काठमाडौं । ‘हामीले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा लगाइएको १५ प्रतिशत क्याप खुकुलो पार्ने सुझाव दिएकै थिएनौं । तर, गभर्नरज्यूले मौद्रिक नीतिमा हालको व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्नु भयो,’ एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने ।
उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति यति लचिलो आयो कि सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझावका रुपमा नगए पनि विषयलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुकुलो बनाइदिए ।
उनले भने, ‘हामीले नमागेको, नदिएको सुझाव पनि आए । लाभांशको क्याप हटाउन लघुवित्त बैंकर्स संघले सुझाव नै दिएको थिएन । हामीले कतै छलफलमा समेत उठाएका थिएनौं । किनकी अधिकांश लघुवित्त लाभांश दिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण हामीहरु साइलेन्ट थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई फुकाइ दियो ।’
उनका अनुसार तत्काल लाभांशको क्याप कायम राखेको भएपनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, कुनै एउटा लघुवित्तले ४० प्रतिशत लाभांश दिने र कुनै लघुवित्त संस्था घाटामा हुँदा राम्रो सन्देश कनजाने भएकाले क्याप खुकुलो पार्ने विषयमा लघुवित्त बैंकरहरु साइलेन्ट बसेको उनी बताउँछन् ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा माग गरेको भएपनि लाभांश खुकुलो गर्ने विषयमा कुनै सुझाव नदिएको बताउँछन् । तर, कुनै पनि विषयमा क्याप लगाउनु संस्थाको वृद्धिमा रोक लगाउनु सरह रहेको उनले बताए ।
‘उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो होइन । ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्छ । संस्थाको म्यानेजमेन्टले लाभांश बढी दिनुपर्छ भनेर खासै आवाज उठाउँदैन । लगानीकर्ताहरुले गर्ने आकांक्ष हो । हामीले संस्थालाई राम्रोसँग चलाउने मात्रै हो, व्यवसाय बढाउने, ग्राहक संरक्षण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नाफा भएपछि लाभांश बाँड्ने संस्थाको क्षमता अनुसारको विषय हो । त्यसकारण हामीले लाभांशमा खासै केही बोलेका थिएनौं ।’
उनका अनुसार लघुवित्त बैंकरहरुले विगतमा रोकेका विषयलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने विषयमा माग गर्दै आएका छन् । विगतमा १५ लाख रुपैयाँ रहेको ऋणको सीमालाई घटाएर ७ लाखसम्म झारेको छ । जसलाई बढाएर पुनः १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने माग रहेका उनले बताए ।
‘विगतमा अवस्था राम्रो नहुँदा कडाइ गरेको ठिकै थियो । अब विस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ, । सहज हुँदा पुरानै अवस्था ल्याउनु पर्छ । ऋणको आकारमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । किनभने विगतमा १५ लाखसम्म ऋण दिएकै हो । १५ लाख ऋण लिनेहरु ७ लाखभन्दा बढी लिन नपाउँदासुविधा कटौति भयो भन्दै गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो । जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।
लघुवित्त संस्थाहरुका लागि सकारात्मक मौद्रिक नीति आएकाले जनता र लगानीकर्ताको विश्सास बढेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा धेरै विषय नसमेटिए पनि सर्कुलर र निर्देशनबाट आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । साथै सर्कुलर र निर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने तयारी रहेको उनले सुनाए ।
हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बाेनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गर्ने, लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।
लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकनले नयाँ परिभाषा गर्न खोजेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तले कस्तो समूहलाई ऋण दिने हो ? विपन्न वर्ग भनेका को हुन् ? भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसअघि भएका व्यवस्थालाई समय सापेक्ष गर्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव कर्जा अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधि चलायमान र सबै क्षेत्र उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, संस्थाको पुँजी वृद्धि, यथार्थपरक आधार दर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कामको दायराहरु पुनरावलोकन गर्ने विषय लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त संस्थाका लागि ४ वटा बुँदा मात्रै समेटिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र समावेश गरिएका बुँदाहरू पनि लघुवित्त संस्थालाई लागू हुने उनले बताए ।
‘लघुवित्त संस्थाले धितो र बिना धितो कर्जा दिन पाउनुपर्छ । १५ लाखको सीमालाई ७ लाखमा खुम्च्याइएको छ । अब कर्जाको सीमा पुनरावलोकन, विपन्न वर्ग कर्जाको रिभ्यू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्फत आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने विगतको अवस्था हेर्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ । प्रणालीले काम गरिरेहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) सिस्टम पूर्ण रुपमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मल्टिफाइनान्स पनि कम भइसकेको छ ।’
धितो कर्जालाई अभिवृद्धि गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको फ्लो बढ्न सक्ने भएकाले यसलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । वित्तीय पहुँचबाट लक्षित वर्ग नछुटोस्, कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह होस्, व्यवसायीकरणमा जाओस्, दुरुपयोग नहोस् भनेर लक्षित वर्गमा जाने कर्जामा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘लक्षित वर्ग तोक्ने, कर्जा लिनेहरुको योग्यता, मापदण्ड बनाउन लघुवित्त क्षेत्रका लागि राम्रो विषय हो । कर्जा पुनरसंरचना अझै आवश्यकता भएकाले सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सबैको मनोबल बढाएको छ । सकारात्मक सन्देश दिएको छ । विगतमा हरेक क्षेत्रमा मनोबल गिरेको थियो । कर्जा लगानी गर्ने क्षमता भएपनि कर्मचारीहरुको मनोबल थिएन । व्यवसायीहरुले कर्जा लिन पनि मानिरहनु भएको थिएन । मौद्रिक नीतिले कन्फिडेन्स बिल्ड अप गरेको छ ।’
उनका अनुसार लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका अधिकांश सुझावहरु समेटिएका छन् । साथै, राइट सेयरको मागका लागि पुँजी वृद्धिको विषय आएको उनले बताए । पुँजी वृद्धि गर्न सकिने भनेको राइट सेयरको अवधारणा रहेको उनले बताए ।
