काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा धान्न उपलब्ध स्रोतहरू पर्याप्त नभएको देखिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेका छन् ।
यो कदमले स्वदेश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार र बजेट कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले भने, 'ट्रेजरीबाट मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम पुरा गर्ने अवस्था छैन। राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्र धान्न सक्छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं ।'
'स्रोतको अभाव हुने समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, अब यस बजेटमार्फत त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी प्रवाह गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको छ,' उनले थपे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा केही कमीकमजोरी हुन सक्ने स्वीकार्दै भने, 'सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ, सतप्रतिशत केही पनि हुँदैन । यस बजेटबाट पूर्वाधार निर्माणमा आश गरेका सबैका लागि सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं ।'
अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, 'यस बजेटले निश्चित खर्च सीमामा राख्ने र स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन ध्यान दिएको छ । ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू कटौती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ ।'
दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि कंक्रिट, सिमेन्ट र रोडा उत्पादनमा जोड दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनले केही समस्या समाधान गरे पनि अझै केही विषयहरू समाधान गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
सरकारले रुग्ण अवस्थाका आयोजना र खानीजन्य तथा निर्माण सामग्री अभावले हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न पनि सक्रिय छलफल गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने,'समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्री अभावले काम ढिला भएको थियो, आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।'
