बजेटमा ईभी : राहत पनि, चुनौती पनि

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । गत वर्षको बजेटपछि निराश भएका अटो व्यवसायी यसपटक भने खुसी छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर नबढाउनुका साथै विभिन्न प्रोत्साहन सुविधा दिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अटो व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल निर्णय लिएका छन् । बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यापक चर्चा पाएको थियो । 

त्यसकाकारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी युनिट ईभी आयात गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ ।

तर, बजेटमा ईभीको कर दर यथावत राखेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले मागभन्दा कयौं गुणा बढी सवारीसाधन आयात गरेकाले अहिले ती बेच्न कठिन पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चीनमा गाडी सस्तिएको बेला बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम ईभी भन्सारमा थन्काएका हुन् ।

हाल नेपालमा मासिक औसतमा १ हजार युनिट जति ईभी बिक्री हुने गरेको छ । यहीअनुसार वैशाखयता आयात गरिएका गाडीहरू बेच्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रलाई ईभी चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्तै, आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने तथा अन्य सबै कर छुट दिएको छ । उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट समेतमा छुट छ ।

अस्थायी पैठारीमा भन्सार महसुल संकलनपछि प्रदेशरस्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने सहुलियत प्रदान गरेको छ भने पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने जनाएको छ । 

यसैगरी, २० वर्षभन्दा पुराना वा चल्न नसक्ने सवारी साधनका लागि लागत कट्टाका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएको खण्डमा बाँकी आयकर छुट दिएको छ । ढुवानी साधनको भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकमलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने समेत सहुलियत प्रदान गरेको छ । 

आवश्यक मेसिनरी उपकरणमा सबै कर महसुल छुट समेत दिएको छ भने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट गरेको छ । 

यसरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउने विश्वास अटो व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमा चुक्ने व्यवसायीहरू भने तत्कालीन संकटमा परेको देखिन्छ ।

Share News