काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसन (पूर्व मौद्रिक नीति छलफल) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बैंकर्स, उद्योगी–व्यवसायी, विज्ञलगायत सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहन ओझाले स्वागत मन्तव्य दिंदै आगामी मौद्रिक नीतिले हालको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
गभर्नर पौडेलले विशेष मन्तव्य दिंदै हाल देशको आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'बैंकमा पर्याप्त निक्षेप छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै छ, मुद्रास्फीति र ब्याजदर समेत नियन्त्रणमा छन् । पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ र हामीसँग अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति पनि छ। तर, ऋण लिनुपर्ने वर्ग अझै सक्रिय भएको देखिंदैन ।'
उनले कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यमका लागि निर्देशित कर्जामार्फत अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको भए पनि ती क्षेत्रमा गैरसञ्चलनशील कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताए । अवसर र सम्पत्तिको केन्द्रीकरणले अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिनिधिहरूले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आधार दर खारेज गर्नुपर्ने, काउन्टर साइक्लीकल बफर तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने र कार्यशील पूँजीसम्बन्धी निर्देशिका वन साइज फिट्स अल अवधारणामा नआउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कार्यशील पूँजीको सीमा तोक्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा माग सृजना गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्र विशेषको आवश्यकताअनुसार निर्देशिका परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ऋण–मूल्य अनुपातमा पटक-पटक हुने परिवर्तनले सवारीसाधन, घरजग्गा र अन्य व्यवसायहरू प्रभावित भएको भन्दै सूक्ष्म व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति लिएर कर्जा प्रवाह उच्च बनाइएको तर त्यसको लगत्तै कसिलो नीति लिएर अर्थतन्त्र सुस्त पारेको उल्लेख गरे ।
नेपाल व्यवस्थापन संघले प्रत्येक वर्ष नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच खुला संवाद गराउने उद्देश्यले प्रि-मनिटरी पोलिसी डिस्कसन आयोजना गर्दै आएको छ ।
