काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वर्गीकरण र फेडान दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
गभर्नर डा. पौडेलले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई मर्का पर्ने नेपाल मुद्रा विप्रेसक संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल बताउँछन् । पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ, कुनै कम्पनीको ३/४ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । वर्गीकरण गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लास हुन्छ होला । धेरै पुँजी हुने कम्पनी ‘ए’ क्लासमा पर्छ, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् उनीहरू ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीले बी र सी क्लास कम्पनीसँग काम गर्न कम्फर्टेबल मान्दैनन् । सकेसम्म ‘ए’ क्लासको कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । अहिले वर्गीकरण नगर्दा सानो कम्पनीहरू पनि बाँचेका छन् । तर, वर्गीकरण गर्यो भने त साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ ।’
उनका अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटै काम गर्छन् । र, ए, बी, सी वर्गमा छुट्याउँदा पनि काममा फरक केही हुने वाला छैन । त्यसैले पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
साथै, विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । फेडान दर पुनरावलोकन गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा गिरावट आउने अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् ।
फरेन एक्सचेञ्ज डिलर असोसिएसन अफ नेपाल (फेडान)ले प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिनको २ बजे रेमिटेन्स विनिमय दरको औसत खरिद दर तय गर्छ । यसरी फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिटान्स विनिमयदर सबै कम्पनीलाई उपलब्ध गराइन्छ । साथै सो दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्दै आएका छन् । तर, फेडान दरमा पुनरावलोकन गरेर हटाइए रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानी घट्ने अध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ ।
‘बैंकले डाइरेक्ट ग्राहकलाई डलर बेच्न पाउँछन् । त्यसमा बाइङ र सेलिङ रेटमा ६० पैसाको मार्जिन हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको डलर बैंकलाई बेच्ने हो । बैंकलाई बेच्दा १५/२० पैसा मार्जिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फेडान रेटको सेटलमेन्ट हटायो भने सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्छ ।’
