञ्चालनका क्रममा गल्ती कमजोरी भएका पनि छन् । जतिबेला हामी दुइटा ठूला भवन बनाउन जुट्यौ, त्यतिबेला धेरै इट्टा चाहिने भयो । सेयर लगानी नै हुँदा सस्तो पर्छ भनेर शुभ उत्तम ईट्टा उद्योगमा १० लाख लगानी गर्यौं । तर, थोरै उत्पादन गर्ने र ढिला गर्ने भएकोले त्यसबाट खासै लाभ भएन ।
१३ रोपनी जग्गा भएको माथिल्लो थोपलमा जम्मा एक लाख हालेको हो । १ लाख हालेर मेडिकल कलेज खोल्नको लागि १३ रोपनी जग्गा देखाउन मिल्ने अवस्थामा हामीले त्यसरी लगानी गरेका हौं । महायज्ञ लगाइयो । पैसा जम्मा भयो । तत्काल अस्पताल बनाउने तयारी पुगेको थिएन । त्यतिबेला १ करोड २० लाख चम्पादेवीमा लगानी गरियो । यस्ता विभिन्न १० कम्पनीमा भएका लगानीबारे विकासन्युजमा समाचार आयो । कुनै पनि कम्पनीमा खराब नियतका साथ लगानी भएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियम, विधिमा सबै नमिलेको पनि हुन सक्छ । तर कहीँ कतै एक रुपैयाँ पनि घोटला भएको छैन । यदि कहीँ कतै घोटला देखियो भने म भुण्डिएर मर्न तयार छु ।
(नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा शिर्षकमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग राखेको धारणा)
