यही तालमा बैंकर व्यवसायी छुट्टिएमा ठूलो उथलपुथल आउँछ {अन्तर्वार्ता}

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनको संघारमा छ । बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयले बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ । यस विषयमा विभिन्न विज्ञ, व्यवसायी, बैंकर तथा सरोकारवालाले आ–आफ्नै किसिमको धारणा, टिकाटिप्पणी र बुझाइहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले समय सापक्ष भएको बुझाइ राखिरहेका छन् भने कतिपयले खुलेरै यो व्यवस्थाको आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । बाफियामा गरिएका व्यवस्था र पछिल्लो बैंकिङ अभ्यास र परिदृश्यको विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  कुराकानी गरेका छन् । 

संसदमा दर्ता भएको बाफिया विधेयकका विषयमा बैंकिङ क्षेत्र तंरगित छ, विधेयकमा भएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमाथि धेरैले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्  यसप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ?

नेपालमा बैंकिङ अभ्यासको सुरुवात व्यवसायीहरुबाट नै भयो । सुरुमा बैंकको सेयर खरिद गर्ने विषयमा खासै कसैको पनि चासो थिएन । नबिल बैंकको आईपीओ जारी हुँदा पनि धेरैले सेयर नै किनेनन् । धेरैलाई बैंकिङ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । विस्तारै व्यवसायीले बैंकको सेयर खरिद गर्न थाले । बैंकमा लगानी गर्न थाले । तर, अब बिचैमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आयो । मेरो धारणा छुट्याउनु हुन्न भन्ने होइन, छुट्याउन्नै पर्छ भन्ने पनि होइन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु भनेको बैंकमा प्रवेश गरिसकेकालाई निकाल्ने भन्ने हो । बैंकमा लगानी गरिसकेकालाई तिमी निस्किुनपर्छ भनेको हो । तर, कहिले निस्किने, बाहिरि निस्किने प्रक्रिया के भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यति ठूलो विषयमा नीत िबनाउँदा हामीसँग सरकारले बहस र छलफल नै गरेन । लगानीकर्ता भनेको प्रमुख सरोकारवाल हुन् । तर, हामीसँग सरकारले कुरा गर्न नै उचित ठानेन । हामीले अन्याय भएको महसुस गरेका छौं । हाम्रो चित्त दुखेको छ । हाम्रै विषयमा नीति बन्दा हामीले हाम्रा कुरा राख्नै पाएनौं । 

तपाईंको धारणा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन्नै हुन्न भन्ने होकि छलफल नै गरेन भन्ने असन्तुष्टि हो ?

यो व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रक्रिया के कसरी गरियो भन्ने हो । राज्य भनेको हामी सबैको अभिभावक हो । तर, खेलको नियम बिचमै आएर परिवर्तन हुँदा त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई पाखा लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो प्रक्रियामा हामीलाई संलग्न गराइएन भन्ने मुख्य कन्सर्न हो । 

बाफियाको विधेयक पढिसकेपछि तपाईंहरुको बुझाइ कस्तो रह्यो ?

हामीले बैंकमा लगानी गरेका छौं । राजस्व तिरेका छौं । सीमित व्यक्ति र समूहले धेरै ऋण उपभोग गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो हुन पनि सक्छ । कसैले गलत गरेको हुन सक्छ । यहाँ सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । तर, एउटा व्यक्ति वा समूहले गलत गर्यो भन्ने बित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन । यसरी नीति नियममा कडाइ गर्दै जाने हो भने भोलि लगानीको वातावरण नबन्न सक्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदै गर्दा कसरी छुट्याउने ? कहिलेसम्म छु्याउने ? अहिले भइरहेकालाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लगायत विषयमा विधेयक मौन छ । कुनै पनि देशमा नभएको नियम नेपालमा छ । संस्थापक सेयर बनिसकेपछि मलाई समस्या पर्यो भने बिक्री गर्छु भन्यो भने पनि एक्जिट हुन सक्ने अवस्था छैन ।

बैंकमा लगानी गर्नु भनेको फस्नुजस्तै बनिसकेको छ । संसारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति छ, त्यसैले नेपालमा पनि छुट्याउन लागेको भन्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरुको छ । संसारकै नीति नियम हेर्न हो भने संसारमा पब्लिक र प्रमोटर सेयर पनि एकथरि छन्, नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै छ । त्यसो भए हामी पनि त्यसतर्फ ध्यान दिऔं न । नीति भविश्यवाणी गर्ने खालको हुन्छ÷हुनुपर्छ । तर, हाम्रा नीतिहरु त्यस्ता छैनन् । पुँजी वृद्धिको कुरा पनि एक्कासि आयो । हामीले बनाउने नीतिभन्दा पनि निर्देशनजस्ता भए । यसले लगानीमैत्री वातावरण बिगार्ने काम गर्छ । 

बाफिया विधेयकको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट तथा लबिङ के कस्तो भइरहेको छ ? 

हामीले हाम्रो कुरा बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सरकारले विधेयकलाई आफ्नै हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ । हामी मुख्य सरोकारवालाको कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । पैसा हाल्नेको पीडा बेग्लै हुन्छ । एक्जिटको बाटो खुलाएको छैन । त्यो बाटो खुलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो । भोलि बैंकर व्यवसायी नै छुटयाउने हो भने पनि सरकारले पनि सेयर लिन सक्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भइसकेको छ, सरकारले फेरि खरिद गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ? 

क्षमताका हिसाबले सरकारले खरिद गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले मर्का लगानीकर्तालाई परेको छ । लगानीकर्तालाई मर्का नपरोस् भन्ने महसुस सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी कोषहरुले पनि लगानी गरेकै छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सबैले र सधैं बदमासी गर्छन् भन्ने छैन । यही हिसाबले सरकारले कडाइ गर्दै जाने हो भने देशमा लगानीको वातावरण नै बन्दैन । विदेशी लगानी पनि आउँदैन । स्वार्थको द्वन्द बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै छैन । अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि समस्या छन् । 

संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सरकारले सहज रुपमा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने व्यवस्था गर्यो भने एक्जिट हुने लगानीकर्ता कति हुन सक्छन् ?

जतिबेलादेखि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सुस्सता आयो, बैंकका लगानीकर्ता पनि बैंकबाट बाहिरिन चाहेका थिए । त्योबेलादेखि अहिलेसम्म संस्थापक सेयरको बिक्रीको चाप बढेको बढ्यै छ । तर, खरिदकर्ता नै छैनन् ।साधारण सेयर २२० रुपैयाँमा किनबेच भईरहदा संस्थापक सेयर ९०/९५ रुपैयाँमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । बास्तविक कारोबार ९०/९५ रुपैयाँमा भएपनि नेप्सेमा १२१ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  मेरै बैंकको कुरा गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको एक जना लगानीकर्ताले बिक्री गर्न खोज्दा बिक्री गर्न सक्नु भएन । नियामकले खरिदकर्तालाई खरिद गर्न नदिँदा समस्या सिर्जना भयो । यो हरेक प्रावधानले लगानीकर्ताको विश्वास घट्न सक्ने जोखिम छ । 

अहिले धेरै बैंकका ठूला संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न खोज्दा खरिदकर्ताको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ म्याच नभएर तथा अन्य विभिन्न नीतिगत प्राबधानले गर्दा राष्ट्र बैंकले खरिद बिक्रीको लागि अनुमति दिएको छैन, यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा कति ठूलो छ ?

यो ठूलो समस्या छ । राज्यलाई यो कुरा सुरुवातदेखि नै थाहा छ कि बैंकका लागनीकर्ता पनि व्यवसायी नै हुन् । अहिले पनि चालु पुँजी कर्जा निर्देशनले भएको कर्जा घटाउनु परेको छ । बैंकर र व्यवसायी छट्याउने काम पनि विस्तारै गर्नुपर्छ । तर, एक्कासि आउँदा समस्या हुन्छ । एउटा त संस्थापक सेयरधनीले सहज रुपमा सेयर बिक्री नै गर्न सक्दैनन्, बिक्री नै गर्ने अवस्था बने पनि एकैचोटी ठूलो मात्रामा सप्लाई हुँदा खरिदकर्ता नै नपाइन सक्छन् । यसले सेयर मूल्यमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । बिक्रीकर्ताले वास्तविक मूल्य नै नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । यो व्यापक समस्या छ । 

अहिले बैंकका लगानीकर्ताले संस्थापक सेयर खरिद बिक्री सस्तै मूल्यमा गर्ने तर कागजात एक सय वा सो भन्दा माथि गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ, यसमा वास्तविकता कति छ ?

त्यो हुन सक्छ । उदाहरणका लागि ९० रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ तर कागजात १२० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको भनेर लिाएको हुन सक्छ । यो पनि एउटा समस्या हो । अंकित मूल्य न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर मूल्यसँगै नाफामा लाग्ने कर पनि एउटै हुनु पर्छ । जग्गाको खरिदबिक्रीमा पनि कारोबार एउटा र कागजात अर्कै हुने गरेको छ । हामी कानूनी व्यवस्थाको जालोमा अड्किएका छौं । 

संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयरलाई एउटै बनाउन समस्या कहाँनिर हो ? तपाईंहरुले सरकार तथा नियामकसँग छलफल गर्दा के प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ?

दुईथरिको सेयर मूल्य राख्नु नै ठूलो समस्या हो । सरकार आफैंमा शासनको विज्ञता छ । हामीसँग व्यावसायिक विज्ञता हुन्छ । सरकारले बनाएको नीतिमा रहेर हामीले काम गर्ने हो । तर, नीति नियम लगानीमैत्री बन्नुपर्छ । यस्ता किसिमका नीति बनाएर लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्ता व्यवस्था हट्नुपर्छ । राजमार्ग बनायो भने सिधा बनाउनुपर्छ । बाङ्गोटिङ्गो राजमार्ग बनायो भने दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नीति नियम पनि सिधा हुनुपर्छ । लगानी प्रतिफलका लागि गरिन्छ । लगानी सुनिश्चित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पनि प्रतिफल नै हेर्छ । अहिलेको डर भनेको कसरी निस्किने भन्ने नै हो । 

अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के हो ? 

सुरुमा त दोहोरो छलफल हुनुपर्छ । खुलरै कुरा गर्नुपर्छ । छलफलबाट जे जस्तो सकारात्मक सुझाव आउँछ त्यसमै जानुपर्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय आफैंमा मुस्किल छ । गभर्नरज्यूले पनि भूकम्प नै आउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, मेरो धारणा पनि त्यही नै हो । कुन उद्देश्यबाट छुट्याउने भनिएको छ, बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्ने जुन कन्सर्न छ, त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकर व्यवसायी छुटिएपछि पनि मिलोमतो त हुन सक्छ । बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु सबैको समस्याको समाधान होइन । एकै व्यक्ति तथा समूहलाई त्यति धेरै ऋण प्रवाह भएको पनि एक रातमै होइन । लामो समय लागेको छ । एउटा बैंकलाई मात्रै थाहा हुँदैन । विभिन्न बैंकबाट ऋण गएको हुन सक्छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार पनि सरकारसँग हुनुपर्छ । 

बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको लगानीकर्ताले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा नपाउने व्यवस्था बाफियामा छ, यसको प्रभाव के पर्ला ?

उदाहरणका लागि म कुनै एक अर्ब पुँजी भएको वित्त कम्पनीको सेयरधनी छु  र मेरो सो कम्नपीमा एक प्रतिशत हर्थात् एक करोड रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ भने अब मैले कर्जा नपाउने भएँ । यस्ता किसिमका नीति आउँदा समयसीमा दिएर आउनुपर्छ । अचानक नीति आउँदा मान्छे सम्हालिन सक्दैनन् । जस्तै, सडकमा सवारी साधन चलाउँदै गर्दा हरियो बत्ति बलेपछि पहेँलो र त्यसपछि मात्रै रातो बत्ति बल्छ । पहेँलो बत्ति भनेको चालकलाई कन्ट्रोल गर्ने अवधि हो । त्यो अवधि हामीलाई पनि चाहिन्छ । हरियोबाट एक्कासि रातो आइदियो भने कन्ट्रोल गर्न नसकेर दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । यो कुरा त सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले एक्कासि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएकै कारण के कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौं । अहिले बैंक ओरक्यापिटाइज्ड भइसकेका छन् । 

लगानीकर्ताले सस्तोमा सेयर फाल्ने दिन नआओस् । समय नदिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने उथलपुथल ग्यारेन्टी छ । हामीले लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रयास गरिरहेका छौं । तर, प्रतिवद्धता अनुसार लगानी आउन सकेको छैन । भएको लगानी पनि नहुने वातावरण सरकारले बनाउनु हुँदैन । कुनै पनि काम गर्दा संयमित भएर बनाउनुपर्छ । यो नीतिले सानो लगानीकर्तालाई छोएको छैन । ठूला लगानीकर्तालाई यो नीतिले प्रभाव पर्छ । ठूलामा पनि जो ऋणी हुन् र सञ्चालक समितिमा भछन्, उनीहरुलाई यसले ठूलो प्रभाव पर्छ । 

बाफिया बिधयेक जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, पारित हुन्छ भन्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

सरकारले चाह्यो भने पारित हुन्छ । सरकारको क्षमतामा हामी शंका गर्दैनौं ।

बैंकका ठूला लगानीकर्ता र ठूला व्यवसायीले नीति निर्माणमा जुन किसिमको प्रभाव र दबाब दिन्छन्, त्यो बाफियामा सम्भव देख्नु हुन्नँ ?

यदि त्यो किसिमको लबिङ भएको भए बाफिया यो चरणसम्म आइपुग्थेन कि । निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ ।

बाफिया बिधयेकमा सञ्चालकको कार्यकाल र उमेरहदको विषय पनि उल्लेख छ । अब ७० वर्ष उमेर नाघेकाले सञ्चालक बन्न नपाउने भए, यो आवश्यक थियो ?

शुसाशनको दृष्टिकोणले दुईभन्दा धेरै कार्यकाल हुनु हुँदैन भन्ने हो । तर, ७० वर्षको उमेरहद सीमा लगाउन आवश्यक छैन । यो किसिमको बन्देज लगाउनु हुँदैन । सरकारले हेर्ने भएको जनताको निक्षेपको सुरक्षणको हो । बद्मासी भेट्टायो भने कारवाही गर्ने हो । तर, एउटा व्यक्तिले गलत गर्दा कानुन नै परिवर्तन गरेर सबैलाई त्यो लागू गराउने काम भयो । निजी क्षेत्रमा बढी नियमन भइरहेको छ । हामी आर्थिक सुधारको कुरा गर्छौं, लगानीमैत्रीको वातावरण कुरा गर्छौं तर सरकारले नीतिगत रुपमा कस्दै गयो । नियमन बढाउँदै गयो । यसले आर्थिक सुधार हुँदैन । 

लामो समयदेखि बैंकिङमै हुनुहुन्छ, कति सजिलो छ बैंकिङ व्यवसाय ?

त्यति सजिलो छैन । व्यापारमा धेरै सामान बिक्री गर्नु ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर, बैंकिङ व्यापार होइन । बैंकको ठूलो ऋण प्रवाहले पनि खासै उपलब्धि हुँदैन । हामीले विगतमा बढी ऋण प्रवाह गरेर प्रतिस्पर्धा गर्यौं । त्यसैलाई उपलब्धि र सफलताको रुपमा लियौं । तर, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो नतिजा देखाएन । धितो छँदैछ भनेर जतिसक्दो बढी कर्जा प्रवाह गरेर पनि नहुँदो रहेछ । जग्गाको मूल्य त आज एउटा छ भने भोलि अर्कै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रले विगतमा सकेजत्तिको व्यवसाय गरे । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र बैंकको इन्टरनल हेल्थ बलियो बनाउन अपरिहार्य छ । स्वस्थ र बलियो बनाउने बाटो समात्नुपर्छ ।

वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन ।

अहिले बैंकहरुले चाहेर ऋणको साइज ठूलो नबनाएका हुन् कि परिवेशले ठूलो बन्न नदिएको हो ?

हिजो त परिवेशले नै बनायो । पुँजी वृद्धिपछि बाध्य भएर बैंकले ऋण बढाए । तर, बजारमा त्यो अनुसारको माग थिएन । अब हामीले महसुस गर्यौं कि त्यो अनुसारको ग्रोथ आवश्यक छैन । वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बैंकको कर्जाको ग्रोथ बढी भएको राम्रो मानिँदैन । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि हुने अनुमान छ । हामीले हिजोको कमजोरीबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । कहिले २७ प्रतिशत र कहिले ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने किसिमको उचारचढाव बैंकिङमा हुनु हुँदैन । नियमन पनि त्यस्तै भयो । सबैले एउटै ढंगले अगाडि बढ्दा समस्या सिर्जना भयो । अब हामी सुधारको बाटोमा छौं । मुस्किलबाट उठ्ने प्रयासमा छौं । ऋणीको गुणस्तरीयता कायम गर्ने र हिजो बिग्रेको कर्जाको सुधार गर्नेतर्फ काम गरिरहो छौं । 

बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गभर्नर पाएको छ, उहाँबाट अपेक्षा के छ ? 

नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्रको विद्यार्थी भएकोले हामीलाई उहाँबाट धेरै अपेक्षा छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले बढी च्यापिएको महसुस गरेको छ, यसबाट माथि निकाल्ने प्रयास उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नीति प्रिडिक्टएवल हुने बताउनु भएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति र निर्देशन व्यवहारिक र बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौं । विगतमा पनि केही सुधारका प्रयास भएका थिए । महाप्रसाद अधिकारीज्यूले पनि बैंक, सीईओ, सञ्चालकलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा जरिवाना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्नुभयो । समय सापक्षे नभए पनि चालु पुँजी कर्जाको नीति ल्याउनु भयो । जुन आवश्यक थियो । तर, समयमात्रै मिलेन भन्ने हो । अब नयाँ गभर्नरले पनि केही पृथक काम गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास हामीले लिएका छौं ।