काठमाडौं । नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी बैंककै पूर्वप्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (पूर्वएसीईओ) लक्ष्मण पौडेललाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बनाउन चाहन्थे । तर, पौडेललाई बैंकको डीसीईओ बन्न कानुन बाधक थियो ।
पौडेलमात्रै नभई जोकोहीलाई पनि डीसीईओ बन्न बैंकको कानुन बाधक छ । किनभने बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि एउटा मात्रै डीसीईओ रहने व्यवस्था छ । हाल बैंकको डीसीईओ पदमा कार्यरत छिन् समता पन्त । पन्त डीसीईओ हुँदाहँदै अर्काे व्यक्ति डीसीईओ बन्ने सम्भावना बैंकमा छैन ।
केही कर्मचारीहरूले बैंकमा दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, त्यसको लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुइटा डीसीईओ भएपछि सीईओलाई काम गर्न सहज र अन्य काम कारवाहीमा सहज हुने तर्क छ । नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
‘शाखा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीहरूले हाम्रो वृत्ति विकास हुन सकेन । एउटै ठाउँमा बस्नु पर्यो । सरकारी बैंकमा अवसर नभएपछि कर्मचारीहरू निजी बैंकमा जान थाले भन्ने गुनासो आउन थाल्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ओ एण्ड एम र सीबीएसमा आवाज उठेपछि सञ्चालक समितिले अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) ब्यूँतायो ।’
बैंकको आगामी योजनाअनुसार सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र कर्मचारीको वृत्ति विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी बैंकको संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न ओ एण्ड एम सर्भेयको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेछ । ओ एण्ड एमको संयोजक गंगाप्रसाद ज्ञवालीलाई बनाइयो भने साधना घिमिरे सदस्य बनिन् । साथै दुइटा डीसीईओ हुने गरी अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार भयो । तर, ज्ञवाली आफैले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने आनाकानी गर्न थाले ।
‘चार जनाको सञ्चालकको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति थिए । तर, सुनियोजित रूपमा ज्ञवालीलाई कर्मचारी सेवा सुविधा (एचआर) समितिको संयोजक बनाइयो । ज्ञवाली सरले मनलाग्दी कर्मचारीको सरुवा गर्न थाल्नु भयो । अडिटर विनय केसरीको सरुवा गरेपछि नयाँ मान्छे आउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ मान्छेले म नयाँ हो । भर्खर आएको छु, बुझ्न समय लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । त्यसपछि आन्तरिक मतभेदका कारण ओ एण्ड एम सर्भेय रिपोर्ट समयमै बुझाउन सकेनौं ।’
त्यतिबेलासम्म लक्ष्मण पौडेलको अवकाश समय घर्किसकेको थियो । ओ एण्ड एम प्रतिवेदन समयमा पेस गर्न नसकेपछि लक्ष्मण डीसीईओ बन्नबाट वञ्चित भए । उनी गत चैतको अन्तिम साता अनिवार्य अवकाश पाएर बैंकबाट बाहिरिए ।
लहरो तान्दा पहरो
विसं २०७९ असार १५ गते नेपाल बैंकको सञ्चालक बने गंगाप्रसाद ज्ञवाली । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका ज्ञवाली शर्माको निर्देशनमा एक महिनापछि अर्थात् साउन २३ गते अध्यक्ष चुनिए ।
यस्तै, विसं २०८० भदौ १३ गतेको बैठकले डा.चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक (विज्ञ सञ्चालक)का रूपमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा आइसकेका थिए डा.प्रकाश शरण महत । सञ्चालक बनेको एक महिना नपुग्दै असोज २ गते बैंकको अध्यक्ष चयन भए डा. अधिकारी । जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा अध्यक्ष बनेका ज्ञवाली सञ्चालक पदमा झरे ।
डा. अधिकारी अध्यक्ष रहेकै बेला बैंकमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । साथै कांग्रेस निकट मानिने तीलकराज पाण्डेयलाई बैंकको सीईओमा नियुक्ति गरियो । साथै, वि.सं २०८१ भदौ २७ गते बैंकको सञ्चालक बनेर आए अर्थमन्त्रालयका सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानी । पंज्ञानी बैंकमा आउँदा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए ।
ऋणीहरूबाट घुस लिएको उजुरीपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि निरीक्षण गरिरहेको थियो । अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने हिसाबले फागुन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई अध्यक्षबाट हटाएर पंज्ञानीलाई बैंकको अध्यक्ष बने ।
राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा दोषी ठहर भएपछि ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित अधिकारीलाई कारबाही गर्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमै अधिकारी सञ्चालकबाट पनि निकालिए । साथै, अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार २ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै ज्ञवालीलाई पनि सञ्चालकबाट हटाइयो ।
‘डा.अधिकारीले दुइटा डीसीईओ राख्न खोज्नुभयो । दुइटा डीसीईओ हुँदा वरिष्ठताका आधारमा लक्ष्मण सर बन्नुहुन्थ्यो । तर, हामी सबै एकैदिन आएको हो भनेर एसीईओ लगायत अन्य कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लक्ष्मणलाई डीसीईओ बनाउन खोजेपछि चन्द्र सरलाई धेरै अट्याक भयो । त्यसपछि उनीहरूले हड्ताल गर्ने, खोजी तलासी गर्न थाले । लहरो तान्दा पहरो निक्लियो ।’
अध्यक्ष बन्न पंज्ञानीको लबिङ
डा. अधिकारीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान जारी थियो । यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवबाट सरुवा भएर अर्थसविच बने घनश्याम उपाध्याय । डा. अधिकारीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएमा आफूले अर्थसविचसँग भनेर अख्तियारको विषय टुंगोमा लगाउने भन्दै पंज्ञानीले सञ्चालकहरूसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । सोही अनुसार अधिकारीले अध्यक्ष पद छाडेका थिए । त्यसपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बने ।
‘डा.अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्थसचिव पनि अख्तियारबाट आउनु भएको छ । हामी समन्वय गर्छाैं भनेर पंज्ञानी सर लाग्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बन्नु भयो ।’
बैंकका अध्यक्ष पंज्ञानी भने आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको बताउँछन् । प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्ता विषय उठ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘ममाथि लगाइएका आरोप मात्रै हुन् । यस्ता कुराको उत्तर मसँग पाउनु हुन्न । मुद्दा उठिसकेको मान्छे त्यसै पनि बस्न मिल्दैन । उहाँले आफैले जान्ने विषय हो । त्यसको उत्तर मसँग हुँदैन । उहाँलाई नै सोध्नु न मैले मिलाइदिन्छु भनेको छ भने प्रमाण होला । तपाईंलाई भन्ने मान्छेसँग के प्रमाण छ, त्यो देखाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
यसरी पूर्ण हुँदैछ सञ्चालक समिति
बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एक जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट मनोनित ३ जना, सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वाचित ३ जना र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना हुनुपर्छ ।
तर, हाल बैंकको सञ्चालक समिति अपूरो छ । बैंकको सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा व्यावसायिक निर्णय पनि रोकिएको नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । अध्यक्षमा थानप्रसाद पंज्ञानी छन् भने साधना घिमिरे सञ्चालक छिन् । पंज्ञानी र घिमिरे अर्थमन्त्रालयबाट मनोनित हुन् ।
रिक्त रहेको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेर माया आचार्यलाई पठाइसकेको बैंकका अध्यक्ष थानप्रसाद पंज्ञानीले जानकारी दिए । आचार्य सञ्चालक बनेर आएपछि तीन सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछ । साथै सञ्चालक समितिलाई पूर्ण बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक जना ल्याउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि चार सदस्यीय सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने उनले बताए ।
‘विश्वविद्यालमा पढाउने माया आचार्य म्यामलाई नियुक्ति गरेर पठाइसकेको छ । उहाँ बुटवलतिरको हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्री पनि हो । एकजना सञ्चय कोषबाट पनि आउनु हुन्छ । त्यसपछि स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेर हामी पाँच जना पुग्छौं,’ पंज्ञानीले भने ।
उनले अदालतको मुद्दाले केही असर नगर्ने तर्क दिए । ‘कानुनविदहरूले सञ्चालक नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्नु भएको छ । अहिले जस्तो केस छ, त्यस्तै विगतमा पनि दुईपटक भएको नजिर छ । त्यही नजिरको आधारमा मिल्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।
बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न ५१ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य रहेकाले तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्न नमिल्ने बताउँछन् । साथै कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने र सञ्चालकको निर्वाचन रोक्न अदालतमा मुद्दा परेकाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट नयाँ सञ्चालक आउने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । यदि तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्यो भने बाफियाले अवैध मान्ने उनले बताए ।
‘साधारण सभाबाट नयाँ सञ्चालक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकको साधारण सभाको विषय अदालतमा छ । ४ जना सञ्चालक रहँदै नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गरेको भए हुने थियो । त्यस्तो हुन नसकेपछि तत्काल बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने बाफियाले तीन जनाको मात्रै बैठक नै बस्न मिल्दैन भनेको छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर बैठक बस्न मिलेन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अदालतको फैसला नआउँदासम्म सञ्चालक समिति पूर्ण बन्ने अवस्था छैन । ‘अब केही समयका लागि बैंक व्यवस्थापनले चलाउँछ । सञ्चालक समितिका निर्णय वा नीतिगत निर्णय लक भएर बसे । अदालतको निर्णय आएपछि चुनाव हुन्छ । चुनाव भइसकेपछि नयाँ सञ्चालक आउँछन्,’ उनले भने ।
के हो चन्द्र अधिकारीको मुद्दा ?
डा. अधिकारीले सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भन्दै चितवनतिरका केही व्यवसायीबाट केही रकम मागेका थिए । बैंकको अध्यक्ष भएकाले विश्वास गरेर ऋणीहरूले पनि केही रकम दिए । तर, उनले आफ्नो खातामा आउँदा धेरै शंका उत्पन्न हुने आशंका गरेर आफ्नो ड्राइभरको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाए ।
तर, बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख लगायत व्यवस्थापन टिमले ऋणीहरूको फाइल नै स्वीकृत गरेनन् । नेपाल बैंकमा ६ करोडभन्दा माथिको कर्जालाई कर्पाेरट कर्जामा छुट्याइन्छ ।
‘ऋणीहरूले नै अध्यक्षले घुस मागेको भनेर उजुरी दिए,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, पछि उनीहरूले हामीबाट सापटी लिएको हो, अन्य प्रयोजनका लागि होइन भनेर राष्ट्र बैंकमा बयान दिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घुस नै भएको ठहर गर्दै अधिकारीलाई कारवाही गर्यो, कर्जा स्वीकृत नभएपछि सबै कुरा छताछुल्ल भएको हो ।’
यो घटनापछि बैंकका कर्मचारीले अब सञ्चालक नियुक्ति गर्दा बैंक बुझेका, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि संस्थाको हितको लागि काम गर्ने मान्छे पठाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । अधिकारीले बैंकको ठूलो बदनाम गरेको बुझाइ कर्मचारीहरूको छ । यसले बैंकको गुडविलमा ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘अधिकारीले नेपाल बैंकमा घुस नदिइकन कर्जा पाइँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरे, बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीलाई अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने अवस्था आयो, बैंकको प्रतिष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्यो,’ बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।
