काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले गत चैतमा उपसमिति बनाइ छलफलको जिम्मा दिएको थियो । उपसमितिले एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लगाएको छ ।
बालविकास शिक्षक ईसीडीलाई विद्यालय तहमा ल्याउने वा स्थानीय तहमा राख्ने भन्नेमा कुरा भने टुंगो लग्न बाँकी रहेको छ ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ। विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न सकेको छैन ।
