काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि सदस्यता संकलन तीव्र गतिमा जारी रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ६८ हजार ६५१ सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप ५ हजार १९८ नयाँ आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् ।
विश्वभर रहेका ५६ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमार्फत सदस्यता संकलन भइरहेको छ।
सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सदस्यता संकलनमा जापान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार जापानबाट १८ हजार ३९३ जना सदस्यता स्वीकृत भएका छन् भने अष्ट्रेलियाबाट १५ हजार ५५१ जनाले सदस्यता लिएका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ९ हजार ६७१ जनाको सदस्यता स्वीकृति भएको छ ।
त्यस्तै, बेलायतबाट ३ हजार ५०८, साउदी अरेबियाबाट ३ हजार १२७, क्यानाडाबाट ५ हजार ७५०, कतारबाट १ हजार १२४, आयरल्याण्डबाट १ हजार ४०२ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ हजार ९२० जनाको सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ।
क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी १९ हजार ९११ जनाले सदस्यता लिएका छन् । त्यसपछि ओसियानिया क्षेत्रबाट १६ हजार ५३६, अमेरिकाजबाट १५ हजार ४२१, युरोपबाट ९ हजार ८११, मध्यपूर्वबाट ६ हजार ३५७ र अफ्रिकाबाट ६१५ जनाले सदस्यता लिएका छन् ।
सक्रिय सहभागिताको अनुपातमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रले २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ओसियानियाले २४.१ प्रतिशत, अमेरिकाजले २२.५ प्रतिशत, युरोपले १४.३ प्रतिशत, मध्यपूर्वले ९.३ प्रतिशत र अफ्रिकाले १ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले स्मार्ट एनआरएनए मोबाइल एप र एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्यता प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र डिजिटल बनाएको छ । हालसम्म जापान र अष्ट्रेलियामा सदस्यता वितरण पूरा भइसकेको छ । तीमध्ये जापानले सबैभन्दा बढी सदस्यता वितरण गरेर अग्रस्थान कायम राखेको छ भने अष्ट्रेलियाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ ।
त्यस्तै, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्याण्ड, साउदी अरेबिया, साउथ सुडान र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा पनि सदस्यता वितरण सकिएको छ । बाँकी देशहरूमा सदस्यता स्वीकृति प्रक्रिया जारी रहेको र आगामी दिनहरूमा कुल सदस्यता संख्या थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली समुदायको बढ्दो सक्रियता र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सदस्यता प्रणालीले एनआरएनएलाई थप संस्थागत, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
