काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तभित्र देशभरका ३० भन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पनि केही पालिकाले नगरसभाबाट पारित गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ३० बढी स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । बजेट होलिडेमा गएसँगै ती पालिकाहरुले साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ ।
१२ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट
हाल मूलुकभर ४६० गाउँपालिका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १२ वटा पालिकाले भने बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ पालिकाले असारमसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ती पालिकाहरुमा धनुषा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका, पर्सा जिल्लामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका, पर्साकै बिन्दाबासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै रौतहटका दुर्गा भगवाती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले आगमी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी सप्तरीका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिक र सर्लाहीका बसबारिया गाउँपालिका बजेट होलिडेमा गएका छन् ।
असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका बागमतीका दुई गाउँपालिका परेका छन् । ती पालिकाहरुमा धाधिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपलिका र गल्छी गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदुरपश्चिम तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ भन्दा बढी नगरमा ‘बजेट होलिडे’
धरान उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित हुन नसकेको हो ।
त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको छ ।
बजेट होलिडेमा गएका अधिंकाश नगरपालिकाहरु पनि मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार असार मसान्सभित्र बजेट ल्याउन नसकेकका ६ वटा नगरपालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन् । ती पालिकाहरुमा सिराहको सिराहा नगरपालिका रहेको छ । धनुषाका तीन नगरपालिका ‘बजेट होलिडे’ मा गएका छन् । ती पालिकाहरुमा नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिका हुन् ।
सप्तरीका तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । यसैगरी महोत्तरीका औरही नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
रौतहटका दुई नगरपालिकाको पनि बजेट होलिडे हुने भएको छ । देवही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेन ।
त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका २ नगपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । कोशी प्रदेशको कटारी नगरपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
बजेट होलिडेमा गएपछिको प्रभाव
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो होइन । गत वर्ष पनि धेरै वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट होलिडेमा गएका थिए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकाले तोकेको समयक्षेत्रभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वलगायत कारण औंल्याएको छ । संघले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका पालिकाहरुलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशान कायम गर्न निर्देशन दिएकोे कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलेले बताए ।
पूर्व मूख्यमन्त्री एवं स्थानीय शुसासन विज्ञ डोरमणि पौडेल राजनीतिक, आन्तरिक कलह, जनप्रतिनिधिहरुबीचको आपसी बेमेलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुन सक्ने विचार राख्छन् ।
ऐनले नै असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले भने ऐनको नै उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ । यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरुलार्ई सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गरे आगागी दिनमा बजेट होलिडेमा जाने अवस्थामा न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार सकारले समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान नै रोक्का गर्नेलगायत केन्द्रबाट जाने कुनै पनि सहयोग रोकदिने हो भने यस्तो समस्या समाधान भएर जान्छ ।
स्थानीय शुसासन विज्ञ पौडेल बजेट होलिडेमा गएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने र यसले पालिकाको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । यसले बेरुजु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
