काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ । शिक्षकसँग गरिएका सम्झौतालाई वेवास्ता गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै शिक्षकहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘प्रतिवेदनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार) र विशेष शिक्षा लगायतका लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ । स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमति अनुसार छैन भने प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै महासंघले आपत्ती जनाएको छ । यस्तै निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमती पालना नगरिएको, शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।
महासंघले अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेको छ । यदि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका कुरा विद्येयकमा नसमेटिए अब अगाडिकै आन्दोलन भन्दा ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन् ।
