काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीका गरगहनामा कर र भ्याटको व्यवस्था लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाएको हो ।
यही प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
व्यवसायीले कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला केहीले भने सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको तर्क राख्दै आएका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको धारणा पनि सुनिन्छ ।
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले विलासी कर र भ्याटको व्यवस्था गरेर राम्रो काम गरेको बताउँछन् । तर, सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकोले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ ।
उनले नीतिगत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय राखे । ‘जहाँ अन्तरविरोध र द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्तो बेलामा नीतिगत समन्वय गरेर ‘विन-विन’ अवस्थामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थविद खनालले धेरै सुन प्रयोग गर्नेलाई कर लगाउनै पर्ने बताए । ‘सुन विलासिताको वस्तु भएकाले कर लगाउनुपर्छ । जसले न्यूनतम सुनचाँदी खरिद गरेर प्रयोग गर्छ उनीहरूलाई कर लगाउन हुँदैन । तर, जसले आवश्यकभन्दा बढी उपभोग गर्छ, उसलाइ विलासिताको रूपमै कारोबार गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगमा थ्रेस होल्ड राखेर न्यूनतम खरिद गर्न दिनुपर्छ ।’
उनले उखु किसानले आफ्नो बक्यौता नपाएको, किसानले समयमै मल नपाएको गुनासो कसैले नसुने पनि ठूला व्यवसायीले कर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज देशभर फैलिएको धारणा राखे ।
डा. डिल्लीराज खनाल
‘सुनचाँदी व्यवसायी ठूल्ठूला सहरमा छन्, अर्बाैंको कारोबार गर्छन्, संगठित पनि छन् । सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । उनीहरूसँग ठूला-ठूला गाडी, प्लेन चढ्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, गरिब किसानको कुरा कसैले सुन्दैनन् ।’
उसो त यसअघि पनि १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता लाग्ने गरेको थियो । यसअघि पनि उपभोक्ताले सुनमा कर तिर्दै आएका थिए । तर, अब सीमाभन्दा पनि जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकले सुन आयात गर्छन् । वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरुबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म सुन पुग्छ । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भारपर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ । तर, ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका उपभोक्ता भने मौन छन् ।
अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य करिब २ लाख रुपैयाँ छ । एक तोलामा सुनमा बैंकले थोक बिक्रेताबाट २ प्रतिशत कर लिन्छन् । थोक बिक्रेताले खुद्रा व्यवसायीबाट २ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताबाट २ प्रतिशत गरी कुल ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।
६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारको नीतिसँग सहमत छन् । उनले पनि सुन म धनी छु भनेर देखाउनका लागि प्रयोग हुने वस्तु भएकोले त्यसमा कर लगाउनु नराम्रो नभएको तर्क दिए ।
‘सुन चाँदी दैनिक आवश्यकताको वस्तु होइन, म धनी छु भनेर प्रदर्शन गर्नका लागि सुन राख्ने हो । बुहारी भित्र्याउँदा, ज्वाइँ ल्याउँदा बाहिर देखाउनका लागि सुन दिने गरेका छन्, यसमा कर बढाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक गर्यो ।’
तर, सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ । सुन, चाँदी र हिरालाई कर छुट वा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्ने व्यवसायीहरुको तर्क जायज नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले धनीलाई सरकारले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको धारणा राखे । सुनको तोलाको झण्डै २ लाख रुपैयाँमा पर्छ, २ लाख तिर्न सक्नेले २६ हजार तिर्न सकिहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धनीबाट कर उठाएर सर्वसाधारणको आवश्यकता पुरा गर्ने हो ।’
अर्थविद आचार्यले सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुन चाँदी बिहान-बेलुका खाने दालभात तथा नुन नभएको धारणा राखे । ‘सुनचाँदीबाट संकलित रकमलाई सरकारले वृद्धाश्रममा लगानी गर्छ, गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न छात्रवृत्ति दिन्छ,’ उनले भने ।
केशव आचार्य
उनले सुन चाँदीमा विलासिता कर बढ्दा उपभोक्तालाई नै प्रभाव पर्ने र ती उपभोक्ता शान्त नै रहेको सुनाए ।
अहिले व्यवसायीलाई कर बढेको चिन्ताभन्दा पनि अब व्यवसाय घट्न सक्ने डर बढी छ । किनकि सरकारले बढाएको कर व्यवसायीले बेहोर्नु पर्दैन । त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नुपर्छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जानेमा स्वीकार गर्छन् । उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकासिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’
नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्राचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ ।
तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने सरकारले समायानुकूल नीति निर्माण गर्ने भएकोले त्यसमा सहमत हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी नेपाल र भारतको सुनको दर बराबर कायम गर्यो भने चोरी पैठारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।
तर, नेपाल र भारतको भन्सार दरमा ठूलो ग्याप रहेको उनको भनाइ छ । यसले गैरकानुनी रूपमा सुन आयात हुन सक्ने धारणा राखे । उनले पनि सुनमा कर बढ्न नै आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘सरकारले नियमन गर्दा करका दरलाई नेपाल भारतको अवस्था हेरेर परिवर्तन गर्छ । नेपालमा सस्तो भयो भने नेपाल भएर भारत जाने र भारतमा सस्तो भयो भने भारत भएर नेपाल आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा सचेत बन्नुपर्छ, सोही किसिमले नीति पनि बनाउनुपर्छ ।’
सुरेन्द्र पाण्डे
अहिले व्यवसायीहरुले कर बढाउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेर कारोबार नै गर्न नसक्ने, भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएर गैरकानुनी कारोबार बढ्ने तथा थोक बिक्रेताहरु खुद्रा व्यापारमा आकर्षित भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारको यो नीतिले साढे २३ हजार सुन चाँदी व्यवसायका फर्महरू संकटमा पर्ने र लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका छन् ।
अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी सुनचाँदी व्यवसाय पर्यटन, संस्कार संस्कृति, एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) सँग जोडिएको हुँदा धेरै मान्छेहरु यो व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् ।
केहीले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको, केहीले रोजगारी पाएको र स्वरोजगार समेत भएकोले सरकारले संकीर्ण सोचले नीति हेरफेर गर्न नहुने उनले तर्क राखे ।
‘नेपाल सबै मानिसहरूको लागि हो, सबैले काम गरेर खान पाउनु पर्छ । गरिबले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले १७/१८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । धनी मान्छेले काम गर्दैन । धनी मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने अरूले काम गरेर खाने हो । गरिबले पनि अलिकति कमाउन थालेपछि सुन खोज्छ,’ उनले भने ।
नरबहादुर थापा
नेपाल बैंकका सिनियर मेनेजर हरिप्रसाद ज्ञवाली ५/७ तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सो भन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
‘विगतमा २/३ तोला सुनमा विवाह हुन्थ्यो, एउटा औँठी, घाँटीमा सिक्री भए पुग्थ्यो । तर, अहिले रानीहार चाहियो, अन्य सिक्री चाहियो । पछिल्लो समय विवाहको स्ट्याण्डर्ड नै बढिरहेको छ । छोरी चेलीको विवाहको लागि सुन अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ५/७ तोला सुन खरिद गर्दा विलासिता वस्तु भन्नु हुँदैन । तर, त्यो भन्दा धेरै सुन खरिद गरिएको छ भने विलासिता वस्तुमा गणना गर्दा हुन्छ । एक व्यक्तिले त्यो भन्दा बढी सुन राख्नु पनि हुँदैन ।’
न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउँनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञहरु अहिले व्यवसायीहरुले कर बढेकोमा चिन्ता भन्दा पनि अब कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने भयो भन्ने डरले आन्दोलन गरिरहेको तर्क राखिरहेका छन् । विगतमा केही व्यवसायीले बिना बिलबिजक कारोबार गर्दै आएका थिए । अब कर र भ्याटको व्यवस्था गर्दा आय कर पनि तिर्नुपर्ने र त्यसले वित्तीय विवरण पनि पारदर्शी देखिने डरले यो व्यवस्थाको विरोध गरिहरेको बताइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले व्यवसायीहरु यो माग खारेज नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट पनि विलासिता कर नहट्ने संकेत पाएपछि अब काममा फर्किएका विकल्प नरहेकाे भन्दै सटर खुला गरिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नाजायज माग आन्दोलन वा जेसुकै गरे पनि सम्बोधन नहुने अभिव्यक्ति व्यवसायीसामू राखेको एक व्यवसायीले बताए ।
बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि सटर बन्द गरेर घरमै बसिरहेका व्यवसायी बिहीबारदेखि भने सटर खोल्न थालेका छन् ।
