काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक ठहर गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सराहनीय छ । तथापि, उत्पादनमुखी उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतलाई समेट्ने गरी थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न दिने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक संकेतका रूपमा स्वागत गरेको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योगले लिने ३ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजमा २५ प्रिमियम रहने व्यवस्था, विपन्न वर्गका महिला र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि कर्जा सीमा निर्धारणजस्ता उपायहरूले पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउने विश्वास परिसंघको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरूले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था, लघुवित्तमा लाभांश सीमा पुनरावलोकन, आवासीय कर्जाको सीमा वृद्धिलगायत उपायहरूलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोर घटाइएको, नीतिगत दर समायोजन गरिएको, र ऋणपत्र निष्कासनका उपायहरूमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरूलाई स्वनियमनमा रही कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा ध्यान दिने नीति, र सेयर धितोमा कर्जा सीमा २५ करोडसम्म पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई टेवा पुग्ने धारणा परिसंघले राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा, त्यसलाई प्राप्त गर्न थप नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने परिसंघको धारणा छ । साथै, परिसंघले एमसीएलआर र ईबीएलआरमा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने, र निर्देशित क्षेत्रको कर्जा सीमा यथोचित रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने जस्ता सुझावहरू आगामी निर्देशन वा समीक्षामा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
