काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमा आएको जलविद्युत आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरुको भेला कार्यक्रममा टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधानले यो क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै संशोधनका लागि सरकारसँग इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आग्रह गरेका हुन् ।
उनले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र बनाएर हिँडिसकेपछि विद्युत खरिद सम्झौतामा टेक एण्ड पे ल्याउनु दु:खको कुरा भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।
उनले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीए प्रावधान बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य विपरीतको कार्य भएको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले भारत र बंगलादेशमा निर्यात हिसाबले २८ हजार ५०० मेगावाटसम्म टेक एण्ड पे पीपीए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रूपमै खपत हुने प्रक्षेपण रहेकाले अहिले टेक एण्ड पेमा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको स्पष्ट पारे ।
प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने तर यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कार्कीले भारतमा बिजुली निर्यात दिनानुदिन बढिरहेको, बंगलादेशमा पनि वर्षायामकै लागि निर्यात सुरु भएको र आन्तरिक माग पनि हरेक वर्ष बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याएर यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन गराउने बाटो रोजेको चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले यो व्यवस्था नसच्चाए निजी क्षेत्रसँग रहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू संकटमा पर्ने र त्यसमा अहिलेसम्म भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने चेतावनी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’ विधिमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ।
