काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको पछिल्लो ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउने संकेत दिएको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी लगानीकर्ताहरूको भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरे।
'हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका छौं, तर सरकारले अहिले नै पर्याप्त उत्पादन भइसकेको ठान्दै 'टेक एन्ड पे' पद्धतिमा मात्रै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्ने नीति लिएको छ,' अध्यक्ष कार्कीले भने, 'यसले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्छ ।'
उनले यो नीति 'निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत' भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको सोच घरेलु प्रयोगमै सीमित देखिएको उल्लेख गरे । 'उद्योगहरूका लागि डिजेल भए पुग्नेजस्तो नीति लिइएको छ, जुन ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले खतरनाक हो,' उनले स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष कार्कीको भनाइमा, 'सरकारले आवश्यक परेको बेला मात्रै विद्युत् किन्ने भनिएको छ । यस्तो नीति अपनाइयो भने निजी क्षेत्र आफै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ। हामीलाई प्राधिकरण नै चाहिन्न भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।'
‘हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता नगरियोस्’
कार्कीले हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले उत्पादन मात्र होइन, पूर्वाधार- जस्तै सडक निर्माणमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिएको स्मरण गराए । 'एकातिर सरकारले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कातिर हाइड्रोपावरबाट त्यसलाई हटाउने नीति बनाइरहेको देखिन्छ,' उनले भने।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन सोच र रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा
४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह
