काठमाडौं । सांसदहरूले नेपालको शिक्षामा दुईखाले शिक्षा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गका छोराछोरीले एकै खालको शिक्षा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा विद्येयकमा निजी विद्यालयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सार्वजनिक शिक्षा कडाइ गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
३४ प्रतिशत निजी विद्यालयले हिंसा ओगटिरहेको अवस्थामा तत्काल बन्द नगरेपनि शिक्षालाई व्यापार भन्दा सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको हक अन्तर्गत छलफल गरी दुई चरणको शिक्षा दिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा कतिपयको मत छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले निजी विद्यालयलाई नियमन र नियन्त्रण गरी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने बताए ।
शिक्षा हरेक वर्गका छोराछोरीले समान रूपमा पाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षा भनेको धनी र गरिब बीचको विभेद हुनुहुँदैन । धनी र गरीब सबैको छोराछोरी विद्यालयको गेटबाट भित्र भएपछि समान हुनुपर्छ ।’
सांसदहरूले असमान शिक्षालाई समान कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन अब बन्ने कानुनमा यो कुरालाई कडाइका साथ राख्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्ने र यति गरिसकेपछि निजी विद्यालय आफै बन्द हुने कतिपयको धारणा छ ।
पूर्व शिक्षामन्त्री एंव एमालेका सांसद विद्या भट्टराई नेपालको संविधानले आधारभुत रुपमा अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक तमा निःशुल्क भनेकाले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई समान व्यवहारले हेर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
‘शिक्षा भनेको वस्तु होइन, व्यापार पनि होइन यो सेवा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सेवामूलक व्यवहारका आधारमा शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’
सरकारी विद्यालयको शुल्क राज्यले तिरे जस्तै निजीमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क अभिभावकले तिरिरहेको बताउँदै अब सबैको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने छोराछोरी पढाउनकै लागि अभिभावक विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्नेगरी अगाडि नजाने हो भने फेरि पनि अवस्था उस्तै रहने उनको भनाइ छ । यो ऐनले संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ ।
उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई कम्पनीअनुसार दर्ता हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले रेगुलेट गर्न नसकेको उद्योग विभागबाट रेगुलेशन भइरहको भन्दै अब यी संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ ।
सांसद सरीता भुसाल शिक्षामा दुई धार देखियो बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछिन् । अहिले हुने खाने र हुँदा खाने शिक्षामा ठूलो अन्तर देखिनुको कारण राज्यले शिक्षाको दायित्व लिन नसक्दाको परिणाम भएको उनको दाबी छ ।
तत्काल निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा नरहेको र राज्यमा दुई धारका विद्यार्थी पनि उत्पादन गर्छौ भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नरहेको बताइन् ।
भन्छिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ कतिपय विद्यालय निजी भन्दा पनि उत्कृष्ट छन्, असल खालको प्रधानाध्यापक र लगनशील खालका शिक्षकहरू हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालय पनि उत्कृष्ट हुन्छन् ।
निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने शुल्कसहितको मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र योग्यताको कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
