काठमाडौं । एक महिनादेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू केही दिनयता भने सरकारसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । कुनै सम्झौता नगर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन पारित भएको फाइल हातमा बोकेर जाने अडानमा रहेका उनीहरू करिब तीन दिनदेखि निरन्तर वार्तामा व्यस्त छन् । सम्भवतः आजै सहमति जुट्ने अनुमान छ ।
यदि शिक्षकहरूका माग सरकारले पूरा गरेको खण्डमा राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने चासो धेरैलाई छ । देशको आर्थिक अवस्था शिथिल भएको अवस्थामा शिक्षकका माग पूरा गर्न राज्यलाई चुनौती छ ।
केही माग पूरा गर्न संविधान संशोधन
२०७५ सालदेखि जब विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल प्रारम्भ भयो त्यही बेला सुरु भएको थियो शिक्षकहरूका माग । शिक्षकले २०७५, २०७८, २०८० हुँदै २०८२ गरी पटक–पटक विद्यालय शिक्षा र कर्मचारीका माग राख्दै राज्यलाई दबाब दिन सुरु गरेको थिए ।
राज्यले शिक्षकसँग वार्ता गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वचन दिएर शिक्षकलाई घर फर्काएका घेरै घटना छन् । तर शिक्षकहरूको यो पटकको अडान कि वार कि पारको छ । पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका शिक्षकहरूका केही माग छलफल र सहमतिबाट समाधान हुने देखिए पनि केही माग संशोधनका लागि भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
के हुन् शिक्षकका माग ?
शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउनुपर्ने हो । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहदका नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग हो ।
यस्तै, स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न हरेक विद्यालयमा तहअनुसार खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकहरूको तलब वृद्धिदेखि स्थायी गर्नुपर्ने माग छ ।
यस्तै, शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक १० वर्षमा आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेडमा समानता हुनुपर्ने, शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन् ।
शिक्षकहरूको अर्को गम्भीर माग भनेको स्थानीय तह अन्तर्गत आफूहरू नरहने भन्ने हो । जबकि नेपालको संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । यी माग पुरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई थाती राख्दै अन्य मागमात्र पुरा गर्ने हो भनेपनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारलाई आर्थिक भार कतिपर्छ भन्नेबारे हिसाब गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षक कर्मचारी कति छन् भन्ने जान्नुपर्छ ।
देशभर कति छन् शिक्षक ?
नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार देशभर अस्थायी, स्थायी शिक्षकदेखि लिएर विद्यालयका कर्मचारी गरी सबै संख्या करिब चार लाख छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको संख्या करिब ४ लाख छ ।
यता शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संख्या जम्मा संख्या २ लाख २१ हजार २ सय ४८ छ । मन्त्रालयले देशभर शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी १ लाख ११ हजार १ सय ३० जनाको रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, राहत र अनुदानमा गरी ४६ हजार ६ सय ७४ जना शिक्षक, बालविकास शिक्षकहरूको संख्या ३० हजार ४ सय ९ र अन्य विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी गरी जम्मा शिक्षक र कर्मचारीको संख्या २ लाख २१ हजार २ सय ४८ छ ।
त्यस्तै, शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत अंग्रेजी, गणित, विज्ञान गरी १० हजार ९ सय ६६ जना शिक्षकहरू छन् ।
७० देखि ८० अर्ब भार
देशभरका विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । हाल सरकारले विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीको तलबका लागि मात्र सवा खर्ब खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ मा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सवा खर्ब तलब र भत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
शिक्षकहरूले अहिले राखेका माग पूरा गर्न राज्यलाई थप ठूला आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न ७० देखि ८० अर्बको आर्थिकभार राज्यलाई पर्छ ।
‘हामी अहिले पनि छलफलमै छौं, कुन तहसम्मको माग सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सहमति भएपछि मात्र यकिन हुन्छ तर, मोटामोटी सबै माग सम्बोधन गर्न रकम धेरै चाहिन्छ,’ मन्त्रालयले भन्यो ।
९ बुँदामा सहमति खोजिँदै
शिक्षकले राखेका २२ बुँदे मागहरूलाई छोट्टाएर अहिले विभिन्न ९ बुँदामा करिब सहमति हुने पक्का जस्तै छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूका २२ बुँदे मागलाई सात बुँदामा झारेर छलफल गरेकी थिइन् । उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि यी बुँदा अलमलमा परेका थिए ।
अहिलेका नयाँ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि यी बुँदालाई यथावत राख्दै थप दुई बुँदा थपेर छलफल चलाइरहेका छन् । जसमा सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने, राहत लगायत स्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो रकम अवकास हुँदा एकमुष्ट दिइने, विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार कायम गरी संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने नियमावली बनाउने,ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादा क्रम कायम गर्ने गरी ९ बुँदा तयार पारिएका छन् ।
अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि विभिन्न व्यक्ति सहभागी छन् ।
राज्यले भार भन्दै पन्छिन मिल्दैन
विज्ञहरू भने शिक्षकका जायज मागलाई आर्थिक भार बढ्यो भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की राज्यले शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘शिक्षा भनेकै पूर्वाधार हो, शिक्षाले नै विद्यार्थी र देशलाई चिनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा राम्रो हुँदा धेरै कुरा सप्रिन्छ भने बिग्रिँदा धेरै बिग्रन्छ, त्यसैले अब राज्यले शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।’
कार्की सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब यो मुद्दा शिक्षक र सरकारबिच मात्र रहेन अभिभावक विद्यार्थी, सरोकारवालाको सबैको विषय हो, यसमा राज्यले सकेभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।’
पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरामा आर्थिक भार बढी पर्छ भनेर पन्छिन नहुने बताउँछन् । सरकारले शिक्षाको गुणस्तर राम्रो गर्न जति लगानी गर्न पनि सरकार तयार गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।
‘यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको हो, यसमा चिन्ता लिन पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका जायज मागमा राज्यले आर्थिक भारको कुरा गर्न मिल्दैन, माग पूरा भएर राम्रो भयो, विद्यार्थीलाई राम्रो पढाउनुभयो, राम्रो मानव संशोधन भयो भने अर्ब होइन, खर्बौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी राज्यले दिनुपर्ने न्यायिक माग हो भने आर्थिक भार पर्छ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘राहतलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने, करारलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने धेरै कुराहरू छन्, यसले योग्यतामा आधारित छनोट प्रणालीलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ कि भन्ने शंका छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो स्वाभाविक पनि हो तर, माग जायज छ, कानुनअनुसार छ भने राज्यले यस्ता मागबाट पछि हट्न मिल्दैन । राज्यले कानुनसंवत गर्नुपर्छ त्यो स्रोत खोज्ने दायित्व राज्यको हो ।’
