काठमाडौं । अमेरिकासँग ट्यारिफका विषयमा भइरहेको तनाबको बीच चीनले अफ्रिकी देशहरूबाट हुने आयातलाई पूर्ण रूपमा ट्यारिफमुक्त गर्ने योजना बनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
चीन अफ्रिकाका करिब ५३ देशहरूबाट आयातमा लाग्ने कर हटाउन तयार भएको छ । यी देशहरूसँग चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । यो घोषणा चीन-अफ्रिका सहकार्यको बैठकमा गरिएको हो ।
चीन अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र उसले विगत १५ वर्षदेखि यो हैसियत कायम राखेको छ । सन् २०२३ मा अफ्रिकाले चीनलाई झण्डै १७० अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो ।
चीनले अफ्रिकी देशहरूबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ किन्ने गर्छ, विशेषगरी कङ्गो लोकतान्त्रिक गणराज्य र गिनीबाट । ती कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर चीनले विश्वभर बिक्री गर्ने गर्छ ।
अमेरिकाको अवस्था
अर्कोतर्फ अमेरिकाले सन् २०२४ मा अफ्रिकाबाट ३९.५ अर्ब डलर बराबरको सामान किन्यो । यसमध्ये केही सामान अफ्रिका ग्रोथ एन्ड अपोरच्युनिटी एक्टअन्तर्गत ल्याइएको थियो, जसमा कर छुट दिइन्छ । तर ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कर लगाउने हो भने यो सम्झौता खतरामा पर्न सक्छ ।
अप्रिलमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै देशबाट आउने सामानमा उच्च कर लगाएर अमेरिकाका व्यापार साझेदारलाई चकित पारेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनले लेसोथोमाथि ५० प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामाथि ३० प्रतिशत र नाइजेरियामाथि १४ प्रतिशत कर लगाएको थियो । यद्यपि यो निर्णय अर्को महिना सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्टका अनुसार जुन देशहरूले राम्रो नियतका साथ वार्ता गरिरहेका छन्, तिनीहरूका लागि यो रोक थप लम्ब्याउन सकिनेछ ।
अमेरिकाको आलोचना
बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार चीन र अफ्रिकी देशहरूको बैठकपछि जारी गरिएको एक वक्तव्यमा अमेरिकाको नाम नलिई केही देशहरूले एकपक्षीय रूपमा कर लगाएर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यापार प्रणालीलाई विगार्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । वक्तव्यमा अमेरिकालाई समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा व्यापार विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
चीनले गत वर्ष सबैभन्दा कम विकसित मानिएका ३३ अफ्रिकी देशहरूबाट आउने सामानमा कर हटाएको थियो । अब यस सूचीमा दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया पनि थपिनेछन्। यी देशहरू चीनका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुन् ।
चीनले यो निर्णय कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने कुरा अझै खुलाएको छैन । इस्वातिनी मात्रै यस्तो अफ्रिकी देश हो जसलाई यो कर छुटमा समावेश गरिएको छैन ।
