काठमाडौं । ‘मसँग त पैसा छैन है, मेरो उपचारले तपाईं निको नभए मलाई लापरवाहीको क्षतिपूर्ति भराउने चाहना राख्नुहुन्छ भने कृपया मकहाँ आउँदै न आउनूहोला । म एउटा चिकित्सक हो, व्यापारी होइन । तपाईंको रोग मेरो विश्वास, धर्म इमान, मानवताको परीक्षा हो, मेरो कमाउने भाँडो होइन । तपाई मेरो उपभोक्ता होइन,’ अहिले प्रायः चिकित्सकहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा यही लेखेका छन् ।
यसको पछाडि चिकित्सकको ठूलो आक्रोश लुकेको छ । यो आक्रोश आउनुको कारण हो– हालै उपभोक्ता अदालतले गरेको अस्पताल र चिकित्सकमाथिको जरिवाना । २०८० सालको चैत्रबाट काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतले यो वर्ष लगातार तीन अस्पताललाई उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै जरिवाना फैसला सुनायो ।
काठमाडौंमा रहेका ओम अस्पताल, ग्राण्डीसिटी अस्पताल र हिमाल अस्पताललाई बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । अस्पतालसँगै उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि दण्डित भए ।
अस्पताल र चिकित्सक दण्डित हुन थालेपछि काम गर्न समस्या भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरू दिनरात मिहिनेत गर्दा अचानक भएको कहिलेकाहींको गल्तीले लाखौं रकम तिर्नुपर्ने भन्दै तरंगित बनेका हुन् । न काम अनुसारको पारिश्रमिक, न सेवा सुविधा छ, यस्तो अवस्थामा दिनरात खटिएर सेवा गर्दा उल्टै चिकित्सकलाई लाखाैं जरिवाना गराउँदा आफूहरू पीडामा परेको बताउँछन् ।
मनोचिकित्सक डा. सुनिल रेग्मी बजारको सामान र स्वास्थ्य सेवालाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अस्पतालले गरेको यो फैसलाले काम गरिरहेका चिकित्सक, पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको मनोबलमा समेत कमजोर पारेको उनी उल्लेख गर्छन् ।
भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा कस्तो सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा सामान खरिद गरेजस्तो होइन, त्यहीअनुसार एउटा किसिमको गुणस्तर मेन्टेन गर्न सक्ने हुँदैन । यसको विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ, विशेष किसिमको विज्ञान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सीमित स्रोतसाधन हुँदा पनि चिकित्सकहरूले सेवा दिनुपर्छ ।’
२ महिनामा तीन अस्पताल र तीन चिकित्सकलाई जरिवाना
उपभोक्ता अदालतले जेठ र असार गरी दुई महिनामा मात्रै तीन अस्पताललाई जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । सेवाग्राहीको गुनासोअनुसार अदालतले छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही देखिएकाले गल्ती गर्ने चिकित्सक र अस्पताललाई जरिवाना गराएको जनाएको छ ।
गएको जेठ अन्तिम साता उपभोक्ता अस्पतालले काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताल ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो । बुवाको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै बुढानीलकण्ठ ९ का बसन्त गौतमले अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गौतमले ९८ वर्षका बुवा हरिप्रसाद गौतमको उपचारका क्रममा अस्पतालले लापरबाही गरेर मृत्यु भएको भन्दै गरेको उजुरी गरेका थिए । उजुरीमा गौतमले कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी दुखाइ कम हुने इन्जेक्सन दिएको र जसका कारण बुवाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा अदालतले ८० प्रतिशत अस्पताल र २० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सकले तिर्नुपर्ने गरी क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो।
हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख बढी जरिवाना
काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको हिमाल अस्पताललाई पनि १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन उपभोक्ता अदालतले आदेश दियो । उपचारमा लापरबाही गरी बालिकाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै अदालतले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. जगदेव यादवलाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो ।
यसमा ७० प्रतिशत अस्पताल र ३० प्रतिशत चिकित्सकले क्षति बेहोर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ । गंगा गौतमले २८ महिनाकी छोरीलाई रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि हिमाल अस्पतालमा ल्याएकी थिइन् । डा. यादवले परीक्षण नै नगरी रुघाखोकीको उपचार गरेका थिए । पहिलो पटक अस्पताल लैजाँदा निको नभएपछि पटक-पटक अस्पताल लगेको र पछि जाँच गर्दा जटिल प्रकारको निमोनिया भइसकेको पाइएको थियो ।
निमोनिया भइसकेको बालिकालाई अस्पतालले आईसीयू नभएको भन्दै अन्यन्त्र लैजान रिफर गरेको र अन्त लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही भेटिएको भन्दै दण्डित गरिएको हो ।
ग्राण्डीसिटीलाई ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला
ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीलाई सास्ती पुगेको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई पनि जरिवाना भर्न अदालतले आदेश गरेको छ । सेवाग्राही वर्षा भण्डारीले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै गत चैत्रमा उपभोक्ता अस्पतालमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
खुट्टाको तिघ्राको पछाडि भागमा समस्या हुँदा वर्षा उपचारका लागि ग्राण्डी सिटी अस्पताल पुगेकी थिइन् । चिकित्सकले खुट्टामा रहेको बोसो निकाली प्लाष्टिक सर्जरी गराएका थिए । एक पटक गर्नुपर्ने अप्रेसन दुई पटक गरेको र त्यसमा पनि संक्रमण भएर थप पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले उजुरी दिइन् ।
तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति दाबी गर्दै वर्षाले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिएकी हुन् । उनको उजुरीका आधारमा छानबीन गर्दा अदालतले ७० प्रतिश अस्पताल र ३० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीले तिर्नेगरी ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
निजी अस्पतालका सञ्चालकको दौडधूप
उपभोक्ताको गुनासोअनुसार अदालत अघि बढ्दा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू सशंकित बनेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकहरू आक्रोशित नै बनेका छन् । उनीहरूले उपचार गर्ने संस्था र चिकित्सकमाथि लाखौं करोडौं क्षतिपूर्ति भराउने नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ मेडिकल कलेज संघले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था सोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले पनि यो कदममा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय अभ्यासका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । चिकित्सा सेवा संवेदनशील र वैज्ञानिक सेवा भएको भन्दै यसको मूल्यांकन अन्य बजारको सामग्रीसँग गर्न नहुने भनेको छ । संघले यो विषयमा सरकार गम्भीर नभए स्वास्थ्य सेवा रोकेर आन्दोलनमा जाने बताएको छ ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिने कि नदिने भन्ने ठूलो प्रश्न आएको बताउँछन् ।
‘चिकित्सकहरू हिजोसम्म आफूले सिके जानेको सीपले बिरामी हेर्थे भने अब उपभोक्ताको हिसाबले सोच्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कदमले चिकित्सक हतोत्साहित भएका छन् नै । अब समग्र स्वास्थ्य अझ महँगो बनाउने हुने निश्चित छ, स्वास्थ्यमा जति प्रगति अहिले भइरहेको छ, अब भोलि यस्तो नहुन सक्छ ।’
कार्की कपडा बेच्ने र स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई एकै डालोमा हाल्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको बिरामीलाई हानी गर्ने उद्देश्य हुँदैन । कुनै अस्पताल बिरामी मार्नको लागि खुलेको हुँदैनन्, कहिलेकाँही भएको भवितव्यलाई यस्तो निर्णय गरिन्छ भने अवस्था भयावह हुने छ ।’
मेडिकल काउन्सिलको काम
चिकित्सकहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जति पनि गलत गतिविधिको निगरानी गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हुँदा पनि उपभोक्ता अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा जुनजुन ऐन बनेको छ यसले स्वास्थ्य सेवालाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको उनीहरू बताउँछन् ।
अहिले उपभोक्ता अदालतले लापरबाही भन्दै फैसला गरेका केशहरूको हकमा पनि कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी छ ।
ओम अस्पतालमा उपचारको १५ दिनपछि एक वृद्ध मर्दा पनि दण्डित गरेको भन्दै चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की जानीजानी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आतंकित बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
भन्छन्, ‘गल्ती अस्पतालबाट पनि भयो होला चिकित्सकबाट पनि हुन सक्छ तर यसको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ, लापरवाही गरिएको प्रमाणित हुनुपर्छ तर यहाँ तीनवटै केशमा कुनै प्रमाण छैन ।’
के भन्छ उपभोक्ता अदालत ?
स्वास्थ्यकर्मी र व्यवसायी आक्रोशित हुँदा उपभोक्ता अदालत भने कानुन विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्ने अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरूको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ३ को ५० अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी फैसलामा केही चिकित्सकहरूबाट आएका प्रतिक्रियामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेना न्यायालयले गरेको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउनु भनेको संविधान अनि कानुन मान्दिनँ भन्नु रहेको भन्दै चिकित्सकले जे काम गर्यो त्यो सही हो भन्ने गलत भावना भएको बताउँछन् ।
‘उपभोक्ताको संरक्षणका लागि हरेक पेशा व्यवसायका व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘यो भाव चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकमा आएन, जुनसुकै पेशाले पनि गल्ती र कानुन विपरीत गरिएका क्रियाकलापमा ध्यान दिनैपर्छ,’उनले भने ।
‘उपभोक्ताप्रति गर्नुपर्ने सेवा र सुरक्षा विपरितको लापरवाही स्वीकार नगर्नु भनेको कानुन विरुद्धको कुरा र उपभोक्ता विरुद्धको काम हो,’उनले थपे ।
तिमिल्सेना चिकित्सक र अस्पतालले गरेको लापरबाहीलाई कुनै पनि आधारमा जायज मान्न नसकिने बताउँछन् । अदालतले गरेको आदेश र फैसलालाई मान्दिनँ भन्नु नै चिकित्सक र अस्पतालको ठूलो अराजकता रहेको उनी दाबी गर्छन् ।
