काठमाडौं । भुवन दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुँदा सञ्चालक समितिबाट दबाब आउँथ्यो, ‘शाखा कार्यालयको संख्या बढाउनु पर्याे ।’ तर, शाखा कार्यालयको संख्या बढाउँदा लागत पनि बढ्ने भएकाले उनी शाखा विस्तारमा खासै रुचि राख्दैनथे ।
‘म सानिमा बैंकको सीईओ हुँदा सञ्चालक समितिले शाखा खोल्न दबाब आउँथ्यो । शाखा धेरै खोल्ने तर, त्यो शाखाका आधारमा व्यवसाय कम भयो भने कर्मचारीको बोनस घट्छ, सेयरधनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी पनि घट्छ,’ उनले भने ।
पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार बैंकका शाखा कार्यालय विस्तार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा अधिकांश शाखा घाटाकाे भारी बाेकिरहेका छन् । घाटामा रहेका शाखा कार्यालयको लागत बढ्दा त्यसको असर कर्मचारीले पाउने बोनस र सेयरधनीहरूको लाभांशमा पर्ने उनकाे भनाइ छ ।
नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली ५ वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । ५ वर्षको अवधिमा बैंकले शाखा कार्यालयमा ठूलो फड्को मार्दै २६८ वटा शाखा पुगेका छन् । तर, ३५ वटा शाखा कार्यालय घाटामा चलिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि शाखाहरू खुले । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ ।’
उनका अनुसार घाटामा रहेका शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्ड तलब दिइरहेको छ । साथै दुर्गम भत्तासमेत थपेर दिनु परेको उनले बताए । विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक हुँदा २०/२५ वटा शाखा सबै शाखाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । तर, अहिले ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकाले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिन पाउँदा गर्व महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ।’
बैंकहरूले गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा सेवा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार क्यूमिलिटिभ हिसाबमा ३५ वटा शाखाको १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन आउँछ ।
‘आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रूपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।’
ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा दूरदराजका बैंकका शाखा कार्यालयहरू अधिकांश घाटामा रहेको बताउँछन् । शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पूर्वाधार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा घाटामा चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकको अधिकांश कारोबार डिजिटाइजेशन भइसकेको छ । स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूले शाखा कार्यालय विस्तार गरे । त्यस्ता शाखामा व्यवसाय छैन, सरकारको खाता चलाउने बाहेक अरु व्यवसाय छैन । यस्ता अधिकांश शाखा घाटामा छन् । किनभने कम्तीमा पनि कर्मचारी राख्नैपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार तयार बनाउनुपर्यो, यसको आधारमा व्यवसाय छैन,’ उनले भने ।
सरकारको निक्षेप मात्रै व्यवस्थापन भइरहेको तर बैंकले सरकारीको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना नपाएको उनको भनाइ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको धेरै शाखा कार्यालय रहेकाले ४५ भन्दा बढी शाखा घाटामा रहेको उनले जनाए । साथै सहरी क्षेत्रमा पनि एउटै क्षेत्रमा धेरै शाखा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘घाटामा रहेका शाखा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइरहेका छौं । दूरदराजका शाखा घाटामा भएपनि फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किनभने बैंकिङ सेवा पनि दिनैपर्याे,’ उनले भने, ‘बैंक मर्ज भएका बेलामा सहरी क्षेत्रमा शाखा बढेका छन् । त्यतिबेला नजिका शाखा आवश्यक होलान् भनेर मर्ज गरिएन । तर, अहिले आएर त्यी शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्ने, ढिलाई गर्ने, बन्द गर्न नदिने भइरहेको छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार नारायणगढ र भरतपसर क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ८ वटा शाखा कार्यालय छन् । जबकि उक्त क्षेत्रमा २/३ वटा शाखा भए पुग्छ । यस्ता शाखा मर्जर गर्न अनुमति दिने हो भने शाखाको ओभरहेड कम हुने उनले बताए । साथै दुर्गममा रहेका शाखा कार्यालयमा सरकारी रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दियो भने घाटालाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित घाटामा रहेका शाखा कार्यालयका विषयमा राष्ट्र बैंकले धारणा बनाइनसकेको बताउँछन् । के, कति कारणले घाटा भएको हो, किन घाटामा गएका हुन् भनेर तथ्य केलाउनुपर्ने र त्यसको निष्कर्षबाट मात्रै एउटा धारणा आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘नियामकले फेसिलेड गर्ने हो/होइन भनेर यसमा थप छलफल हुन्छ । त्यसकारण यसमा अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट केही छैन । थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्श निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार शाखा खोलेका होलान्, नाफामा जान्छु, व्यवसाय गर्छु भनेर स्वीकृति लिएको होला । तर, यी विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी सरकारको नीति अनुरूप वित्तीय पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहमा शाख खुले तर व्यापार व्यवसाय नहुँदा घाटामा रहेको चलिहरेको बताउँछन् । दूरदराजका जनता, व्यापारी व्यवसायीलाई कर्जा दिएर आर्थिक प्रगति गरे भने र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स कारोबारमा सहज भयो भने बैंकको शाखाको कारोबार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘सबै शाखा नाफामा छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पनि घाटामा छन् । सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुर्याउनुपर्यो । सबै बैंकले दूरदराजमा शाखा पुर्याए । तर, दूरदराजमा व्यापार व्यवसाय छैन । वित्तीय पहुँचको लागि पुर्याएको हुँदा घाटामा छन्,’ उनले भने, ‘जनताको गतिविधि बढाउनु पर्छ । सरकारी कारोबार बढाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहतको कार्यक्रम र जनतालाई कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्यो भने बैंकले गर्ने काम गर्न हामी तयार छौं ।’
रेग्मीका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा गर्न लगाउने, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण भयो भने त्यहाँका नागरिक, व्यापारी व्यवसायीको अवस्था राम्रो हुने र बैंकको कारोबार पनि स्वतः राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
