काठमाडौं । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास गुमाउँदै आएका छन् । विद्यालयमा राम्रोसँग अध्यापन नहुँदा क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेका छैनन् ।आमसर्वसाधारणमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक छैनन् ।
गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुँदा धेरै अभिभावकले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँ अथवा बजारतिर सन्तान पढाउन थालेका छन् । पहिला सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहँदा पनि निजीमा अभिभावकले आफ्ना सन्तान नपढाएको होइन तर पछिल्लो समय भने निजीमा पढाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ।
आर्थिक अवस्था सहज भएकाहरूले त सन्तान सहरबजारमा राखेर पढाउने गरेका छन् तर, आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनेहरूका सन्तान भने ग्रामीण क्षेत्रमै पढ्न बाध्य छन् । ग्रामीण क्षेत्रको कुनै एक विद्यालयमा पहिला ५०० भन्दा धेरै विद्यार्थी हुने ठाउँमा अहिले १५० पनि पुग्दैन । यतिमात्र होइन, धेरै विद्यालयले विद्यार्थी समेत पाउन छाडेको खबर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको हुन्छ ।
गाउँमा विषय अनुसारका दक्ष शिक्षक नभएको र भएकाहरू पनि विद्यालयमा आएर नपढाउँदा अधिकांश बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था डरलाग्दो रहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार नेपालका करिब १६ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या एक सयभन्दा कम छ । कुल सामुदायिक विद्यालयको १५ हजार ९ सय ६५ अर्थात् ५७ प्रतिशतमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । विज्ञहरू यो संख्याले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।
नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको बहस बेलाबेला चर्किन्छ तर उत्तिखेरै सेलाइ पनि हाल्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुँदा अभिभावक ऋण खोजेर पनि बच्चाहरू संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य बनिरहेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार नै लाग्नुपर्ने
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्का सहायक प्राध्यापक विनायक थापा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले समाजलाई कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो समाजले कस्तो शिक्षा चाहेको छ र कस्तो शिक्षा आवश्यक छ भन्नेमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।’
शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अध्यक्ष टीकाराम भट्टराई मागमा आधारित शिक्षाका लागि समुदाय, अभिभावक सबैको प्रभाव कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएकाहरूले निजीमा आफ्ना सन्तान लैजाने हुनाले बहसले सार्थक रूप पाउन नसकेको औंल्याउँछन् । नेपालमा मात्र नभइ अन्य भारत बंगलादेशमा पनि अवस्था यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा सार्वजनिक होस् विद्यालय चाहिँ सामुदायिक हुनुपर्छ ।’
एउटा स्कुल बनाउन सरकारले कति पैसा खर्च गर्छ । अभिभावकले कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बुझिदियो भने मात्र पनि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । थापाले सरकारले चार सय २२ वटा नमुना विद्यालयलाई नमुना बनाएको भन्दै सरकारले नै विद्यालयलाई विभेद गरेको बताए ।
२५ हजार बढी विद्यालयमा चार सयलाई छनोट गरेर पैसा पनि बढी त्यही दिने गरेको बताउँदै उनले यो विभेदले पनि सामुदायिक विद्यालय अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे।
सामुदायिक विद्यालयको इतिहास
एकताका थियो नेपालीहरूले पढ्न लेख्न पाउँदैन थिए । लेखपढ गर्ने अधिकार राणाका सन्तानलाई मात्र हुन्थ्यो । नेपालमा सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको स्कुल हो दरबार हाईस्कुल । तर यो स्कुलमा सर्वसाधारणको पहुँच थिएन । बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै गयो । देशमा प्रजातन्त्रपछि शिक्षा सबैका लागि खुला भयो । सामुदायिक विद्यालय पनि धमाधम खुल्दै गए ।
अहिले नेपालमा ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालय छन् । जसमा २५ हजार ( सय सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षकको कुरा गर्दा प्राविमा ८० हजार १ सय ७६ दरबन्दी छ भने २१ हजार ८ सय ७१ राहत दरबन्दी छ । यस्तै, निमाविमा १६ हजार २ सय २४ दरबन्दी छ । जसमा ९ हजार ६ सय ९ राहत, माध्यमिकमा १२ हजार ७ सय २५ दरबन्दीमा ६ हजार ८ सय ९८ राहत रहेको छ भने उमाविमा २ हजार दरबन्दी ४ हजार राहत गरेर १ लाख ११ हजार १ सय २५ दरबन्दी शिक्षक छन् भने ४२ हजार ३ सय ७८ राहत शिक्षक छन् । जम्मा अहिले १ लाख ५३ हजार ५ सय ३ राहत र दरबन्दीका शिक्षक छन् ।
नेपालमा ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालय छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले समुदायमा राम्रा शिक्षा दिइरहेको आधारमा छनोट गरिएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार पाँच सय ३७ प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालय छन् । जसमा बाली विज्ञान, पशुविज्ञान कम्पइुटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर गरी पाँचवटा विषयमा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि १ सय १४ वटा विज्ञान विषय प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक विद्यालय छनोट गरिएका छन् भने ४० वटा हिमाली आवासीय छात्रावासहरू सञ्चालन भएका छन् । त्यसैगरी, १७ वटा विश्वविद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष विद्यालय १२ वटा छन् भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा मेगाकिचन सुरु गरिएको छ ।
जनशक्ति नै कमजोर
सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति कमजोर भएको कतिपयको भनाइ छ । समयअनुसार प्रविधि विकास हुँदै गएको तर शिक्षक समयअनुसार चलन नसकेको भन्दै अब भएको जनशक्ति परिमार्जित गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।
अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रवीण निरौला नेपालमा शिक्षामा भएको जनशक्ति पुरानो भइसकेको बताउँदै उनीहरूलाई समयअनुसार तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘अहिले जमाना फेरिएको छ नयाँ नयाँ प्रविधि आएका छन्, अब शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने जनशक्ति पनि फेर्नुपर्ने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्छ ।’
राज्य भटाभट सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने नीतिमा लागेकाले पनि अवस्था यस्तो आएको उनी बताउँछन् ।
सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा परेन
शिक्षकहरू भने नेपालका सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । सरकारले चाह्यो भने सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले नै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
जनस्तरबाट सार्वजनिक शिक्षाको आलोचना भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू भने शिक्षक एक्लोको प्रयासले सम्भव नहुने बताउँछन् ।
काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रमका माविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारी विद्यालयको एक्लो प्रयासभन्दा पनि स्थानीय तह, केन्द्र सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
तीनै तहको सरकार विना एक्लै विद्यालयले मात्र राम्रो गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले कक्षा १० सम्मै दिवा खाजा दिइरहेको छ, स्थानीय तहसँग कति पैसा हुँदोरहेछ भन्ने यहाँबाटै थाह हुन्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ शिक्षकहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर हरेक कुराको जिम्मेवारी विद्यालयभन्दा स्टकहोल्डर लिनुपर्छ ।’
तिवारी स्थानीय र केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी नलिँदासम्म विद्यालय सुधार्न नसकिने बताउँछिन् ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म अवस्थामा सुधार नहुने बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कसरी ज्ञान दिने, कस्तो सीप दिने भन्ने विषयमा शिक्षक र सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालमा शिक्षाको भन्दा राजनीतिक चिन्ता बढी हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भने सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि आफूहरू ८० दिनसम्म सडकमा बसेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउन कानुन चाहिन्छ तर, हाम्रो राज्यले कानुन नै ल्याउन सकेको छैन, हामीले पटक पटक माग गर्दा पनि सडकमा आउनुपर्यो ।’
सार्वजनिक विद्यालयबारे सरकारलाई चिन्ता नहुँदाको परिणाम सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यो हालतमा पुगेको पराजुली जिकिर गर्छिन् ।
‘केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखियो,’ भन्छिन्, ‘स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने, अनुगमन नगर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन, स्थानीय सरकारको कार्यशैली जंगबहादुरको जस्तै छ ।’
