काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सको आकार ६४.३७ प्रतिशत बढेर २०८१ असारसम्म १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
तर, यसअवधिमा जति रेमिट्यान्सको आकार बढेको छ त्यति नै कम्पनीको उपस्थिति आधा भन्दा बढी घटेका छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असारमा ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, पाँच वर्षको अवधिमा संख्या ठ्याक्कै आधा अर्थात् २८ वटा कम्पनी घटेका छन् । २०८१ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या २४ वटा मात्रै छन् ।
राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको सूची रहेतापनि २ वटा कम्पनीको इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को म्याद सकिसकेको अर्थात् नवीकरण भएका छैनन् । यसरी प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या किन घट्यो भन्ने चासो बढेको छ ।
बन्द भएका रेमिट्यान्स कम्पनी
प्यासिफिक हिमालयन रेमिट्यान्स
नव दुर्गा मनी ट्रान्सफर
एस रेमिट
टाइम्स रेमिट
माई रेमिट
कान्तिपुर रेमिट
पशुपति नेपाल रेमिट
महाकाली रेमिट
के.एम.ई. इन्टरनेशनल रेमिट्यान्स
एन.बी. वर्ल्डवाइड मनी ट्रान्सफर (स्मार्ट रेमिट)
सीएफएस रेमिट
बूम रेमिटन्स
ओभरसीज रेमिट
क्यू.एस. रेमिट
क्यासवे मनी ट्रान्सफर
नेसनल मनी ट्रान्सफर
एसरा रेमिट
पे सेफ रेमिट
नेपाल युनिभर्सल मनी ट्रान्सफर सर्भिस
बुद्ध इन्टरनेशनल (एभरेस्ट इन्टरनेशनल) रेमिट
जीनियस एक्सप्रेस रेमिट नेपाल
गण्डकी रेमिट
मुन्चा मनी ट्रान्सफर
सेवा रेमिट
डिजिटेक रेमिट्यान्स
नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष सञ्जय सिग्देल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । विगतमा २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लगाएपछि अधिकांश कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
डलर लिएर नआउने र लाइसेन्स मात्रै बोकेर राख्ने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका माध्यमबाट कडाइ गरेपछि अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द हुन पुगेको संघका उपाध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न वार्षिक २१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे हुन्छ । २१ हजार रुपैयाँ न्यूनतम हो भन्ने हिसाबले लाइसेन्स होल्ड गर्ने धेरै रहेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले २४ कम्पनीले नवीकरण गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसको लाइसेन्स मात्रै थियो, डलर पनि ल्याएको थिएन, कारोबार पनि गरेका थिएनन्, उनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु उपयुक्त ठानेनन् र लाइसेन्स नवीकरण नगरेका हुन सक्छन् । उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी हो,’ उपाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘जसले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पुँजी पुर्याएका छन् । व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार जस्तो कुनै हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माण गर्ने भनेर लाइसेन्स लियो । आयोजना नै निर्माण गरेन भने लाइसेन्स दिएको पनि काम भएन । राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेका कम्पनीलाई कडाइ गर्नुको कारण पनि त्यही नै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘उनीहरुले व्यवसाय गरेपनि न्यून गर्ने गरेका थिए । वार्षिक ५/१० हजार डलर ल्याउने भनेको त उचित भएन । एकदुई वटा कारोबार गराएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने गरेका थिए । अथवा आफ्नो आफन्तलाई पैसा पठाउन लगाएर पनि लाइसेन्स जोगाउने गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।
१० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हित नहुने र लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउने हुँदा रेिमट्यान्स कम्पनी बन्द भएका एक रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकले बताए । हाल बन्द रहेका कम्पनीको विगतमा खासै राम्रो व्यवसाय नरहेको र भविष्यमा पनि व्यवसाय गर्ने सोच नरहेकाे उनको भनाइ छ ।
‘ती कम्पनीहरू विगतमा पनि चलेका कम्पनी होइनन् । दर्ता गरेर मात्रै गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम लाइसेन्स लिएपछि व्यवसाय गर्नैपर्ने देखियो । डलर ल्याउनै पर्ने भएपछि उनीहरुले नसकेर बन्द भए,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल साना कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो र बाहिरका कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले साना कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी वृद्धिको कारण रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द गर्नु परेको छैन ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनी
रेमिट टू नेपाल
आइसेन्ड मोनी ट्रान्सफर
नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल
ए.टी.टी. रेमिट
आईएमई लिमिटेड
हुलास रेमिटन्स
एड्भान्स मनी ट्रान्सफर
युनाइटेड रेमिट
प्रभु मनी ट्रान्सफर
माया रेमिट
सीजी फिनको लिमिटेड
ईजीलिङ्क रेमिट्यान्स
संसार रेमिट
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर
ठमेल रेमिट
सीजी रेमिट
नियो मनी ट्रान्सफर
सूर्य रेमिट
आइपे रेमिट
गुडविल रेमिट
हब रेमिट,
ईसेवा मनी ट्रान्सफर
हाम्रो पात्रो रेमिट
माईपे मनी ट्रान्सफर
‘रेमिट्यान्स कम्पनी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । कोही कालोसूचीमा पर्छ, कतिपयले व्यवसाय गर्न सक्दैनन्, कसैले बाहिर सम्झौता बढाउन सक्दैनन्, सम्झौता निरन्तरता गर्दैनन् । जसले बाहिरका कम्पनीसँग राम्रो सम्झौता गरेर धेरै रेमिट्यान्स ल्याउँछ त्यो कम्पनी चल्छ । झिना मसिना, थोरै कम्पनी कारोबार गर्ने र बाहिरका कम्पनी विश्वास नगरेका रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द भएका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउने बाहिरका कम्पनीले साना कम्पनीसँग कारोबार गर्न मान्दैनन् । उनीहरूले ठूला कम्पनीसँग कारोबार गर्न मन पराउने गरेका छन् । ठूला प्रकृतिका, ठूलो व्यवसाय गर्ने वा ठूलो नेटवर्क भएका कम्पनी र वाणिज्य बैंकलाई विश्वास विदेशी कम्पनीले कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले यहाँका सानो पुँजी र सानो व्यवसाय गर्ने कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । उनीहरू समयमा कर्जा चुक्ता नगरेपछि कोही कम्पनी कालो सूचीमा पर्छन्, नवीकरण हुँदैनन् । नवीकरण गरेनन् भने बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारण बन्द चाहिँ भएका छैनन् । बरु चुक्ता पुँजी किन नपुर्याएको भनेर ताकेता चाहिँ गरिएको छ ।’
