काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय मान्दैन भन्ने अधिकार निजी मेडिकल कलेजलाई नभएको बताएका छन् ।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगेका आवासीय चिकित्सकसँग गरेको छलफलमा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन भन्दै परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले निजी मेडिकल कलेजले यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने चेतावनी दिए ।
आवासीय चिकित्सक कुनै सिकारु नभइ दक्ष चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई काम श्रमअनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कुनै सहयोग गर्न सकिँदैन ।’
मन्त्री पौडेलले चिकित्सकको माग जायज भएको बताउँदै तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
'तपाईंहरूका माग जायज छन्, यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न के के गर्ने भन्ने विषयमा चिकित्सक शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछु,’ उनले भने ।
राज्यले दक्ष चिकित्साका जनशक्ति उत्पादन गर्न गरेको लगानी पर्याप्त नभएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले पूर्ण रुपमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
सिट र शुल्क बढाउने विषयमा निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि मात्र सोंच्न सकिने बताए ।
'पहिले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र दोस्रो पटक यो विषयमा छलफल गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।
चिकित्सकका माग जायज रहेको र यिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री पौडेलले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई कार्यस्थलमा फर्कन आग्रह गरेका छन् ।
अस्पतालमा हुनुपर्ने चिकित्सक सडकमा हुँदा यसको सास्ती सर्वसाधारणलाई परेको भन्दै उनले काममा फर्कन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने,‘अस्पताल चिकित्सक बिना न मालिकले चलाउन सक्छन् न सरकारले । सिर्फ सक्ने भनेको तपाईंहरूले हो । तपाईंहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न हामी छलफल गर्छु तपाईंहरू काममा फर्किदिनूहोस् ।’
