काठमाडौं । भारत र चीनले रुसी तेलको आयात जारी राखेमा उनीहरूलाई चाँडै भारी आर्थिक दण्डको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले युक्रेनलाई समर्थन नगर्ने देशबाट आयात हुने वस्तुमा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
उनका अनुसार यदि कुनै देशले रुसबाट उत्पादन किन्छ तर युक्रेनलाई सहयोग गर्दैन भने त्यस देशका उत्पादनमाथि अमेरिकामा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ ।
उनले भनेका छन् ‘भारत र चीनले रुसको झण्डै ७० प्रतिशत तेल खरिद गर्छन् । यसले रुसको युद्ध मेसिनलाई जीवित राखेको छ ।’
यस विधेयकलाई व्यापक समर्थन मिलेको छ । यसमा राष्ट्रपतिको विवेकाधिकार अन्तर्गत कार्यान्वयनमा विशेष छुट दिने व्यवस्था पनि छ । सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थलले पनि उस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यदि रुसले शान्ति वार्तामा भाग लिन अस्वीकार गर्छ वा युक्रेनसँग भविष्यमा कुनै सम्झौता भए त्यसको उल्लंघन गर्छ भने भारत र चीनमाथि ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनुपर्छ ।’
अमेरिकाको कडा प्रतिबन्ध
युक्रेन युद्धपछि अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसमा रुसी तेलको मूल्यमा पनि सीमा (जस्तै जी ७ मूल्य सीमा) राखिएको छ । भारत र चीनले आफ्ना ऊर्जा आवश्यकताका लागि सस्तो दरमा रुसी तेल खरिद गरिरहेका छन् । केही अमेरिकी नेताहरूले यसलाई रुसी अर्थतन्त्रलाई सघाउने कदमको रूपमा हेरेका छन् ।
अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति हो । अमेरिकी अर्थतन्त्र चीन र भारतमाथि ठूलो मात्रामा निर्भर छ । चीन र भारतका लागि पनि अमेरिका महत्त्वपूर्ण साझेदार हो । यो आपसी निर्भरता नै यस्ता चरम कदमहरूलाई रोक्न सक्छ । त्यसो नगरे दुबै पक्षलाई भारी नोक्सान हुनेछ ।
अमेरिकाका लागि आत्मघाती कदम
भारत र चीन दुबै विश्वका प्रमुख उत्पादन केन्द्र हुन् । ती देशका उत्पादनमा ५०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएमा अमेरिकी उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्नेछ । महँगी उच्च हुने र जीवनयापनको लागत असहनीय बन्नेछ । धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूको सप्लाई चेन भारत र चीनमा आधारित रहेकोले यस्तो कदमले उत्पादन लागतमा भारी वृद्धि ल्याउनेछ, प्रोफिट घट्नेछ र कतिपय उद्योगहरू बन्द पनि हुन सक्छन् । यसले ग्लोबल सप्लाई चेन तहसनहस पार्न सक्छ, जसबाट विश्वभर उत्पादन अभाव र व्यवधान उत्पन्न हुनेछ ।
भारत र चीनले पनि जवाफमा अमेरिकी उत्पादनमा उच्च ट्यारिफ लगाउनेछन्, जसले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ ।
यसले डब्ल्यूटीओका नियमहरूको गम्भीर उल्लंघन पनि गर्नेछ, जसले गर्दा अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मञ्चमा कानुनी चुनौती र आलोचना झेल्नेछ । अमेरिका नियम उल्लंघनकर्ता राष्ट्रको रूपमा चित्रित हुनेछ ।
व्यवहारिक नीति नभइ केवल धम्की
भारत अमेरिका-इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावको सामना गर्न एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो । यस्तो कठोर कदमले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ र भारतलाई चीन वा रुसको नजिक लैजान सक्छ, जुन अमेरिकाकै दीर्घकालीन हितविरुद्ध हुनेछ । चीनसँगको सम्बन्ध पहिले नै तनावपूर्ण छ, त्यसलाई थप चर्काउनु पनि अमेरिकाकै लागि महँगो साबित हुन सक्छ ।
यस कारण ५०० प्रतिशत ट्यारिफको धम्की राजनीतिक बयानबाजीको भाग मात्रै हो। यसको कार्यान्वयन सम्भावना न्यून छ ।
यो धम्कीको उद्देश्य भारत र चीनलाई रूसी तेल खरिदको मामलामा दबाबमा राख्ने प्रयास हो, तर यो न त व्यवहारिक छ, न नै दीर्घकालीन नीति ।
चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन
ईभी युगमा चम्कँदै लिथियमको बजार, भण्डारमा दक्षिण अमेरिकाको वर्चस्व
टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे
अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
