काठमाडौं । गाउँबाट चप्पल पड्काएर सहरमा पसेका सामान्य नेताहरू आज आफ्नो घरलाई निवास भन्न रुचाउँछन् । दुई दशकअघि चप्पलमै हिँड्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय शैली धेरैलाई अप्रत्यासित लाग्छ । उनले विदेशमा अर्बौं लगानी गरेको र पानी पनि विदेशी नै पिउने गरेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । १० वर्ष जंगलमा हातहतियार चलाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली जनताले पत्याउने सकिने खालको छैन । देखिने न व्यापार-व्यवसाय न त कुनै आम्दानीको स्रोत, छोटो अवधिमा उनीहरूको जीवनशैलीमा आकाश-पातालको परिवर्तन आएको छ ।
जनवादी विवाहका नाममा खुट्टामा थोत्रो चप्पल लगाएर पार्टीको झण्डालाई वरमालाको रूपमा प्रयोग गरेका वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीहरू अहिले विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा महिनौं दिन उपचार गर्ने हैसियतमा कसरी पुगे ? नेतामात्रै होइन, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न निकायको नेतृत्व गरेकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कुनै कम्पनीमा गोल्डेन सेयर माग गरेर त कुनै नयाँ काममा लाखौं/करोडौंको सेटिङ मिलाएर घुसको खेती गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको हविगत पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
सरकारी सेवाको लागि तयारी गर्दा सहरको एउटा सामान्य कोठा भाडा तिर्न सक्ने हैसियत नहुने एउटा विद्यार्थी सुब्बा वा अधिकृत बनेकै तीन/चार वर्षमै त्यही सहरमा गगनचुम्बी घर बनाउन कसरी सफल हुन्छ ? यो सबै विषयको फेहरिस्तमा घुस र भ्रष्टाचार जेलिएको छ । यी सबै विषय बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमीला ? भन्दा पनि रहस्यमयी छ ।
नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०७औं सूचीमा छ । देश अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विभिन्न निकायको नेतृत्वमा बसेकाहरूको बदमासी र भ्रष्टाचारकै कारण देश ग्रे लिष्टमा परेको बुझाइ अधिकांशको छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वमा धेरै बैंक लुटिए । ठूल्ठूल्ला व्यवसायी लुटिए । पछि शान्ति सम्झौता भयो । तर, माओवादीले न लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्यो न त सार्वजनिक ।
धेरैले प्रचण्डले सो रकम भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लगानी गरेको चर्चा भयो । प्रचण्डले आफ्नो नाममा कुनै कम्पनी खडा नगरेर मीनबहादुर गुरुङलाई परिचालन गरी अकुत सम्पत्ति भाटभटेनीमा लगानी गरेको चर्चा त्यति बेला भयो । तर, प्रचण्डले भने सो कुरा अस्वीकार गर्दै आए ।
गत चैत १५ गते राजावादीहरूले गरेको तीनकुने घटनामा पनि कोटेश्वरमा रहेको भाटभटेनीमा लुटपाट भयो । भाटभटेनी लुटपाट र आक्रमण भएको तस्बिर तथा भिडियाे सामाजिक सञ्जालमा आएपछि धेरैले प्रचण्डको नाम सोही भाटभटेनीसँग जोडे ।
तर, सोही १५ गते समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको जनप्रदर्शन कार्यक्रममा भाटभटेनीमा कसको लगानी रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिए । उनको धारणा थियो- भाटभटेनीमा केपी शर्मा ओलीको लगानी छ ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका २ मैत्रीनगरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दिए । गुरुङले एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा ठूलो बहस भयो । सोही विषयलाई कोट्याउँदै प्रचण्डले भाटभटेनीमा केपी ओलीको लगानी रहेको अभिव्यक्ति दिए ।
'भाटभटेनीको सेयरधनी म होइन, केपीजी रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो, भ्रष्टाचारी त केपीजी नै रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट भयो,’ प्रचण्डले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आजसम्म ममाथि जेजस्तो आरोप थियो, त्यो सबै क्लियर भयो, धन्यवाद केपीजी ।’
नेपालमा मात्रै होइन, ओलीको विदेशमा पनि लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । तर, त्यसको पुष्टि भने आजसम्म हुन सकेको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको चर्चा हुने गरेको छ । उनको सोल्टी होटलसँगै हिमालयन टि स्टेट, सूर्य नेपाल, हिमाल हाइड्रो र सिप्रदी ट्रेडिङ लगायत कम्पनीमा सेयर रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, यो विषयमा न सम्बन्धित कम्पनी बोल्छन् न त लगानीकर्ता नै भनिएका व्यक्ति । यस विषयमा सरकार पनि मौन छ ।
ठूला नेता तथा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको व्यवसायमा साझेदारी गरेर विभिन्न व्यवसायीहरूसँग छद्म रूपमा लगानी गरेर नाफा लिने गरेको सुनिएको छ । तर, उनीहरूले कम्पनीमा सेयरधनीको नाम नराख्दा भने यसलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन ।
बेलाबखत ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् । ललिता निवास जग्गा घोटाला, नेपाल आयल निगम घोटाला, गिरिबन्धुटी स्टेट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण लगायत अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिने गरेका छन् । ती काण्डहरुमा शीर्ष नेता तथा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेका छन् । अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर नेताहरूले सो रकमलाई कुनै व्यवसायी तथा उद्योगीसँग मिलेर छद्म रूपमा व्यवसाय गर्ने खुलेको हो । कतिपयले सो रकम घरजग्गामा पनि प्रयोग गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
केहीले भ्रष्टाचारको रकम विदेश पठाएर फेरि विदेशबाटै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को माध्यमबाट नेपाल भित्र्याएर सेताे धन बनाउने गरेको पनि चर्चा सुनिने गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने केहीले आफ्नो नाम लुकाएर परिवार, आफन्त वा विश्वासिलोपात्रको नाममा राख्ने गरेको पनि खुलेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदी एउटा व्यक्तिको लगानी र अर्कैको नाम हुने गरेको सुनाउँछन् । उनले यस्ता विषयको चर्चा सञ्चारमाध्यममार्फत् सम्प्रेषण हुने भए पनि कुनै पनि निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा खोजबिन भने नगरेको सुनाउँछन् । ‘उनीहरू नाफा पनि लिरहेका छन्, समाजको नजरमा सत्य बाटो पनि हिँडिरहेका छन् । तर भित्रभित्र सेटिङ अर्कै हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले सुनाए ।
देश ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यही पनि रहेको उनको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन स्टाक फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावशाली भूमिका नदेखाएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो ।
सन् २०११ मा पनि ग्रे लिष्टमा परेको नेपालले कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सन् २०१४ मा लिष्टबाट बाहिर निस्केको थियो । तर, फेरि पर्याप्त काम नभएको भन्दै एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्यो । अहिले यो लिष्टबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने प्रयास नेपालले गरिरहेको छ ।
कडाइ गरिँदै
ग्रे लिष्टबाट छिट्टै बाहिर आउन सरकारले विभिन्न कदम सुरु गरेको छ । त्यो कदम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि अघि सारेको छ । अब कार्यालयले कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कम्पनीको वास्तविक सेयर धनीको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कार्यालयले कम्पनीमा दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सबै सेयरधनीको वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रुपमा घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘रजिष्टार कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनी अब उप्रान्त दर्ता गर्दा सबै सेयरधनीको वास्तविक विवरण अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने एवं सेयरको हक हस्तान्तरण हुँदाका बखत सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको सेयरमा अन्य कुनै व्यक्तिको हक लाग्ने बेनेफिसरी स्वामित्व भएको वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र भएको भए त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिको विवरण अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुका साथै प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरणसँगै वास्तविक धनी सम्बन्धी विवरण समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यालयले भनेको छ ।
किन बनाइयो यस्तो व्यवस्था ?
कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा त्यसको लगानीकर्ता, लगानी, उद्देश्यसहित विवरण खुलाएर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा लगानीकर्ताको नाम नखुलाएर कुनै व्यवसायीले एउटा शेयरधनीको सूची तयार पारेर कम्पनी दर्ता गर्ने अभ्यास छ । यो व्यवस्थाले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेकाहरूलाई सहज हुन्थ्यो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ को ‘ख’ मा उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ भने दफा ‘ग’ ले कम्पनी दर्ता गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागि आवश्यक मनासिव उपायहरू अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ७ ग को (२)मा सूचक संस्थाले कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार सम्बन्धी काम कारबाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ४७ मा यो व्यवस्था पहिले नै थियो । यसमा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई कोही त्यस्तो बेनिफेशरी सेयरधनी छ भने घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको जानकारी कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार सुवेदी यसलाई अझै बलियो बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले अझै थप व्यवस्था गरेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना नै जारी गरेको बताउँछन् ।
‘नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो, अवैध स्रोतबाट पैसा ल्याएर कम्पनीले प्रयोग गरेका छन् कि, सेयरधनीले प्रयोग गरेका छन् कि भनेर खोजी गर्नुभन्दा पहिले स्वघोषणा गर्न लगाउने अवसर दिएका हौं,’ उनले भने ।
यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा सेयरधनीको नाम र उसको नजिकको कानुन अनुसारको हकवाला कोही छ भने उनीहरू भए पुग्थ्यो भने बेनेफिशरीको रेकर्ड राखिँदैन्थ्यो । अब बेनेफिशरीको अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘नाम मेरो भएपनि यो नाफाको पैसा सबै मैले मात्र खाने होइन, यसको नाफा अरुले पनि लिरहेको छ भन्यो भने त त्यो व्यक्ति पनि कानुनको दायरामा आउने भयो,’ त्यो व्यक्ति पनि लगानीकर्ता नै हो, उसलाई पनि फाइदा नै भइरहेको हुन्छ,’ उपरजिष्ट्रार सुवेदीले भने, ‘त्यहाँ बदमासी भएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ, तर अहिले सेयरधनी उल्लेख गरेको व्यक्ति मात्रै कारवाहीमा पर्छ ।’
