नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) ७०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने विभिन्न किसिमका प्रहार र चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हुने प्रहार, यस पटक राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा खिचातानी र नीतिगत अस्थिरताले राष्ट्र बैंकको प्रतिस्ठा धुमिल बनिरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेलसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ७०औं वार्षिकोत्सब कसरी मनाउँदैछ ?
हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यरुपमा मनाउनका लागि विभिन्न अगाडिदेखि नै तयारी गर्दैै आइरहेका थियौं । आन्तरिक कर्मचारीका लागि खेलकुद, रक्तदान, प्रतियोगिताहरु गरेका थियौं । सोही प्रतियोगिताको पुरस्कार आज वितरण गरिनेछ । आइतबार राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछौं । गभर्नरज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरु, सञ्चालकज्यूहरु, सरकारका प्रतिनिधिहरु र अन्य निकायका प्रतिनिधि तथा स्टेक होल्डरहरुको समउपस्थितिमा हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ आयोजना गर्दैछौं ।
राष्ट्र बैंकको विगतको ६९औं बसन्तहरु कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा देशको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ?
नेपाल राष्ट्र बैंक २०१३ साल बैशाख १४ गते स्थापना भएको संस्था हो । राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि फरक किसिमका चुनौतीहरु थिए । ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । जस्तै, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई मनिटाइजेसन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुको स्थापनामा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व, कर्जाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने र विनिमयदरमा स्थायित्व कायम गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । समयक्रम सँगसँगै ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न पनि हामी सफल भयौं । त्यसपछि नेपाल सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति अगाडि सारेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति, कर्जा नीति, विनिमय नीतिहरु परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । ती नीतिहरुलाई समयानुकुल बनाउँदै गइरहेका छौं ।
राष्ट्र बैंकको यही प्रयासस्वरुप कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्जा अनुपात र मनिटाइजेसन रेसियो अत्यधिक रुपमा विस्तार भएका छन् । यो राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि पनि गौरवको विषय हो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जाको पहुँच सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने, वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिने, वित्तीय स्थायितत्व कायम गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्ने, बैंकिङ कारोबारमा प्रविधि, अनलाइन बैंकिङमा पनि जोड दिइरहेका छौं । क्रस बोर्डर भुक्तानी र नेपालको आफ्नै पेमेन्ट कार्ड प्रयोगमा आइसकेको छ । हामीले हरेक काम कारवाहीमा डिजिटाइजेसन गर्दै आइरहेका छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ७०औैं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । कार्यवाहक गभर्नरले राष्ट्र बैंक चलाउनु परेको छ । सरकारले लामो समयसम्म पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्थामा कामकारवाही, निणर्यका प्रक्रिया, दैनिक कार्य, नीतिगत विषयमा गभर्नरको अनुपस्थितिमा कुनै पनि कार्यहरू रोकिएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । केही समय ढिलो भएपनि छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुनेछ र राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा कामकारबाही थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने अपेक्षा छ ।
अन्य नियामक निकायको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक एक सशक्त र बलियो नियामकका रुपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने काम र घटनाक्रम पनि भइरहेका छन्, यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक एनेअनुसार राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हो । मौद्रिक अधिकारी हो । विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य र दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले सक्षम रुपमा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि काम गर्दै आएको छ ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा हुन्थ्यो । तर, यस पटक खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको रुपमा यो घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्छ भन्ने आशा छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको मारमा परेको छ, बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ, कर्जा प्रवाह र असुली हुन सकेको छैन, खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, यो समस्याबाट माथि उठ्न राष्ट्र बैंकले केही गृहकार्य गरिरहेको छ कि छैन ?
राष्ट्र बैंक मौद्रिक अधिकारी र देशको केन्द्रिय बैंक भएको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीसँग मौद्रिक नीतिका केही सीमितताहरु छन् । राष्ट्र बैंकको आफ्नो उद्देश्य र मेन्डेटअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने किसिमले काम गरिरहेको छ, मौद्रिक उपकरण सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ , परिणामस्वरुप ब्याजदरमा कमी आएको छ, अर्थतन्त्रमा तरलता प्रयाप्त छ, अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । अब लगानीकर्ताहरुले एकल अंकको ब्याजदरको सदुपयोग गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । बैंकहरुले पनि कर्जाका प्रडक्टहरु पनि ल्याएका छन् । अर्थतन्त्र पछिल्लो दिनमा सुधारको दिशामा छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रित अवस्थामा छ । वाह्य क्षेत्रका सूचकहरु राम्रो छन् । आयातमा वृद्धि भएको छ । आयतमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । हामीले अन्य प्रयास पनि गरिरहेका छौं । सरकारले पनि पुँजीगत खर्च पनि बढाएको छ । यी विभिन्न कारणले देशको अर्थतन्त्र चलायनमान तथा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिदरप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरैले अब गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन्, यसप्रति राष्ट्र बैंकको ध्यान कति छ ?
पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा असुलीमा केही चुनौती देखिएका छन् । यद्यपि, कर्जा असुलीमा क्रमशः प्रगति भएको हामीले पाएका छौं । खराब कर्जाको अनुपातमा केही वृद्धि भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि नै छ । राष्ट्र बैंकको कारोबारप्रति कुनै शंका र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि नियमित तथा विशेष सुपरीवेक्षण भइरहेका छन् । अहिले देखिएको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिको समस्या अर्थतन्त्र सुधारसँगै विस्तारै समाधान हुने विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिहरु बैंकहरुले पालना गरिरहेका छन्, त्यसले वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा नीतिगत अस्थिरता बढेको महसुस धेरैले गरेका छन्, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ?
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रमहरुलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गरेर दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान गर्नेभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिका औजारहरु प्रयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्य र तथ्यांकको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । हामीले समायानुकुल नीति अवलम्बन गर्छौं । पोलिसी रेट, बैंक रेट, कर्जा नीतिको सम्बन्धमा हामीले तत्कालीन समस्या हेरेर काम गर्छौं । कसैको भनाइ, धारणा र अभिव्यक्ति अनुसार नीति बनाउँदैनौं । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा हामी निर्णय लिन्छौं ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ, धेरैले यसको प्रमुख जिम्मेवार नेपाल राष्ट्र बैंक भएको धारणा राखिरहेका छन्, यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिन्छ कि लिँदैन ? हामी आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिर सक्छौं कि सक्दैनौं ?
नेपाल प्राविधिक कम्पलायन्समा राम्रो देखिए पनि इफेक्टिभनेस कम्पलायन्समा केही कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । यो लिष्टबाट पार पाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायहरुले पनि नन कम्पलायन्सका विषयहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले काम पनि गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएकोले यो विषयमा राष्ट्र बैंकमात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने होइन, यसमा विभिन्न नियमनकारी निकायहरु जिम्मेवार छन् । हामी अहिले मिलेर काम गरिरहेका छौं । नीति नियममा परिमार्जन र देखिएका समस्याको समाधान गरिरहेका छौं ।त्यतिधेरै समस्या छैन । समय अगावै हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन्छौं भन्ने विश्वास छ । हामीले यसअघि नै फाइनान्सिङ, टरोरिज्म सम्बन्धि नीति तथा कार्यविधिहरु जारी गरिसकेका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गराइरहेका छौं । अब अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । यो समस्याबाट छिट्टै नै बाहिरिन सक्ने आधारहरु तयार भइरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । यसले वित्तीय क्षेत्रले के पायो ? विगत र अहिलेमा फरक के महसुस भयो ?
पुँजीको आधारमा र जोखिम लिने हिसाबले सक्षम भएका छन् । साना संस्थाहरू सानो झट्काले ठूलो उथलपुथल हुन्छ । ठूलो संस्था भइसकेपछि यी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन् । यसैगरी संस्थाहरू सूचना प्रविधि लगायत विषयमा अपग्रेड गर्दै यसमा पनि सक्षम भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका मर्जरको फलस्वरूप कारोबार, नाफा, सम्पत्तिमा वृद्धि भएको छ । बैंकको पहुँच, कर्जाको सुलभता भएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा एक्विजिशनले बैंकिङ प्रणालीलाई विभिन्न किसिमका जोखिमबाट जोगाउन सफल भएका छन् । साथै, संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा समेत अब्बल बनेका छन् । मर्जर भएका संस्थाहरूमा ज्ञान आदानप्रदान, विभिन्न किसिमका विशेषज्ञता विकास भएका छन् । कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित संस्था मर्जरपछि विभिन्न क्षेत्रमा पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने भएको छ । त्यसकारण विभिन्न किसिमका जोखिमलाई पनि मर्जर भएका संस्थाहरूले सहज स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् ।
अहिले रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब यतिमै सीमित रहन्छन् कि थप घट्छन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीतिलाई कायम राखेको छ । यो बाध्यकारी भने होइन । राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमी आएको हो । सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि वर्तमान समयमा व्यवसाय गर्न सक्छु वा सक्दिन भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यदि व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था र जोखिम स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थप मर्जर तथा एक्विजिशनको बाटोलाई खुला राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय खुम्चाउने नीति ल्याएको भनेर बैंकरहरू गुनासो गर्नु हुन्छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ?
यस्तो छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग वा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जुन मध्यस्थतालाई राष्ट्र बैंकले बैंकिङ स्ट्याण्डर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभवको आधारमा ती क्षेत्रलाई खुम्च्याउन सक्दैन । र, खुम्च्याउने गरी राष्ट्र बैंकको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रमा मोडिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले ल्याइएका नीति हुन् । यी नीतिले समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका फर्म, कम्पनी, उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकुन भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको हो । यदि बैंकको पहुँच विस्तार भएपछि क्रमशः ती नीतिहरूलाई न्यूट्रलाइज हुँदै जान्छन् । अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नीति ल्याउने गर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छन् । जसले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर उत्पादनमुलक क्रियाकलाप बढाउन सकिन्छ । जसले आयआर्जन, रोजगारी श्रृजना गर्न सक्छन् । र, अर्थतन्त्रमा एउटा हिस्सा बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले ल्याइएका हुन् । यस्ता नीतिहरू भारत लगायत विकसित देशहरूमा समेत छन् । विशेषगरी विकासमा लम्किरहेका विकासोन्मुख देशमा यस्ता नीति छन् । थ्रेस होल्डका विषयमा विशेषगरी सेक्टरल रिस्क एक्सपोजरलाई कम गर्नका लागि जोखिम कम गर्न ल्याएका हुन् ।
