काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने भन्दै स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै सहकारीलाई कस्ने नीति अगाडि सारेको हो ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मापदण्ड जारी भए पनि प्राधिकरणले तत्कालका लागि सहकारीहरु समस्यामा पर्न सक्ने नीति अगाडि सारेको हो ।
सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतसम्म बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर बचतमा सीमा तोकिएको छ भने संस्थाले बैंक् तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऋण लिँदा पुँजी कोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्थ गरेको छ ।
तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म जुन कम हुन्छ त्यो ऋण लिन सक्ने नीति बनाएको छ ।
सहकारी संस्थाले प्रति सदस्य बचत संकलनमा सीमा सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ भने यो मापदण्ड प्रयोजनका ालगि संस्थाले प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन र सातौ महिनाको पहिलो दिन एक गते संस्थाले प्राथमिक पुँजी गणना गरी बचतको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।
यस्तै, सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्राधिकरणले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई संस्थले ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्थ गरेको छ । तर, ६महिना नपुगेको सदस्यलाई बिनाधितो ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम् १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/प्रबन्धक/व्यवस्थापक) कुनै पनि राजनैतिक दलमा आवद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले मापदण्डले कार्यकारी प्रमुखको योग्यता समेत तोकेको छ । २१ वर्ष उमेर पुरा भएको, स्नातक तह उर्तिण हुनुपर्ने, बढीमा दुई कार्यकाल, अन्य सहकारीमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, कालोसूचिमा नपरेको वा फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, फौजदारी अभियोगमा कारबाही नभएको, सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
