काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा सहमति हुन नसकेका बुँदामा अहिले निरन्तर छलफल चल्नुपर्ने हो । तर सरोकारवालाको गैर-जिम्मेवारका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।
जेठ ११ गते शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समितिलाई विधेयकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए । सात दिन भित्रमा समस्या समाधान गरेर काम सुरु गर्ने वचनवद्धता गरेका मन्त्रीले अहिलेसम्म सुझाव दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीले सुझाव दिन त परको कुरा संसद्लाई समेत समय दिन सकिरहेका छैनन् । जसकारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
मन्त्रीले नै बेवास्ता गर्दा समितिको छलफल रोकिएको भन्दै सांसदहरू तोकिएको समयमा विधेयक पारित हुने आंशका व्यक्त गरिरहेका छन् । समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा मन्त्रीको व्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् ।
‘मन्त्रीज्यूले ३१ गतेमात्र बैठक बोलाउ भन्नु भएको छ, अब हाम्रो बैठक ३१ गते बस्ने छ, त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर छलफल हुने छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले म्यादमात्र थप माग्नुभएको छ, सरकार तयार नहुँदासम्म हामीलेमात्र छलफल गरेर भएन, यही अवस्था हो भने १५ गतेभित्र विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’
‘हुन त उपसमितिदेखि समितिसम्म हामीले छलफल गर्दै आएका कुराहरू छन्, केही बुँदामा मात्र समस्या देखिएको छ । यसमा पनि सहमति जुटाउनु छ तर निरन्तर सांसद अवरुद्धले पनि के हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले थपे ।
सासंसदहरू सरकारको चाहना नै विधेयक पारित गर्ने नरहेको देखिएको बताउँछन् । ‘के कारण यस्तो गरिराख्नुभएको छ थाहा छैन तर, यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण हो, आन्दोलनका बीचबाट सहमति गरेकाले समितिको धारणा तोकिएको समयमै विधेयक आओस् भन्ने हो,’ समितिका सदस्य एवं सासंद रेखा शर्माले भनिन् ।
उनी यो विषयमा सरकार नै सहमत नभएको जस्तो देखिएको बताउँछिन् । अधिकांश समितिका सदस्यको धारणा सरकारले नै विधेयक असार १५ मा ल्याउन नचाहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा विभाग प्रमुख माया शर्मा निरन्तर यही हिसाबले संसद् अवरुद्ध हुने र सरकारले लचकता नअपनाउने हो भने शिक्षकसँग गरेको सहमतिअनुसार विधेयक पास हुने छाँट नदेखिएको बताउँछन् ।
सांसदहरू मन्त्रीको वेवास्ता भनिरहँदा यता शिक्षामन्त्री पन्त भने तोकिएकै समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउँछन् । विभिन्न सावर्जनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा अहिले पनि शिक्षकहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै विधेयक पारित हुँदैन कि भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग लिखित सहमति गरेका छौं, यो विषयबाट भाग्ने भन्ने हुँदैन, यो महिनाभरी मन्त्रालय भित्रको वर्कआउट सक्छौं, त्यसपछि बाँकी काम अरु दिनमा सकेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गछौं ।’
मन्त्री पन्तले प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान)ले असार १५ मै भन्ने नभइ राम्रो कानुन असार १७ मा ल्याउँदा पनि हुने भनेको जानकारी दिए ।
२०७५ सालयता विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल हुँदै आएको छ । विधेयकका बुँदाबुँदामा शिक्षा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले गहनरूपमा छलफल गरेको छ । धेरै विषयमा सहमति जुटाउन सके पनि केही विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शिक्षा विधेयकलाई अझ गहनरूपमा छलफल गर्न गठन गरिएको उपसमितिले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।
उपसमितिले बालविकास केन्द्र कति वर्षको बनाउने, निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्न के गर्ने भन्ने लगायतका केही विषयलाई नटुग्याउँदै विधेयक शिक्षा समितिलाई पठाएको थियो । विवादित विषयमा फेरि समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ । तर दुई साताभन्दा बढी समयमा समितिको पनि बैठक नबस्दा विवादित अन्योल सिर्जना भएको हो । यस्ता अन्योलमा रहेका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने भएपनि बैठक बस्न नसक्दा शंका उत्पन्न भएको हो ।
कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
विवादित विषयमा सहमति जुटाइ गत वैशाख १७ गते सरकारसँग लिखित गरेको शिक्षक महासंघ भने कुनैपनि हालतमा १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष, सहअध्यक्षदेखि महासचिवहरू अहिले पनि नियमित सरकारसँग छलफलमा छन् । निरन्तर छलफल संवादमा रहका महांसघका प्रतिनिधि विधेयक पास गरेरमात्र घर फर्किने बताउँछन्। उनीहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाइ तोकिएको मितिमा विधेयक नआए कडा खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अब पनि सरकारले छक्याउन खोजे नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँछन् । पटक-पटक सडक र भेटघाटमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन जसरी पनि तोकिएको समयमा आउनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।
महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली देशको राम्रो शिक्षा नीति बनाउन भनेर सरकारलाई यसरी दबाब दिइराख्नु नै अचम्मको विषय भएको बताउँछिन् । ‘हामीले हाम्रो व्यक्तिको समस्या समाधान गर भनेको होइन, शिक्षा नीति राम्रो बनाऔं, देश राम्रो बनाऔं भन्दा पनि पटक–पटक सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ उनी भन्छिन् ।
यता प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदमप्रसाद गौतम शिक्षा ऐन आउनुपर्छ तर प्रगतिशील आउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हतार गरेर पछि विरोध गर्नुभन्दा सबै कुरा समेटेर विधेयक आउनुपर्छ, हतार गरेर पूरानै ढर्राको आउने हो भने अवस्था उस्तै हुन्छ, केही दिन तलमाथि भए पनि प्रगतिशील विधेयक आउनुपर्छ ।’
२०७५ सालदेखि छलफलको विषय बनेको विद्यालय शिक्षा विद्येयक अहिलेसम्म टुंगिन नसक्नु बिडम्बना हो । हाल देशमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गरिरहनुपरेको छ । पुरानो शिक्षा ऐनले अहिलेको अवस्था र गुणस्तरलाई समेट्न नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।
८० लाख बालबालिकाको जीवनमा खेलबाड
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक कर्मचारी पटकपटक सडकमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको छ । अभिभावक संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रवीण निरौला ८० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनमाथि नै खेलबाड भएको बताउँछन् ।
अभिभावक संघले पनि पटकपटक शिक्षा विधेयक चाँडो आउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइराखेको बताउँदै उनले जेठ १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताउँछन् । पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले बालबालिकामाथि असर परेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘समितिका साथीहरूले नै सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएन भन्दै आउनुभएको छ । यो कुरा साँचो हो भने भोलि यसले झन् विकराल अवस्था निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
