काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बीमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्राधिकरणले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम’ आज सार्वजनिक गरी नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको जनाएको छ । बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१, राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा १६औं पञ्चवर्षीय योजना र प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०२३–२७) र प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका नीति तथा निर्देशनहरूलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बताए ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले वार्षिक बीमा नीति मार्फत पारदर्शी बनाउने हिसाबले विभिन्न विषय समेट्न खोजेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुअघि प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनी र विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएका थिए । ‘यस पटक हामीले नीति बनाउँदा खेरी नीति, कार्यनीति स्पष्टताका साथ जिम्मेवार महाशाखासमेत तोकेको छौँ, अध्यक्ष ओझाले भने, ‘यो हाम्रो नीतिले आगामी वर्ष विशेषगरी बीमक र बीमा उद्योगका समग्र स्टक होल्डरलाई प्राधिकरण कुन दिशामा जान्छ र प्राधिकरण कुन दिशामा जान्छ र प्राधिकरणले के के गर्छ भनेर स्पष्टताका साथ जानकारी दिने छ ।’यही नीतिको वरिपरी नै रहेर प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेको र त्यहीअनुसारको बजेट बनाएको अध्यक्ष ओझाको भनाई छ । यो नीति कार्यान्वयन हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।
बीमा क्षेत्रमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू :
प्राधिकरणले पहिलोपटक बीमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । उक्त बीमा नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा बीमा प्रवर्द्धनको माध्यमबाट बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व कायमलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी जलवायु जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटाइजेसन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सात बुँदे कार्यनीति
प्राधिकरणले सात बुँदामा नीति प्रस्तुत गरेको छ । वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई विश्वासनीय पादरर्शी, सर्वशुलव र गुणस्तरीय बनाउँदै बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उक्त रणनीतिअन्तर्गत प्रचलनमा रहेका बीमालेखका शर्त एवम् सुविधाहरूका बारेमा सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरूमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने र बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनको लागि बीमा सचेतना अभिवृद्धि, तथा बीमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गर्ने नीति छ । जस अन्तर्गत लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा वीमासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने र बीमा सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने र आन्तारिक संरचनालाई सृदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारी तालिम तथा विकाससम्बन्धी दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने, प्राधिकरण तथा बीमकको आन्तारिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय, बीमकका प्रदेश, शाखा, उपशाखाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने÷गराउने नीति छ जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्दै बीमाको नियम, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति छ । डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बीमा सेवालाई सर्व सुलभ बनाउन नीतिमा समावेश छ ।
साथै, बीमा सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने बीमालेख तथा नीति निर्देशनहरू परिष्कृत गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकता अनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने/गराउने, बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम् बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमकको लगानी र पुनर्वीमा व्यवस्था सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोडालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने, वीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, बीमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’ को विकास गर्ने, प्राधिकरणमा ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण गर्ने, आईसीएमआर र एएलआईएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने र विद्युतीय माध्यमवाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुशरण गर्दै बीमकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
जोखिममा आधारित बीमा शुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘की पर्फर्मेन्स इण्डिकेटर’ लागू गरी त्रैमासिक रूपमा बीमकको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोष मार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही कोषको प्रयोग मार्फत लक्षित समूह तथा वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।
