काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले देशभरको विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा संघीय संसदको आसन्न अधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुन सक्ने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई विधायिकी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न अपिल गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारका तर्फबाट जारी उक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु, पाठ्यपुस्तक नपुगेको, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने खतरा रहेकोजस्ता गम्भीर समस्या औंल्याइएको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संविधान विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता तथा कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले वैकल्पिक विधिमार्फत भर्ना अद्यावधिक, पाठ्यपुस्तकको वितरण व्यवस्थापन लगायत शिक्षा सुचारु गर्न अधिकतम पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ ।
