काठमाडौं । विसं २०५४ मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनलाई राहदानी (पासपोर्ट) वितरणको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गयो । त्यसअघि पनि विदेश जान्थे ।
तर, राहदानी बनाउने प्रक्रिया सहज भएपछि संख्या बढ्यो । विदेशमा नेपालीको संख्या १ करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा ६०/७० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा रहेका छन् ।
विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले २ दशकमा १२९ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स रकम निरन्तर बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
२०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
आव २०६६/६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०६४/६५ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा १ खर्ब १४ करोड रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६१/६२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०६०/६१ मा ५८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
| आर्थिक वर्ष | रकम (रू.करोडमा) |
| २०८१/८२ चैत | १३५६६१ |
| २०८०/८१ असार | १४४५३२ |
| २०७९/८० असार | १२२०५६ |
| २०७८/७९ असार | १००७३१ |
| २०७७/७८ असार | ९६१०५ |
| २०७६/७७ असार | ८७५०३ |
| २०७५/७६ असार | ८७९२७ |
| २०७४/७५ असार | ७५५०६ |
| २०७३/७४ असार | ६९५४५ |
| २०७२/७३ असार | ६६५०६ |
| २०७१/७२ असार | ६१७२८ |
| २०७०/७१ असार | ५४३२९ |
| २०६९/७० असार | ४३४५८ |
| २०६८/६९ असार | ३५९५५ |
| २०६७/६८ असार | २५३५५ |
| २०६६/६७ असार | २३१७३ |
| २०६५/६६ असार | २०९७० |
| २०६४/६५ असार | १४२६८ |
| २०६३/६४ असार | १००१४ |
| २०६२/६३ असार | ९७६८ |
| २०६१/६२ असार | ६५५४ |
| २०६०/६१ असार | ५८५८ |
कहाँ गयो यति धेरै रेमिट्यान्स ?
प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दा नेपाली जनताले क्यास (नगद) पाइरहेको र अर्थतन्त्र लिक्विडी भइरहेको छ । तर, रेमिट्यान्स लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट बढी आम्दानी हुन थाल्यो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ हुने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार फोकटमा पैसा आइराख्यो भने करेन्सी एप्रिसिएट हुन्छ । करेन्सी एप्रिसेट हुँदा अन्य क्षेत्र तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । त्यसैले रेमिट्यान्सले बनमाराको स्थिति ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समयमा कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जीडीपीको २४ प्रतिशत योगदान र सर्भिस सेक्टरको ६२ प्रतिशत योगदान भइरहेको छ । सर्भिसेस ननट्रेडेबल स्रोत हो । ननट्रेडेबल अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि हुने, निर्यात गर्न नसक्ने, देशले आम्दानी नगर्ने, वेल्थ क्रिएसन नहुने, कृषि क्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ डिक्लायन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुक लामो समयदेखि डच डिजिजबाट प्रताडित छन् । कतिपय मुलुकले ओभरकम पनि गरेका छन् । जुन मुलुकले समयमै उपयुक्त रणनीति अबलम्बन गरे उनीहरुले डच डिजिजलाई रोके, प्रतिकार्य कामहरू गरे ।’
थापाका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले घर निर्माण लगायत छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल दिँदैन । रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण र पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सरकार र निजी क्षेत्रको पनि रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स रकम बचत भएकाले त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए ।
‘रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । रेमिट्यान्सका कारण नेपालले प्रशस्त मात्रामा वेल फेयर गेन्स र गरिब मान्छेले धेरै लाभ लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले खोजेको इफिसेन्सी गेन हो । इफिसेन्स गेन्स भनेको आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि । गरिब मान्छेले ठूलो राहत पाए, गरिबी न्यूनीकरण भयो तर, मुलुकको अर्थतन्त्रले ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टमा योगदान भएन ।’
उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य काममा खर्च गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उक्त रकम स्रोत हो । तर, त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । व्यापार नीतिले लगानीसँग जोडेको भए रेमिट्यान्सबाट रकम लगानीमा रुपान्तरण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्रत्यक्ष लगानी आउने हो भने त्यसबाट ठूलो आकारमा विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
‘६० लाख नेपाली विदेशमा छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७/२८ प्रतिशत उहाँहरूले कमाएको रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यो भनेको जीडीपीको योगदान मात्रै होइन, बचत पनि हो । विदेशमा खर्च कटाएर पठाएको रकम हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष भनेको यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा धेरै नेपाली छन् । नेपालको कुनै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशसँग उहाँहरूलाई जोड्न सकियो भने ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री रेमिट्यान्स बापत आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा रहेर पठाउने व्यक्तिको परिवारलाई जाने बताउँछन् । नेपालीहरु गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका देशमा द्वन्द्व लगायत अस्थिरता कायमै रह्यो भने रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ च्यानलमा रहन्छ । त्यसको एक्सचेञ्ज गरेर जुन परिवारलाई पठाएको हो, सोही परिवारमा जान्छ । रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ठूलो रकम पुँजीका रुपमा भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएको छ । साथै घरजग्गामा समेत लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३२ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको छ । त्यसबाट आधा रकम राजस्व संकलन गरेको होला तर रेमिट्यान्सको रकम पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि लगानी भएन ।’
