काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी क्षेत्रमा धेरै राजनीति प्रभाव हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको सहकारी सम्बन्धी समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ लगायत सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भन्दा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
उनले सहकारीहरू सुशासन प्रबर्द्धनमा पनि चुकेकाे बताए । उनले साधारणसभा समेत गर्न नसक्ने र प्रतिवेदन पनि नियमित नभएका विषयगत केन्द्रीय संघ पनि भएको बताउँदै त्यस्ता संघलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि सुनाए ।
उनले देश ग्रे-लिष्टमा पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण सहकारी क्षेत्र पनि रहेको बताउँदै अब सबैको सहकार्य र समन्वयले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।
सहकारीमा अपारदर्शी कारोबार छ, नियमित रिपोर्टिङ, ट्र्याकिङ, जरिवानाको अभ्यास, तथा वास्तविक धनी पहिचान नहुँदा सहकारी क्षेत्र समस्यामा गयो, सोही कारण पनि देश ग्रे लिष्टमा पर्यो,’ उनले भने, ‘अब सबै सरोकारवालाले सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा बचत तथा ऋणमा मात्रै समस्या भएको देखिए पनि अन्य सहकारीमा पनि समस्या नै रहेको जानकारी दिए ।
उनले ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमनभित्र पर्ने भएकोले ती स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा पनि नियमनमा समस्या भएको र सहकारीमा बदमासी बढेको धारणा राखे । उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण आवश्यक नै रहेको सुनाए ।
यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियान उपाध्यायले विभिन्न देशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्पत्ति सुद्धिकरण हुने गरेको बताउँदै नेपालमा भने दोब्बर अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिए ।
उनले पनि सहकारीमा बढे ठगीले पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण विषयमा प्रस्तुति दिँदै उनले नेपालले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक नगर्दा पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । उनले अब नेपालले विदेशमा बैंकको शाखा खोल्न पनि नसक्ने सुनाए । ग्रे लिष्टबाट हट्नका लागि अहिले ठूलो प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
