काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त रकम बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै अनुदान दिँदै आएका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान बागमती प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ ।
जसअनुसार आव २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ ।
बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै अनुदान कोशी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार न्यूनतम अनुदानतर्फ २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
आयोगले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहका लागि ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आयोगले आव २०८२/०८३ का न्यूनतम अनुदानतर्फ १९ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७१ करोड ३४ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो ।
सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिमलाई
आयोगको सिफारिसअनुसार आव २०८२/०८३ मा सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहका लागि आयोगले ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ करोड पाउँदा अन्य महानगरले कति पाउने ?
आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारबाट आव आव २०८२/०८३ मा ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार ललितपुर महानगरले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
भरतपुर महानगरपालिकालाई आयोगले ४ करोड ६६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले भरतपुर महानगरलाई न्यूनतम अनुदानतर्फ ३७ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड ६६ लाख अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त महानगपालिकालाई आयोगले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि २ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
